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Aapki Media

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💥 टिहरी (नरेन्द्रनगर): ओणी गांव में आयोजित हुआ ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम! मंत्री रेखा आर्या ने कहा- 'स्वस्थ बचपन ही प्रदेश के मजबूत भविष्य की नींव' 💥

नरेन्द्रनगर/टिहरी गढ़वाल (1 अक्टूबर 2026): महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज नरेन्द्रनगर विधानसभा के ओणी गांव स्थित स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र में आयोजित ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर विभागीय मंत्री ने केंद्र में उपस्थित नन्हे-मुन्ने बच्चों, किशोरियों एवं माताओं से सीधा संवाद कर उनके स्वास्थ्य, पोषण और समस्याओं की जानकारी ली तथा सुझाव प्राप्त किए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक पात्र व्यक्ति और अंतिम छोर पर खड़ी मातृशक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे।

📌 कार्यक्रम के मुख्य बिंदु एवं प्रमुख गतिविधियां

आंगनवाड़ी केंद्र बने सशक्तिकरण की रीढ़: मंत्री रेखा आर्या ने स्पष्ट किया कि आंगनवाड़ी केंद्र केवल प्रारंभिक शिक्षा या पोषण बांटने का साधन नहीं हैं, बल्कि यह मातृ-शिशु स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और परिवारों के समग्र विकास का सशक्त माध्यम हैं।

गर्भवती महिलाओं की गोद भराई व बच्चों संग भोजन: कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ भोजन किया और गर्भवती महिलाओं की पारंपरिक रीति से गोद भराई की रस्म संपन्न कराई।

स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र की सराहना: ओणी गांव के स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र की आधुनिक व्यवस्थाओं और स्वच्छता का निरीक्षण करते हुए मंत्री ने केंद्र की कार्यप्रणाली की सराहना की।

उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं का सम्मान: बेहतर सेवाएं देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकत्री आरती देवी एवं सहायिका पूनम को मंच से विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

🎁 विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित लाभार्थी

महालक्ष्मी किट योजना: सुषमा, गंगा, रेशमा और मनीषा।

गर्भवती महिला प्रोत्साहन: काजल, प्रिया और पुष्पा।

किशोरी बालिका योजना: काजल, निधि, श्वेता, वैष्णवी और शिया।

🏛️ कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख अधिकारी व प्रतिनिधि

कार्यक्रम में एसडीएम आशीष घिल्डियाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय गौतम, सीडीपीओ संगीता परिहार, जिला प्रोबेशन अधिकारी ज्योति पटवाल, जिला पूर्ति अधिकारी मनोज डोभाल, जिला क्रीड़ा अधिकारी दीपक रावत, ग्राम प्रधान दीपक, सुपरवाइजर किरण राणा व सीमा देवी सहित भारी संख्या में मातृशक्ति और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

💬 आपकी राय और विचार

‘आंगन का मिलन’ अभियान और स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से मातृ-शिशु स्वास्थ्य में आ रहे बदलावों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

टिहरी गढ़वाल और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी इस बड़ी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें! 👍

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🚨 मासूम शर्मा के विरोध में उतरा UKD! रायपुर स्टेडियम के बाहर जलाया सरकार का पुतला, बोले— "उत्तराखंड के कलाकारों का अपमान बर्दाश्त नहीं!" 🪧🔥🏏🎤💥

देहरादून (Aapki Media): गायक मासूम शर्मा के कार्यक्रम को लेकर देहरादून में विवाद गहराता जा रहा है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (रायपुर) के बाहर उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) के कार्यकर्ताओं ने सरकार और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (CAU) के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका। UKD नेताओं ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड विरोधी रवैये को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।

📍 UKD द्वारा उठाए गए 4 बड़े और तीखे सवाल:

🛑 मासूम शर्मा को रेड कारपेट क्यों? UKD नेताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व में डीएवी कॉलेज के मंच से विवादित भाषा का प्रयोग करने वाले मासूम शर्मा को CAU द्वारा यूकेएल (UKL) क्लोजिंग सेरेमनी में रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

