🚨 सख्ती बढ़ी तो विरोध भी तेज!

राजेश कुमार की कार्रवाई से परिवहन विभाग में ‘ब्रेक’ या दलालों के धंधे पर ब्रेक?

राजस्व वसूली में शानदार आंकड़े, मगर विरोध की गूंज ने खड़े किए सवाल—आखिर सख्ती से किसकी ‘सवारी’ छूटी?

उरई (जालौन)। परिवहन विभाग जालौन में इन दिनों माहौल कुछ ऐसा है कि एक तरफ सरकारी आंकड़े कह रहे हैं—“कमाई बढ़िया चल रही है”, तो दूसरी तरफ विरोध के स्वर पूछ रहे हैं—“भाई इतनी सख्ती आखिर क्यों?” अब आम आदमी भी सोच रहा है कि मामला नियम-कायदे का है या फिर कहीं किसी की सुविधा वाली गाड़ी पर अचानक ब्रेक लग गया है।

एआरटीओ प्रवर्तन राजेश कुमार की सख्त कार्यशैली इन दिनों चर्चा में है। अगस्त 2026 में उनके संवर्ग को 36 लाख रुपये का मासिक प्रशमन शुल्क वसूली लक्ष्य मिला था, जिसके मुकाबले 51.27 लाख रुपये की वसूली दर्ज की गई। अप्रैल से अगस्त तक 1.80 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 2.567 करोड़ रुपये की वसूली बताई गई। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार संबंधित संवर्ग ने प्रदेश स्तरीय श्रेणीकरण में पहला स्थान हासिल किया।

यानी सरकारी आंकड़ों की भाषा में तस्वीर चमकदार है। लेकिन कहानी का दूसरा सीन भी है—विरोध के स्वर!

अब सवाल उठता है कि आखिर परेशानी किस बात की है? नियमों का पालन कराने से? कार्रवाई से? या फिर उस व्यवस्था से जिसमें बिना “सिफारिशी हवा” के काम कराने की आदत पड़ चुकी हो?

इधर यात्रीकर एवं मालकर अधिकारी आनंद राय कुरील के स्तर पर भी अगस्त में 30 लाख रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 37.46 लाख रुपये और अप्रैल से अगस्त तक 1.50 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1.7708 करोड़ रुपये की वसूली बताई गई है।

मतलब राजस्व की गाड़ी तो रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन विरोध की गाड़ी भी पीछे-पीछे हॉर्न बजाती नजर आ रही है।

कार्यालय में कथित दलालों की सक्रियता और अनधिकृत तरीके से काम कराने की चर्चाएं भी समय-समय पर सामने आती रही हैं। हालांकि इन चर्चाओं की वास्तविकता जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड से ही स्पष्ट हो सकती है। सवाल यह भी है कि अगर व्यवस्था पारदर्शी है तो फिर दलाली की चर्चाओं पर पूर्ण विराम क्यों नहीं लगता?

सबसे बड़ा सवाल यही है—सख्ती से अगर नियमों का पालन हो रहा है तो विरोध की वजह क्या है? और अगर किसी को कार्रवाई से वास्तविक शिकायत है तो उसके पास क्या तथ्य और दस्तावेज हैं?

बहरहाल, सरकारी आंकड़े विभाग की राजस्व उपलब्धियों की कहानी बता रहे हैं, जबकि विरोध और चर्चाएं व्यवस्था के दूसरे पहलू की ओर इशारा कर रही हैं। अब जनता की नजर इस बात पर है कि आखिर परिवहन विभाग की ‘असली कहानी’ सरकारी फाइल बताएगी या विरोध की आवाज?

फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है—
सड़क पर वाहनों की चेकिंग तेज है, विभाग में सख्ती तेज है और चर्चाओं का ट्रैफिक भी फुल स्पीड में है। अब देखना यह है कि जांच की गाड़ी किस मोड़ पर जाकर रुकती है!

