🏛️ सुक्खू सरकार की पंचायतों को बड़ी राहत: अब 3 लाख तक खरीद सकेंगी फर्नीचर

शिमला/हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों के लिए कार्यालय सुविधाओं को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। पंचायती राज विभाग ने 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनटाइड ग्रांट से ग्राम पंचायतों को अधिकतम 3 लाख रुपये तक का कार्यालय फर्नीचर खरीदने की अनुमति दी है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

🪑 किन चीजों के लिए खर्च हो सकेगा पैसा?

विभाग की अनुमति के अनुसार यह राशि ग्राम पंचायत कार्यालय के उपयोग के लिए आवश्यक फर्नीचर खरीदने पर खर्च की जा सकेगी। इसके लिए अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। यानी पंचायतें अपनी कार्यालय जरूरत के अनुसार इस सीमा के भीतर फर्नीचर खरीद सकती हैं।

💰 16वें वित्त आयोग की अनटाइड ग्रांट से होगा भुगतान

फर्नीचर की खरीद के लिए अलग से कोई नई राशि घोषित किए जाने के बजाय 16वें वित्त आयोग की अनटाइड ग्रांट का इस्तेमाल किया जाएगा। अनटाइड ग्रांट पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार निर्धारित नियमों के दायरे में खर्च करने की अनुमति देती है।

📋 खरीद में नियमों का पालन जरूरी

पंचायतों को फर्नीचर खरीदते समय हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, लेखा परीक्षा, कार्य, कराधान एवं भत्ते) नियम, 2002 में निर्धारित प्रावधानों और खरीद प्रक्रिया का पालन करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित वित्तीय औपचारिकताओं के अनुसार ही खरीद की जानी है।

⚠️ पत्र जारी होने में देरी से पंचायतों के सामने चुनौती

रिपोर्ट के अनुसार कई पंचायतें 16वें वित्त आयोग के तहत विकास कार्यों का प्लान पहले ही पोर्टल पर अपलोड कर चुकी हैं। ऐसे में फर्नीचर खरीद की अनुमति से संबंधित दिशा-निर्देश देर से आने के कारण कुछ पंचायतों के लिए अपने प्लान में बदलाव करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

🏠 नई पंचायतों के लिए पहले से अलग प्रावधान

इससे पहले विधानसभा में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया था कि नई पंचायतों के लिए फर्नीचर हेतु 50 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा विधायक निधि से भी पंचायत घरों में फर्नीचर के लिए 50 हजार रुपये तक दिए जा सकते हैं।

कुल मिलाकर, ताजा अनुमति के तहत प्रदेश की ग्राम पंचायतें 16वें वित्त आयोग की अनटाइड ग्रांट से अधिकतम 3 लाख रुपये तक कार्यालय फर्नीचर खरीद सकती हैं, लेकिन खरीद निर्धारित सरकारी नियमों और वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार ही करनी होगी।

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🏛️ सुक्खू सरकार की पंचायतों को बड़ी राहत: अब 3 लाख तक खरीद सकेंगी फर्नीचर शिमला/हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों के लिए कार्यालय सुविधाओं को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। पंचायती राज विभाग ने 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनटाइड ग्रांट से ग्राम पंचायतों को अधिकतम 3 लाख रुपये तक का कार्यालय फर्नीचर खरीदने की अनुमति दी है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 🪑 किन चीजों के लिए खर्च हो सकेगा पैसा? विभाग की अनुमति के अनुसार यह राशि ग्राम पंचायत कार्यालय के उपयोग के लिए आवश्यक फर्नीचर खरीदने पर खर्च की जा सकेगी। इसके लिए अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। यानी पंचायतें अपनी कार्यालय जरूरत के अनुसार इस सीमा के भीतर फर्नीचर खरीद सकती हैं। 💰 16वें वित्त आयोग की अनटाइड ग्रांट से होगा भुगतान फर्नीचर की खरीद के लिए अलग से कोई नई राशि घोषित किए जाने के बजाय 16वें वित्त आयोग की अनटाइड ग्रांट का इस्तेमाल किया जाएगा। अनटाइड ग्रांट पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार निर्धारित नियमों के दायरे में खर्च करने की अनुमति देती है। 📋 खरीद में नियमों का पालन जरूरी पंचायतों को फर्नीचर खरीदते समय हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, लेखा परीक्षा, कार्य, कराधान एवं भत्ते) नियम, 2002 में निर्धारित प्रावधानों और खरीद प्रक्रिया का पालन करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित वित्तीय औपचारिकताओं के अनुसार ही खरीद की जानी है। ⚠️ पत्र जारी होने में देरी से पंचायतों के सामने चुनौती रिपोर्ट के अनुसार कई पंचायतें 16वें वित्त आयोग के तहत विकास कार्यों का प्लान पहले ही पोर्टल पर अपलोड कर चुकी हैं। ऐसे में फर्नीचर खरीद की अनुमति से संबंधित दिशा-निर्देश देर से आने के कारण कुछ पंचायतों के लिए अपने प्लान में बदलाव करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 🏠 नई पंचायतों के लिए पहले से अलग प्रावधान इससे पहले विधानसभा में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया था कि नई पंचायतों के लिए फर्नीचर हेतु 50 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा विधायक निधि से भी पंचायत घरों में फर्नीचर के लिए 50 हजार रुपये तक दिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर, ताजा अनुमति के तहत प्रदेश की ग्राम पंचायतें 16वें वित्त आयोग की अनटाइड ग्रांट से अधिकतम 3 लाख रुपये तक कार्यालय फर्नीचर खरीद सकती हैं, लेकिन खरीद निर्धारित सरकारी नियमों और वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार ही करनी होगी। #HimachalPradesh #PanchayatNews #HimachalNews #Panchayat #16thFinanceCommission #GramPanchayat #SukhuGovernment #CM SukhvinderSinghSukhu #PanchayatiRaj #HimachalUpdate #Kullu #Mandi #Shimla #ABNNews

Kullu, Kullu | Sep 28, 2026

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