🎶 उत्तराखंडी कलाकारों की उपेक्षा का आरोप: प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नेशनल गेम्स के मंच से अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले उत्तराखंड के प्रसिद्ध 'पांडवाज़' (Pandavas Band) को उनकी फीस/पेमेंट के लिए भटकाया जा रहा है, जबकि बाहरी कलाकारों पर भारी धन लुटाया जा रहा है।

⚖️ सरकार के दोहरे मापदंड पर प्रहार: UKD ने उत्तराखंड सरकार और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर स्थानीय संस्कृति और कलाकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

⚠️ स्टेडियम के अंदर विरोध की चेतावनी: दल ने साफ कहा कि आज केवल स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन कर अल्टीमेटम दिया गया है। यदि स्थानीय संस्कृति और कलाकारों का अनादर जारी रहा, तो जनता स्टेडियम के भीतर भी उग्र विरोध दर्ज कराएगी।

🎙️ "स्थानीय संस्कृति और मातृशक्ति का सम्मान सर्वोच्च": UKD
"एक तरफ हमारे अपने देवभूमि के कलाकारों (पांडवाज़) को उनके काम का भुगतान नहीं किया जाता, वहीं दूसरी तरफ अमर्यादित भाषा बोलने वालों का रेड कारपेट पर स्वागत होता है। यह दोहरा रवैया उत्तराखंड की जनभावनाओं के खिलाफ है।"
— यूकेडी (UKD) प्रतिनिधि

💬 जनता की अदालत: उत्तराखंड के आयोजनों में स्थानीय कलाकारों बनाम बाहरी कलाकारों को प्राथमिकता देने के इस विवाद पर आपकी क्या राय है?

1️⃣ क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले बड़े स्पोर्ट्स व कल्चरल इवेंट्स में स्थानीय कलाकारों को सबसे पहला मंच और प्राथमिकता मिलनी चाहिए?

2️⃣ अपनी बेबाक राय दें और कमेंट बॉक्स में 'देवभूमि की संस्कृति, हमारा अभिमान' जरूर लिखें!

👇 अपनी कड़क और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और देहरादून व उत्तराखंड के सभी नागरिकों व युवाओं के साथ इस खबर को जमकर SHARE करें!

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💥 देहरादून: अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर CM पुष्कर सिंह धामी की बड़ी सौगात! 9.93 लाख पेंशनरों को ₹147.34 करोड़ ट्रांसफर, 'दिव्यांगजन सिविल सर्विस कोचिंग' का हुआ शुभारंभ 💥

देहरादून (1 अक्टूबर 2026): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, नींबूवाला (देहरादून) में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक क्लिक (One-Click) के माध्यम से प्रदेश के 9,93,886 पेंशनरों के खातों में ₹147.34 करोड़ की पेंशन राशि डिजिटल रूप से ट्रांसफर की।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में 'दिव्यांगजन सिविल सर्विस कोचिंग' योजना का औपचारिक शुभारंभ किया तथा समाज सेवा, निबंध एवं पेंटिंग प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 23 वरिष्ठ नागरिकों और 5 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया।

📌 कार्यक्रम के मुख्य बिंदु एवं मुख्यमंत्री के प्रमुख ऐलान

वन-क्लिक से डीबीटी (DBT) पेंशन हस्तांतरण: सितंबर माह की पेंशन के तहत प्रदेश के 9.93 लाख से अधिक बुजुर्गों, दिव्यांगों और पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹147 करोड़ 34 लाख 53 हजार की धनराशि सीधे जमा कराई गई।

दिव्यांगजन सिविल सर्विस कोचिंग: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (UKPSC) की तैयारी कर रहे दिव्यांग युवाओं को निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजना का शुभारंभ।

पति और पत्नी दोनों को अलग-अलग पेंशन: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह ₹1,500 की पेंशन दी जा रही है, जिसमें पात्र परिवार में पति और पत्नी दोनों को अलग-अलग पेंशन का लाभ मिल रहा है।