✍️ संजयकुमार पत्रकार जालौन

मो.7905184371

🚨 सख्ती बढ़ी तो विरोध भी तेज! राजेश कुमार की कार्रवाई से परिवहन विभाग में ‘ब्रेक’ या दलालों के धंधे पर ब्रेक? राजस्व वसूली में शानदार आंकड़े, मगर विरोध की गूंज ने खड़े किए सवाल—आखिर सख्ती से किसकी ‘सवारी’ छूटी? उरई (जालौन)। परिवहन विभाग जालौन में इन दिनों माहौल कुछ ऐसा है कि एक तरफ सरकारी आंकड़े कह रहे हैं—“कमाई बढ़िया चल रही है”, तो दूसरी तरफ विरोध के स्वर पूछ रहे हैं—“भाई इतनी सख्ती आखिर क्यों?” अब आम आदमी भी सोच रहा है कि मामला नियम-कायदे का है या फिर कहीं किसी की सुविधा वाली गाड़ी पर अचानक ब्रेक लग गया है। एआरटीओ प्रवर्तन राजेश कुमार की सख्त कार्यशैली इन दिनों चर्चा में है। अगस्त 2026 में उनके संवर्ग को 36 लाख रुपये का मासिक प्रशमन शुल्क वसूली लक्ष्य मिला था, जिसके मुकाबले 51.27 लाख रुपये की वसूली दर्ज की गई। अप्रैल से अगस्त तक 1.80 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 2.567 करोड़ रुपये की वसूली बताई गई। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार संबंधित संवर्ग ने प्रदेश स्तरीय श्रेणीकरण में पहला स्थान हासिल किया। यानी सरकारी आंकड़ों की भाषा में तस्वीर चमकदार है। लेकिन कहानी का दूसरा सीन भी है—विरोध के स्वर! अब सवाल उठता है कि आखिर परेशानी किस बात की है? नियमों का पालन कराने से? कार्रवाई से? या फिर उस व्यवस्था से जिसमें बिना “सिफारिशी हवा” के काम कराने की आदत पड़ चुकी हो? इधर यात्रीकर एवं मालकर अधिकारी आनंद राय कुरील के स्तर पर भी अगस्त में 30 लाख रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 37.46 लाख रुपये और अप्रैल से अगस्त तक 1.50 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1.7708 करोड़ रुपये की वसूली बताई गई है। मतलब राजस्व की गाड़ी तो रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन विरोध की गाड़ी भी पीछे-पीछे हॉर्न बजाती नजर आ रही है। कार्यालय में कथित दलालों की सक्रियता और अनधिकृत तरीके से काम कराने की चर्चाएं भी समय-समय पर सामने आती रही हैं। हालांकि इन चर्चाओं की वास्तविकता जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड से ही स्पष्ट हो सकती है। सवाल यह भी है कि अगर व्यवस्था पारदर्शी है तो फिर दलाली की चर्चाओं पर पूर्ण विराम क्यों नहीं लगता? सबसे बड़ा सवाल यही है—सख्ती से अगर नियमों का पालन हो रहा है तो विरोध की वजह क्या है? और अगर किसी को कार्रवाई से वास्तविक शिकायत है तो उसके पास क्या तथ्य और दस्तावेज हैं? बहरहाल, सरकारी आंकड़े विभाग की राजस्व उपलब्धियों की कहानी बता रहे हैं, जबकि विरोध और चर्चाएं व्यवस्था के दूसरे पहलू की ओर इशारा कर रही हैं। अब जनता की नजर इस बात पर है कि आखिर परिवहन विभाग की ‘असली कहानी’ सरकारी फाइल बताएगी या विरोध की आवाज? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है— सड़क पर वाहनों की चेकिंग तेज है, विभाग में सख्ती तेज है और चर्चाओं का ट्रैफिक भी फुल स्पीड में है। अब देखना यह है कि जांच की गाड़ी किस मोड़ पर जाकर रुकती है! ✍️ संजयकुमार पत्रकार जालौन मो.7905184371

Jalaun, Jalaun | Sep 28, 2026

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