🚨 GLOF के खतरों से सुरक्षित होगी देवभूमि! चमोली के 'वसुंधरा ताल' में लगेगा देश का पहला एडवांस 'अर्ली वार्निंग सिस्टम'; मुख्य सचिव ने वैज्ञानिक दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना! 🏔️📡🌊🛰️💥

देहरादून (Aapki Media): उच्च हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और ग्लेशियल झीलों के फटने (GLOF) के जोखिम को कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ी और ऐतिहासिक शुरुआत की है। चमोली जनपद स्थित अति-संवेदनशील 'वसुंधरा ताल' में प्रदेश का पहला अत्याधुनिक ‘अर्ली वार्निंग एवं मॉनिटरिंग सिस्टम’ स्थापित करने के लिए वैज्ञानिकों और सुरक्षा बलों के दल को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह पहला अवसर है जब 29 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले इस 17-दिवसीय जोखिम-मुक्ति अभियान के तहत सीबीआरआई (CBRI) रुड़की और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (WIHG) के वैज्ञानिक उच्च हिमालयी दुर्गम क्षेत्रों में जाकर सीधे रियल-टाइम निगरानी तंत्र तैनात करेंगे।

📍 उपग्रह और आधुनिक सेंसर से होगी 24x7 निगरानी:
वसुंधरा ताल और उसके आसपास के पर्यावरणीय परिवर्तनों को पकड़ने के लिए कई आधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं:

💧 वाटर लेवल व वॉटर फ्लो सेंसर: झील के जलस्तर में उतार-चढ़ाव और पानी के बहाव पर पैनी नजर।

🛰️ सैटेलाइट संचार व लो-अर्थ ऑर्बिट डिवाइस: नेटवर्क न होने पर भी सीधे USDMA बेस स्टेशन को रियल-टाइम डेटा भेजेगा।

🌡️ स्नो डेप्थ व 8 सब-सरफेस टेम्परेचर सेंसर: बर्फ की गहराई और विभिन्न परतों के तापमान में बदलाव की सटीक मैपिंग।

🌤️ ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS): हवा की गति, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब और बारिश की निगरानी।

⚡ टिल्ट/एक्सेलेरोमीटर व सोलर पावर सिस्टम: जमीन के झुकाव, कंपन और हलचल को भांपकर तुरंत अलर्ट जारी करेगा।

🛡️ वैज्ञानिकों की सुरक्षा में NDRF, SDRF और ITBP का दस्ता तैनात:

दुर्गम और बर्फीले क्षेत्र में अभियान चला रही वैज्ञानिक टीम के सुरक्षित आवागमन और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एसडीआरएफ (SDRF), एनडीआरएफ (NDRF) और आईटीबीपी (ITBP) के जवान कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। यूएसडीएमए (USDMA) द्वारा पूरी टीम को सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराए गए हैं।

📊 उत्तराखंड की 13 झीलें बेहद संवेदनशील, 6 का बैथीमेट्री सर्वे पूरा:

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि NRSC के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 344 ग्लेशियल झीलें हैं, जिनमें से 13 झीलों को 'हाई-रिस्क' श्रेणी में रखा गया है (चमोली-4, पिथौरागढ़-6, बागेश्वर-1, टिहरी-1, उत्तरकाशी-1)।

इनमें से 6 प्रमुख झीलों (सरस्वती ताल, वसुंधरा ताल, केदारताल, मबांग, प्यूनग्रू व स्युंक्ति यांक्ति) का बैथीमेट्रिक सर्वे पूरा कर उनकी गहराई व जलधारण क्षमता का वैज्ञानिक डेटा जुटा लिया गया है।

🎙️ "तकनीक और विज्ञान से मजबूत होगी आपदा प्रबंधन की नींव": CM धामी व मंत्री मदन कौशिक

"उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियल झीलों की वैज्ञानिक निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों की स्थापना से देवभूमि की आपदा तैयारियों को नई तकनीकी ताकत मिलेगी। यह पहल निचले इलाकों में बसे गांवों, पुलों और जलविद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा की गारंटी बनेगी।"
— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

👥 फ्लैग-ऑफ के दौरान उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी:

सचिवालय से रवानगी के दौरान सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद्र, डीआईजी राजकुमार नेगी, कमांडेंट SDRF अर्पण यदुवंशी, निदेशक CBRI आर. प्रदीप कुमार, डॉ. डीपी कानूनगो, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा, डॉ. शांतनु सरकार, NDRF के रोहिताश्वा मिश्रा और वाडिया के वैज्ञानिक डॉ. अमित कुमार मौजूद रहे।

💬 जनता की अदालत: उच्च हिमालयी झीलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के इस वैज्ञानिक कदम पर आपकी क्या राय है?
केदारनाथ और चमोली आपदाओं के बाद ग्लेशियल झीलों पर सैटेलाइट और सेंसर के जरिए चौबीसों घंटे निगरानी रखना उत्तराखंड के भविष्य और जान-माल की रक्षा के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि प्रदेश की बाकी सभी 12 संवेदनशील झीलों में भी इस तकनीक को तुरंत लागू किया जाना चाहिए?

2️⃣ दुर्गम परिस्थितियों में देश के मान की रक्षा के लिए गए हमारे वैज्ञानिकों और जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में 'सुरक्षित उत्तराखंड, जय हिंद' जरूर लिखें!

👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और उत्तराखंड के सभी नागरिकों व तकनीकी-साइंटिफिक प्रेमियों के साथ इस 'ऐतिहासिक खबर' को जमकर SHARE करें!