वृद्धाश्रम व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण: बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में संचालित राजकीय वृद्धाश्रमों के अलावा देहरादून, अल्मोड़ा और चम्पावत में नए आधुनिक वृद्धाश्रम भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

मुफ्त इलाज व तीर्थाटन की गारंटी: वरिष्ठ नागरिकों को 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत मुफ्त इलाज और 'दीनदयाल मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना' के माध्यम से निशुल्क धार्मिक यात्रा की सुविधा दी जा रही है।

'एक पेड़ मां के नाम' पौधारोपण: मुख्यमंत्री ने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और वरिष्ठजनों के प्रति सम्मान का संदेश दिया।

🎙️ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भावनात्मक संदेश

"वरिष्ठजन हमारे परिवार का सुरक्षा कवच हैं। उनके सानिध्य से ही घर में अनुशासन, संस्कार और आत्मीयता का भाव रहता है। उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के साथ-साथ मैं प्रदेश का बेटा भी हूँ। प्रदेश के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं में आपका यह बेटा कभी कोई कमी नहीं आने देगा।" — पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

🏛️ कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि

कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री खजान दास, राजपुर विधायक श्रीमती सविता कपूर, दायित्वधारी राम चंद्र गौड़, मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविंद बिष्ट, समाज कल्याण सचिव श्रीधर बाबू अद्वांकी, निदेशक संजय कुमार सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

💬 आपकी राय और विचार

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन (पति-पत्नी दोनों हेतु), दिव्यांग सिविल सेवा कोचिंग और वृद्धजन कल्याण की इन योजनाओं पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

उत्तराखंड के विकास और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान से जुड़ी इस बड़ी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें! 👍

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💥 हरिद्वार को बड़ी सौगात: ईएसआईसी (ESIC) मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मिली हरी झंडी! हर साल 50 MBBS सीटों पर होंगे दाखिले 💥

देहरादून/हरिद्वार (1 अक्टूबर 2026): हरिद्वार में चिकित्सा शिक्षा (Medical Education) और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा हरिद्वार में 'ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज' की स्थापना को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

इस नए मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक बैच में 50 एमबीबीएस (MBBS) छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। कॉलेज का संचालन हरिद्वार स्थित मौजूदा ईएसआईसी अस्पताल के बुनियादी ढांचे और संसाधनों का उपयोग करते हुए शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री का आभार जताया है।

📌 मामले के मुख्य बिंदु एवं फैसले के प्रमुख पहलू

198वीं बोर्ड बैठक में लिया गया निर्णय: हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी 30 जून, 2026 को नई दिल्ली स्थित ईएसआईसी मुख्यालय में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 198वीं बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में प्रदान की गई है।

50 MBBS सीटों का सृजन: इस फैसले से उत्तराखंड के युवाओं के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई हेतु 50 नई एमबीबीएस सीटें उपलब्ध होंगी।

मौजूदा बुनियादी ढांचे का प्रभावी उपयोग: पहले से संचालित ईएसआईसी अस्पताल हरिद्वार के संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर मेडिकल कॉलेज तुरंत शुरू किया जाएगा, जिससे समय और बजट दोनों की बचत होगी।

स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा का सुदृढ़ीकरण: मेडिकल कॉलेज खुलने से न केवल चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा, बल्कि हरिद्वार और आसपास के औद्योगिक व ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को उच्च स्तरीय सुपर-स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

🎙️ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान

"प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हो रहे हैं। हरिद्वार में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को एमबीबीएस की पढ़ाई के नए अवसर मिलेंगे और पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी।" — पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

💬 आपकी राय और विचार

हरिद्वार में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना और 50 नई एमबीबीएस सीटों की मंजूरी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

स्वास्थ्य और शिक्षा जगत से जुड़ी इस बड़ी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें! 👍

