*पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को मिशन मोड में गति देने का निर्देश; बुधवार से तीन दिवसीय विशेष कैंप आयोजित होंगे* ================= सारण (छपरा), 17 अगस्त 2026 ================= जिला पदाधिकारी, सारण श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक हाइब्रिड मोड में हुई, जिसमें संबंधित पदाधिकारी भौतिक रूप से उपस्थित रहे तथा प्रखंड एवं अन्य स्तर के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में जिले में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने तथा आमजनों को योजना के लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। बुधवार से तीन दिवसीय विशेष कैंप का आयोजन जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं नगर निकायों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को तीन दिवसीय विशेष कैंप आयोजित किए जाएं। इन शिविरों के माध्यम से पात्र उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी देने, आवेदन की प्रक्रिया समझाने तथा बैंक ऋण एवं सोलर रूफटॉप से संबंधित समस्याओं का मौके पर समाधान कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि विशेष कैंपों में जनप्रतिनिधियों, बड़े व्यवसायियों एवं डीलर्स, पूर्व लाभार्थियों, बैंक प्रतिनिधियों, संबंधित कनीय अभियंताओं (JE) तथा अधिकृत वेंडर्स की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, पंचायत एवं नगर निकाय स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जन-जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। ₹78 हजार तक की केंद्रीय सब्सिडी के साथ राज्य सरकार का अतिरिक्त ₹20 हजार का प्रावधान जिला पदाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पूर्व में 3 किलोवाट एवं उससे अधिक क्षमता के सोलर रूफटॉप सिस्टम पर ₹78,000 तक की सब्सिडी का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा इसमें अतिरिक्त ₹20,000 का प्रावधान किए जाने से पात्र लाभार्थियों को योजना का और अधिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 30 से 35 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनका मासिक बिजली बिल कई मामलों में लगभग ₹1,900 तक आता है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए पीएम सूर्यघर योजना अत्यंत लाभकारी हो सकती है। बैंक ऋण की आवश्यकता होने पर लगभग ₹1,000 से ₹1,200 की मासिक EMI के माध्यम से भी योजना का लाभ लिया जा सकता है। सोलर बिजली उत्पादन के माध्यम से लाभार्थी लंबे समय तक अपने बिजली खर्च में बचत कर सकते हैं। बैंक ऋण आवेदनों को छोटी कमियों के आधार पर अनावश्यक रूप से अस्वीकृत नहीं करें : डीएम जिला पदाधिकारी ने बैंक प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पीएम सूर्यघर योजना के लाभार्थियों के बैंक ऋण आवेदनों को छोटी-छोटी तकनीकी अथवा प्रक्रियागत कमियों के आधार पर अनावश्यक रूप से अस्वीकृत नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि ऋण से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्य सचिव स्तर पर भी बैंक प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई है। जिला स्तर पर भी संबंधित बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिबिल स्कोर, गृहस्वामी के नाम एवं योजना आवेदन में नाम की मामूली भिन्नता, अथवा पूर्व से विद्यमान विद्युत लोड एवं आवेदन में दिए गए लोड के अंतर जैसे मामलों में केवल इसी आधार पर ऋण आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में संबंधित पदाधिकारी एवं बैंक प्रतिनिधि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए नियमानुसार आवश्यक समाधान सुनिश्चित करें। अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने पर जोर जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पीएम सूर्यघर योजना को लेकर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने जिले की जनसंख्या एवं क्षमता के अनुरूप पीएम सूर्यघर योजना के निर्धारित लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित विभागों, बैंक प्रतिनिधियों, कनीय अभियंताओं एवं वेंडर्स को आपसी समन्वय के साथ मिशन मोड में कार्य करने का निर्देश दिया। वरीय पदाधिकारी स्वयं विशेष कैंपों का करेंगे निरीक्षण जिला पदाधिकारी ने जिला स्तर के सभी वरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रखंड एवं नगर निकाय स्तर पर आयोजित होने वाले विशेष शिविरों का स्वयं भ्रमण कर निरीक्षण करें तथा शिविरों में आवश्यक व्यवस्था, संबंधित कर्मियों की उपस्थिति, आम लोगों की सुविधा एवं योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। सभी लंबित मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन संबंधित पदाधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
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समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों से संबंधित संचालित विभिन्न योजनाओं यथा-संबल योजना एवं यूडीआईडी परियोजना / सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिये पूजा कुमारी, सहायक निदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण, सारण जिला के फेसबुक पेज पर लाइव रहेंगी. इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय पर नीचे दिये गये लिंक के माध्यम से हमसे लाइव जुड़ें. दिनांक: 17 अगस्त 2026 समय : 04:30 PM जिला प्रशासन, सारण
Saharsa, Bihar | Aug 17, 2026
*जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय सह राजस्व समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न* *न्यायालयीन एवं राजस्व मामलों के त्वरित निष्पादन, राशन कार्ड आवेदनों को गति देने के निर्देश* ================= सारण छपरा 17 अगस्त 2026 ================= जिला पदाधिकारी, सारण श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज साप्ताहिक समन्वय सह राजस्व समन्वय समिति की बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी भौतिक रूप से उपस्थित रहे अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में जिला पदाधिकारी ने जिले में संचालित विभिन्न प्रशासनिक, राजस्व एवं विकासात्मक कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी लंबित मामलों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यायालयीन एवं राजस्व मामलों के निष्पादन पर विशेष जोर बैठक की शुरुआत न्यायालय में लंबित विभिन्न मामलों की समीक्षा से की गई। जिला पदाधिकारी ने CWJC/MJC, न्यायालय संबंधी मामले, महत्वपूर्ण पत्रों, CPGRAMS डैशबोर्ड, परिवाद पत्रों, भूमि विवाद समाधान पोर्टल, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों, नीलाम पत्र वाद सहित अन्य मामलों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय सोनपुर एवं मढ़ौरा अनुमंडल से संबंधित मामले, परिवार न्यायालय, जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं ICDS, NHRC एवं SHRC, जिला निर्वाचन शाखा, सामाजिक सुरक्षा एवं जीवन प्रमाणीकरण, जिला कल्याण शाखा, श्रमिक कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग सहित विभिन्न विभागों एवं शाखाओं के कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी न्यायालयीन एवं राजस्व मामलों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। महत्वपूर्ण पत्रों एवं जनशिकायतों को प्राथमिकता देते हुए CPGRAMS सहित विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों पर लंबित मामलों का भी ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने समाचार पत्रों में प्रकाशित नकारात्मक समाचारों एवं जनहित से जुड़े मामलों पर संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। भूमि विवाद से संबंधित मामलों में भूमि विवाद समाधान पोर्टल पर अद्यतन स्थिति दर्ज करने तथा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। राशन कार्ड आवेदनों के अपलोड में तेजी लाने का निर्देश बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने निर्धारित समय-सीमा तक राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों के अपलोड की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के संबंधित ऑपरेटरों को बुलाकर लंबित आवेदनों के अपलोड की प्रक्रिया में तेजी लाएं। उन्होंने पंचायत सचिवों एवं संबंधित ऑपरेटरों को सक्रिय करते हुए राशन कार्ड से संबंधित प्राप्त आवेदनों के अपलोड एवं अन्य प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया, ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर पात्र आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित हो सके। बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्यों में गति लाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी तथा सभी लंबित मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन संबंधित पदाधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
Saharsa, Bihar | Aug 17, 2026
तीसरी सोमवारी पर आस्था के साथ सेवा का संकल्प, डाक बम श्रद्धालुओं के लिए सजा उल्लास फाउंडेशन का शिविर
Kahara, Saharsa | Aug 17, 2026