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🚨 GLOF के खतरों से सुरक्षित होगी देवभूमि! चमोली के 'वसुंधरा ताल' में लगेगा देश का पहला एडवांस 'अर्ली वार्निंग सिस्टम'; मुख्य सचिव ने वैज्ञानिक दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना! 🏔️📡🌊🛰️💥 देहरादून (Aapki Media): उच्च हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और ग्लेशियल झीलों के फटने (GLOF) के जोखिम को कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ी और ऐतिहासिक शुरुआत की है। चमोली जनपद स्थित अति-संवेदनशील 'वसुंधरा ताल' में प्रदेश का पहला अत्याधुनिक ‘अर्ली वार्निंग एवं मॉनिटरिंग सिस्टम’ स्थापित करने के लिए वैज्ञानिकों और सुरक्षा बलों के दल को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहला अवसर है जब 29 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले इस 17-दिवसीय जोखिम-मुक्ति अभियान के तहत सीबीआरआई (CBRI) रुड़की और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (WIHG) के वैज्ञानिक उच्च हिमालयी दुर्गम क्षेत्रों में जाकर सीधे रियल-टाइम निगरानी तंत्र तैनात करेंगे। 📍 उपग्रह और आधुनिक सेंसर से होगी 24x7 निगरानी: वसुंधरा ताल और उसके आसपास के पर्यावरणीय परिवर्तनों को पकड़ने के लिए कई आधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं: 💧 वाटर लेवल व वॉटर फ्लो सेंसर: झील के जलस्तर में उतार-चढ़ाव और पानी के बहाव पर पैनी नजर। 🛰️ सैटेलाइट संचार व लो-अर्थ ऑर्बिट डिवाइस: नेटवर्क न होने पर भी सीधे USDMA बेस स्टेशन को रियल-टाइम डेटा भेजेगा। 🌡️ स्नो डेप्थ व 8 सब-सरफेस टेम्परेचर सेंसर: बर्फ की गहराई और विभिन्न परतों के तापमान में बदलाव की सटीक मैपिंग। 🌤️ ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS): हवा की गति, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब और बारिश की निगरानी। ⚡ टिल्ट/एक्सेलेरोमीटर व सोलर पावर सिस्टम: जमीन के झुकाव, कंपन और हलचल को भांपकर तुरंत अलर्ट जारी करेगा। 🛡️ वैज्ञानिकों की सुरक्षा में NDRF, SDRF और ITBP का दस्ता तैनात: दुर्गम और बर्फीले क्षेत्र में अभियान चला रही वैज्ञानिक टीम के सुरक्षित आवागमन और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एसडीआरएफ (SDRF), एनडीआरएफ (NDRF) और आईटीबीपी (ITBP) के जवान कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। यूएसडीएमए (USDMA) द्वारा पूरी टीम को सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराए गए हैं। 📊 उत्तराखंड की 13 झीलें बेहद संवेदनशील, 6 का बैथीमेट्री सर्वे पूरा: आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि NRSC के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 344 ग्लेशियल झीलें हैं, जिनमें से 13 झीलों को 'हाई-रिस्क' श्रेणी में रखा गया है (चमोली-4, पिथौरागढ़-6, बागेश्वर-1, टिहरी-1, उत्तरकाशी-1)। इनमें से 6 प्रमुख झीलों (सरस्वती ताल, वसुंधरा ताल, केदारताल, मबांग, प्यूनग्रू व स्युंक्ति यांक्ति) का बैथीमेट्रिक सर्वे पूरा कर उनकी गहराई व जलधारण क्षमता का वैज्ञानिक डेटा जुटा लिया गया है। 🎙️ "तकनीक और विज्ञान से मजबूत होगी आपदा प्रबंधन की नींव": CM धामी व मंत्री मदन कौशिक "उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियल झीलों की वैज्ञानिक निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों की स्थापना से देवभूमि की आपदा तैयारियों को नई तकनीकी ताकत मिलेगी। यह पहल निचले इलाकों में बसे गांवों, पुलों और जलविद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा की गारंटी बनेगी।" — पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड 👥 फ्लैग-ऑफ के दौरान उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी: सचिवालय से रवानगी के दौरान सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद्र, डीआईजी राजकुमार नेगी, कमांडेंट SDRF अर्पण यदुवंशी, निदेशक CBRI आर. प्रदीप कुमार, डॉ. डीपी कानूनगो, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा, डॉ. शांतनु सरकार, NDRF के रोहिताश्वा मिश्रा और वाडिया के वैज्ञानिक डॉ. अमित कुमार मौजूद रहे। 💬 जनता की अदालत: उच्च हिमालयी झीलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के इस वैज्ञानिक कदम पर आपकी क्या राय है? केदारनाथ और चमोली आपदाओं के बाद ग्लेशियल झीलों पर सैटेलाइट और सेंसर के जरिए चौबीसों घंटे निगरानी रखना उत्तराखंड के भविष्य और जान-माल की रक्षा के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। 1️⃣ क्या आपको लगता है कि प्रदेश की बाकी सभी 12 संवेदनशील झीलों में भी इस तकनीक को तुरंत लागू किया जाना चाहिए? 2️⃣ दुर्गम परिस्थितियों में देश के मान की रक्षा के लिए गए हमारे वैज्ञानिकों और जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में 'सुरक्षित उत्तराखंड, जय हिंद' जरूर लिखें! 👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और उत्तराखंड के सभी नागरिकों व तकनीकी-साइंटिफिक प्रेमियों के साथ इस 'ऐतिहासिक खबर' को जमकर SHARE करें! #VasundharaTal #EarlyWarningSystem #UttarakhandDisasterManagement #GLOFAlert #USDMA #SDRFUttarakhand #CBRI #WadiaInstitute #ChamoliNews #AapkiMedia #DehradunDiaries #PushkarSinghDhami #BreakingNewsUttarakhand

Uttarakhand, India | Sep 29, 2026

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