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🚨 देवभूमि की संस्कृति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं! CAU के साथ बैठक के बाद मासूम शर्मा विवाद में बनी सहमति; 1 अक्टूबर का विरोध-प्रदर्शन स्थगित, मंच से माँगनी होगी माफ़ी! 🏛️📜🎤🚩💥

देहरादून (Aapki Media): उत्तराखंड की सांस्कृतिक गरिमा, मातृशक्ति के सम्मान और स्थानीय अस्मिता को लेकर 'मूल निवास भू-कानून संघर्ष समिति' ने बड़ा कदम उठाया है। समिति की कोर टीम की क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (CAU) के अध्यक्ष श्री दीपक मेहरा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्री मोहित डोभाल के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद रायपुर स्टेडियम में 1 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन को स्थगित करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है।

संस्थापक संयोजक मोहित डिमरी ने समिति का पक्ष स्पष्ट करते हुए बताया कि संवाद के जरिए अपनी शर्तें मजबूती से रखी गईं, जिन्हें CAU ने स्वीकार कर लिया है।

📍 CAU बैठक में बनी सहमति और समिति की 5 कड़ी शर्तें:

🙏 मंच से सार्वजनिक माफी: गायक मासूम शर्मा को कार्यक्रम के मंच से उत्तराखंड की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी।

🚫 अश्लीलता व गाली-गलौज पर पूर्ण रोक: भविष्य में मंच से गाली-गलौज, आपत्तिजनक भाषा या फूहड़ गीतों की प्रस्तुति पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

📜 समिति का पत्र पढ़ा जाएगा: संघर्ष समिति की ओर से एक लिखित पत्र दिया जाएगा, जिसे कार्यक्रम के दौरान मंच से सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा।

🎨 स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता: उत्तराखंड के स्थानीय कलाकारों को भविष्य में मंच और आयोजनों में प्राथमिकता देने पर सहमति बनी।

🛑 प्रदर्शन स्थगित: CAU द्वारा सभी मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद कोर टीम ने 1 अक्टूबर का रायपुर स्टेडियम प्रदर्शन स्थगित कर दिया है।

🎙️ "कलाकार का विरोध नहीं, फूहड़ता और गाली-गलौज के खिलाफ है लड़ाई": मोहित डिमरी

"हम देशभर के कलाकारों का देवभूमि में स्वागत करते हैं, लेकिन उत्तराखंड की पावन धरती, हमारी मातृशक्ति और संस्कृति का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। हमने संवाद का रास्ता चुना है, लेकिन भविष्य में किसी ने संस्कृति को ठेस पहुँचाई तो बड़ा आंदोलन होगा। अन्य संगठन अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।"
— मोहित डिमरी, संस्थापक संयोजक, मूल निवास भू-कानून संघर्ष समिति

💬 जनता की अदालत: उत्तराखंड की सांस्कृतिक गरिमा और स्थानीय कलाकारों के सम्मान के लिए उठाई गई इन शर्तों पर आपकी क्या राय है?

देवभूमि की पावन धरती पर सांस्कृतिक मर्यादा बनाए रखना हर नागरिक और आयोजक की जिम्मेदारी है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के मंचों पर अश्लीलता और फूहड़ता फैलाने वाले गानों पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए?

2️⃣ संघर्ष समिति के इस रुख और संवाद के निर्णय पर अपनी राय दें और कमेंट बॉक्स में 'जय देवभूमि, हमारी संस्कृति हमारी पहचान' जरूर लिखें!

👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और उत्तराखंड के सभी युवाओं, संस्कृति प्रेमियों व नागरिकों के साथ इस 'बड़ी खबर' को जमकर SHARE करें!

