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असली दिक्कत यह आदेश और सवाल करना कि पुन: अग्रिम विवेचना आदेश दिनांक 18.01.2021 से 5 बर्षो से कहां रखे रहे और अब सवाल आरटीआई लगाई तो खुन्नस मान गये लाखो रूपये नुकसान हुआ । अभी विवेचको सहित किसी शिकायत भी नही की थी। मुकदमा न लिखवाते तो कम से कम राजस्व से छति पूर्ति मिल जाती । #जालौन #वायरल #जालौनपुलिस #डीएमजालौन #instagram #facebookpost #highlightseveryone - Orai News