🚨 हिमाचल में 160 आउटसोर्स कर्मियों पर नौकरी का संकट

हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग में करीब 13 वर्षों से आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे लगभग 160 डाटा एंट्री ऑपरेटरों का सेवाकाल 30 सितंबर 2026 को समाप्त होने की बात सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से कार्यालय न आने के मौखिक निर्देश दिए गए हैं।

📌 क्या है पूरा मामला?

बताया गया है कि ये कर्मचारी पिछले करीब 13 साल से विभिन्न जिला रोजगार कार्यालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं। कर्मचारियों के अनुसार, उन्हें 1 अक्टूबर से कार्यालय में उपस्थित नहीं होने को कहा गया है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक इस संबंध में विभाग की ओर से कोई लिखित सेवा समाप्ति आदेश जारी नहीं हुआ है।

💰 बजट और योजनाएं बनीं वजह

विभाग की ओर से बताया गया है कि जिन योजनाओं के लिए इन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, उनमें कौशल विकास भत्ता योजना-2013 और बेरोजगार भत्ता योजना-2017 शामिल थीं। रिपोर्ट के अनुसार, इन योजनाओं के बंद होने के बाद इन कर्मचारियों के लिए बजट उपलब्ध नहीं है।

📄 नवीनीकरण की फाइल लंबित

रिपोर्टों के अनुसार, आउटसोर्स कर्मचारियों के सेवा नवीनीकरण से संबंधित फाइल सरकार के स्तर पर लंबित है। कर्मचारी महासंघ का कहना है कि 13 वर्षों तक सेवाएं देने के बाद अचानक काम से रोकना उनके परिवारों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। महासंघ ने सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर सेवाकाल बढ़ाने की मांग की है।

⚠️ कर्मचारियों का पक्ष

श्रम एवं रोजगार आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष यदोपति चौहान ने मामले पर चिंता जताते हुए सरकार से कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है।

महत्वपूर्ण: अभी उपलब्ध रिपोर्टों में इसे मौखिक निर्देश/सेवा नवीनीकरण रुकने के रूप में बताया गया है; इसलिए “160 कर्मचारियों की नौकरी स्थायी रूप से खत्म” कहने के बजाय “नौकरी पर संकट” या “सेवा नवीनीकरण अटका” लिखना अधिक सटीक है।

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Kullu, Kullu | Oct 1, 2026

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