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💥 हरिद्वार: रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जोरदार प्रदर्शन! मानदेय ₹18,000 करने की मांग, घेराव की चेतावनी 💥

हरिद्वार/देहरादून (30 सितंबर 2026): हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में आज सैकड़ों की संख्या में पहुंचीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई के इस दौर में वर्तमान मानदेय को नाकाफी बताते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिलाधिकारी (DM) के माध्यम से शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और ₹18,000 प्रतिमाह मानदेय करने की पुरजोर मांग उठाई।

कार्यकर्तियों का कहना है कि सरकार द्वारा उन पर काम और जिम्मेदारियों का बोझ लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उस अनुपात में मानदेय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं की जा रही है।

📌 मामले के मुख्य बिंदु एवं आंगनबाड़ी संगठन की मांगें

महंगाई के दौर में परिवार चलाना मुश्किल: प्रदर्शनकारी कार्यकर्तियों ने कहा कि मौजूदा मानदेय में इस बेतहाशा महंगाई के समय अपने परिवार का भरण-पोषण और दैनिक खर्च चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है।

₹18,000 प्रतिमाह मानदेय की मांग: संगठन की जिला अध्यक्ष रितेश चौहान (एवं राजेश चौहान) के नेतृत्व में पहुंचीं कार्यकर्तियों ने सरकार से सम्मानजनक मानदेय तय करने की मांग रखी।

उग्र आंदोलन व CM आवास घेराव की चेतावनी: संगठन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही मानदेय वृद्धि पर ठोस फैसला नहीं लिया, तो यह धरना-प्रदर्शन और तेज होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा।

जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन: कलेक्ट्रेट परिसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद कार्यकर्तियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

🎙️ संगठन के पदाधिकारियों का संदेश

"आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां धरातल पर पोषण, स्वास्थ्य और बाल विकास की तमाम सरकारी योजनाओं को लागू करने में दिन-रात मेहनत करती हैं। लगातार काम का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन मानदेय के नाम पर उपेक्षा की जा रही है। ₹18,000 मानदेय हमारा हक है और इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी।" — रितेश चौहान, जिला अध्यक्ष, आंगनबाड़ी संगठन

💬 आपकी राय और विचार

आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा मानदेय ₹18,000 करने की मांग और इस रोशनाबाद कलेक्ट्रेट प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

हरिद्वार और उत्तराखंड के जनहित व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हक से जुड़ी इस बड़ी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें! 👍

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💥 देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने की '25 बिंदु कार्यक्रम' की उच्चस्तरीय समीक्षा! योजनाओं का धरातलीय असर आंकने और STP की रियल टाइम मॉनिटरिंग के निर्देश 💥

देहरादून (30 सितंबर 2026): मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में प्रदेश के '25 बिंदु कार्यक्रम' की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं की सफलता केवल कागजी आंकड़ों या बजटीय खर्च से नहीं, बल्कि आम जनता को मिल रहे वास्तविक लाभ और उनके जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव से तय की जाएगी।

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. आर. राजेश कुमार सहित शासन और विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

📌 बैठक के मुख्य बिंदु एवं मुख्य सचिव के 5 बड़े निर्देश

पिरूल कलेक्शन से आय वृद्धि का हो सटीक आकलन: मुख्य सचिव ने पिरूल एकत्रीकरण योजना का मॉनेटाइजेशन डेटा तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के कितने परिवारों को रोजगार मिला और उनकी आय में कितना इजाफा हुआ।

प्रदेश के सभी STP की बनेगी 'रियल टाइम मॉनिटरिंग' व्यवस्था: पेयजल सचिव व जिलाधिकारियों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने तथा पूरे प्रदेश के STP की मॉनिटरिंग हेतु एक केंद्रीयकृत (Centralized) रियल टाइम सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए गए।

कमर्शियल निर्माण व ग्रुप हाउसिंग पर सख्ती: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए गए कि बड़े व्यावसायिक संस्थानों और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में नियमों के तहत अपने STP निर्माण का कड़ाई से पालन कराया जाए।

अतिक्रमण रोधी दस्ता व री-एंक्रोचमेंट पर रोक: अतिक्रमण हटाने के बाद उन जमीनों पर दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए जिला स्तर पर नियमित निगरानी तंत्र स्थापित करने तथा जनपदों में पार्किंग परियोजनाओं की बाधाओं को तुरंत दूर करने को कहा।

