जिला पदाधिकारी, बांका एवं पुलिस अधीक्षक, बांका की संयुक्त अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार, बांका में विधि-व्यवस्था, भूमि विवाद, नीलाम पत्र वाद, सड़क सुरक्षा, खनन, मद्य निषेध एवं अन्य संबंधित विषयों की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने, विभागीय समन्वय बढ़ाने तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
भूमि विवादों एवं भू-समाधान पोर्टल की समीक्षा के दौरान बताया गया कि पोर्टल पर कुल 4,398 आवेदन दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 4,282 का निष्पादन किया जा चुका है तथा 116 मामले प्रक्रियाधीन हैं। जिला पदाधिकारी ने शेष मामलों का शीघ्र निष्पादन करने तथा अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को भूमि विवादों के समाधान हेतु आयोजित साप्ताहिक संयुक्त बैठक की कार्यवाही समय पर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। भू-समाधान पोर्टल से संबंधित स्पष्ट जानकारी नहीं रहने पर राजस्व अधिकारी, चांदन को स्पष्टीकरण किया गया।
नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के दौरान 11 सितंबर से 11 अक्टूबर 2026 तक की प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवधि में कुल 5,855 नोटिस निर्गत किए गए, जिनमें से 1,190 की तामिला की गई। वहीं, 3,550 अंतिम चेतावनी नोटिस निर्गत किए गए, जिनमें से 691 की तामिला हुई। इसके अतिरिक्त, 347 बॉडी वारंट निर्गत किए गए, जिनमें से 107 की तामिला की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को लंबित नोटिसों एवं वारंटों की तामिला में तेजी लाने तथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए नीलाम पत्र वादों के त्वरित निष्पादन और बकाया राशि की वसूली में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सड़क सुरक्षा की समीक्षा के दौरान सड़क अतिक्रमण, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट) में सुधार, हिट एंड रन मामलों तथा ई-डीएआर पोर्टल पर प्रविष्टि की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को सड़कों पर गड्ढों एवं क्षतिग्रस्त सतह की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने तथा लंबित अनुरक्षण कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने ब्लैक स्पॉट पर आवश्यक सुधार, सड़क अतिक्रमण हटाने एवं यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए समन्वित कार्रवाई करने पर बल दिया। कार्यपालक अभियंता, उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर के बैठक में अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण किया गया।
खनन विभाग की समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व संग्रहण तथा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी ली गई। प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध 1,002 छापेमारी की गई, 129 प्राथमिकी दर्ज की गई तथा 230 वाहनों को जब्त किया गया। जिला पदाधिकारी ने अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने, नियमित छापेमारी करने तथा राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मद्य निषेध एवं एनकॉर्ड (NCORD) की समीक्षा के दौरान शराब एवं मादक पदार्थों की जब्ती, गिरफ्तारी तथा संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने शराब एवं मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रखने तथा शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को ड्रग-फ्री जोन घोषित करने संबंधी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अपेक्षित प्रगति नहीं रहने पर जिला पदाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर को कार्य में सक्रियता लाने तथा मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
शस्त्र से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान शस्त्र अनुज्ञप्तियों के सत्यापन, निलंबन एवं रद्दीकरण की स्थिति की जानकारी ली गई। जिला पदाधिकारी ने लंबित सत्यापन प्रतिवेदनों को शीघ्र उपलब्ध कराने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत लंबित मामलों एवं अतिक्रमण हटाने से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर मामलों का निष्पादन करने तथा अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
विधि-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126, 135 एवं 129 के अंतर्गत की गई एवं प्रस्तावित निरोधात्मक कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने विधि-व्यवस्था संधारण के लिए आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करने तथा संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों का नियमित अनुश्रवण करने, निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने तथा जनहित से जुड़े मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब नहीं होने देने का निर्देश दिया। उन्होंने विभागीय समन्वय के साथ सभी निर्धारित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर बल दिया।
Banka, Bihar | Oct 14, 2026 
