मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बड़वानी में 7 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में उन्होंने शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा की हैं।
राजपुर तहसील में नामांतरण के मामले में करीब छह साल की देरी सामने आने पर तत्कालीन तहसीलदार और दो पटवारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही को समय पर किस्त नहीं मिलने के मामले में दो मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और एक सहायक यंत्री पर कार्रवाई की गई। संबंधित संयुक्त संचालक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया।
वहीं, संबल योजना के तहत अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता राशि के भुगतान में देरी के मामले में तत्कालीन जनपद पंचायत CEO को भी निलंबित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए और शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन लापरवाही पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।
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