जिलाधिकारी हर माह करेंगे 25 पॉइंट कार्यक्रम की समीक्षा: प्रदेश के सभी डीएम (DM) को अपने जिलों में प्रति माह 25 पॉइंट कार्यक्रम की अनिवार्य समीक्षा करने और जिन बिंदुओं में प्रगति धीमी है, वहां सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।

🏛️ डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन एवं सेग्रिगेशन पर जोर

सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्य सचिव ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, कूड़े के स्रोत पर ही पृथक्करण (Segregation) और निस्तारण की पूरी व्यवस्था की नियमित ट्रैकिंग करने पर विशेष जोर दिया।

💬 आपकी राय और विचार

पिरूल कलेक्शन से रोजगार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग और 25 बिंदु कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा के इस प्रशासनिक फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 कालसी (साहिया): अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा सेना (22 बटालियन) का वाहन! दर्दनाक हादसे में 4 महिलाएं घायल 💥

साहिया/देहरादून (30 सितंबर 2026): चकराता तहसील के अंतर्गत कालसी-साहिया मार्ग पर एक बड़ा और दर्दनाक हादसा सामने आया है। साहिया बाजार में भारतीय सेना (22 बटालियन) का एक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक दुकान में जा घुसा। इस भीषण हादसे की चपेट में आने से दुकान के पास खड़ी 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि अन्य लोगों ने भागकर जैसे-तैसे अपनी जान बचाई।

घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया।

📌 मामले के मुख्य बिंदु एवं पुलिस की कार्रवाई

दुकान में घुसा सेना का वाहन: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार साहिया मुख्य बाजार में सेना का वाहन अचानक अपना नियंत्रण खो बैठा और सीधे दुकान में जा टकराया।

4 महिलाएं घायल, मची अफरा-तफरी: हादसे के समय दुकान के पास मौजूद 4 महिलाएं वाहन की चपेट में आकर घायल हो गईं। बाजार में एकाएक मची अफरा-तफरी के बीच अन्य दुकानदारों और राहगीरों ने भागकर खुद को सुरक्षित किया।

टू-टू (22) बटालियन का ड्राइवर हिरासत में: कालसी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और घटना में शामिल टू-टू बटालियन के चालक को हिरासत में ले लिया है।

वाहन कब्जे में, जांच शुरू: पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त सैन्य वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है और हादसा ब्रेक फेल होने से हुआ या किसी अन्य तकनीकी खराबी से, इसकी गहराई से जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

🏛️ प्रशासन व पुलिस का रुख

कालसी पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम घायलों के स्वास्थ्य चाल-चाल पर नजर बनाए हुए है। पुलिस का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और घटना के सटीक कारणों का पता लगाकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

💬 आपकी राय और विचार

पहाड़ी व संकरे बाज़ारों में वाहनों की रफ्तार और सुरक्षा उपायों को लेकर साहिया में हुए इस हादसे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 समुद्र में भारतीय एजेंसियों का बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक! लक्षद्वीप के पास ₹3,000 करोड़ की 526 KG ड्रग्स बरामद, 5 पाकिस्तानी तस्कर गिरफ्तार 💥

नई दिल्ली/मुंबई (30 सितंबर 2026): देश में समुद्र के रास्ते मादक पदार्थों की बड़ी खेप पहुंचाने की नापाक साजिश को भारतीय एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। गुजरात एटीएस (ATS), भारतीय तटरक्षक बल (ICG) और केंद्रीय एजेंसियों ने लक्षद्वीप के पास एक संयुक्त अभियान में एक संदिग्ध ईरानी बोट (Dhow) को घेरकर करीब 526 किलोग्राम हाई-क्वालिटी ड्रग्स (हेरोइन और मेथामफेटामाइन) जब्त की है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की कीमत 3,000 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान नाव में सवार 5 पाकिस्तानी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है।

📌 मामले के मुख्य बिंदु एवं ऑपरेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी

