जन शिकायतों के त्वरित समाधान की दिशा में प्रभावी पहल — सरसौली पंचायत में आयोजित हुआ “सहयोग शिविर”
📍 ओबरा प्रखंड | सरसौली पंचायत
जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद श्रीमती अभिलाषा शर्मा (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्रनाथ वर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में आज पंचायत सरकार भवन, सरसौली में जन शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से “सहयोग शिविर” का आयोजन किया गया।
शिविर का उद्देश्य प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुँचाना और आमजनों की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सहयोग शिविर केवल एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान की सतत व्यवस्था है।
📝 शिविर में प्रमुख रूप से
• भूमि विवाद एवं राजस्व संबंधी मामले
• सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन
• राशन कार्ड एवं जन वितरण प्रणाली
• आय/आवासीय प्रमाण-पत्र
• प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना
• मनरेगा एवं रोजगार संबंधी मामले
• बिजली एवं पेयजल
• कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य
• नाली, गली एवं अन्य सार्वजनिक समस्याएँ
से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए।
जिला पदाधिकारी ने बताया कि सहयोग अभियान के अंतर्गत जिले में प्राप्त लगभग 99% आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। सामान्य प्रकृति के मामलों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा में करते हुए अधिकांश मामलों को 15 दिनों के भीतर समाधान करने का प्रयास किया जाए।
🎁 लाभुकों को योजनाओं का लाभ
शिविर के दौरान जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा लाभुकों के बीच वासगीत पर्चा, पहली बार विद्यालय में नामांकित छात्राओं को प्रमाण-पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को आवास की चाबी, जन्म प्रमाण-पत्र तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थी को प्रमाण-पत्र वितरित किया गया।
🏥 विभिन्न विभागों की सेवाएँ एक ही परिसर में
शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, मनरेगा, पीडीएस, नल-जल योजना, कौशल विकास, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता सहित विभिन्न योजनाओं के स्टॉल लगाए गए।
स्वास्थ्य शिविर में दवा वितरण, नेत्र जांच, रक्त जांच, रक्तचाप जांच, आयुष्मान भारत कार्ड, UDID कार्ड सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। इसके अतिरिक्त जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, ICDS, शिक्षा एवं राजस्व विभाग द्वारा भी सेवाएँ एवं योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई।
🤝 जनता से सीधा संवाद
जिला पदाधिकारी ने स्वयं ग्रामीणों से शिकायत एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं को बिना संकोच प्रशासन के समक्ष रखें। जिला प्रशासन का संकल्प है कि सरकार की प्रत्येक कल्याणकारी योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक सम्मानपूर्वक, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुँचे।
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