हवा और समुद्र से निगरानी: खुफिया इनपुट मिलने के बाद भारतीय एजेंसियों ने 25 सितंबर 2026 को लक्षद्वीप के पास समुद्र और हवाई मार्ग से संदिग्ध ईरानी बोट की लगातार ट्रैकिंग की और उसे बीच समंदर में इंटरसेप्ट कर रोका।

3,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त: तलाशी के दौरान नाव से 526 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन और मेथामफेटामाइन शामिल है।

5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार: नाव पर सवार पांचों तस्करों की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में हुई है, जिनसे अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट को लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है।

मुंबई पोर्ट पहुंची टीम: गुजरात एटीएस की टीम जब्त की गई बोट, ड्रग्स और पांचों पाकिस्तानी आरोपियों को लेकर मुंबई पोर्ट पहुंच गई है, जहां आगे की विधिक व अदालती कार्रवाई की जा रही है।

'नशा मुक्त भारत अभियान' को बड़ी सफलता: केंद्र सरकार के 'ड्रग फ्री इंडिया' संकल्प के तहत यह अब तक के सबसे बड़े समुद्री अभियानों में से एक है, जिसने भारतीय एजेंसियों के मजबूत तटीय खुफिया नेटवर्क को साबित किया है।

🚨 अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में जुटीं एजेंसियां

जांच एजेंसियां अब आरोपियों के पास से मिले सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम और दस्तावेजों को खंगाल रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह खेप किस देश से आई थी, भारत में इसकी डिलीवरी किसे होनी थी और इसके पीछे कौन सा बड़ा अंतरराष्ट्रीय कार्टेल काम कर रहा था।

💬 आपकी राय और विचार

भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस द्वारा चलाए गए इस ऐतिहासिक 'एंटी-ड्रग ऑपरेशन' पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

देश की सुरक्षा और नशामुक्त भारत से जुड़ी इस बड़ी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें! 👍

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💥 उत्तराखंड ऑटोमोबाइल सेक्टर से बड़ी खबर: हरीश सूरी FADA के उत्तराखंड स्टेट चेयरपर्सन नियुक्त, RTO समन्वय और सेफ्टी पर रहेगा जोर 💥

देहरादून (30 सितंबर 2026): उत्तराखंड के ऑटोमोबाइल कारोबार से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। देश में ऑटोमोबाइल डीलर्स की सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने 'चेंज ऑफ गार्ड' (Change of Guard) के तहत हरीश सूरी को FADA का उत्तराखंड स्टेट चेयरपर्सन नियुक्त किया है।

हरीश सूरी देहरादून की प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी 'देहरादून प्रीमियर मोटर्स लिमिटेड' के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) हैं, जिसके पास M&M (महिंद्रा), हुंडई (Hyundai), टाटा मोटर्स (Tata Motors) और स्कोडा (Skoda) जैसे प्रमुख ऑटोमोबाइल ब्रांड्स की डीलरशिप है।

📌 मामले के मुख्य बिंदु एवं FADA चेयरपर्सन की प्राथमिकताएं

तीसरी बार मिली बड़ी जिम्मेदारी: FADA उत्तराखंड के नव-नियुक्त चेयरपर्सन हरीश सूरी को तीसरी बार प्रदेश में संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अगस्त 2026 वाहन रिटेल डेटा जारी: नियुक्ति के साथ ही FADA ने अगस्त 2026 के लिए उत्तराखंड के वाहन बिक्री (Vehicle Retail) के आधिकारिक आंकड़े भी जारी किए हैं।

RTO व परिवहन विभाग से बेहतर तालमेल: सूरी ने अपनी पहली प्राथमिकता बताते हुए कहा कि RTO और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ डीलर्स की समस्याओं का त्वरित व आसान समाधान निकाला जाएगा।

सड़क सुरक्षा व जन-जागरूकता: ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल सेक्टर में सड़क सुरक्षा (Road Safety) के नियमों को मजबूत करने और डीलर्स के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

90% ऑनलाइन सिस्टम को और सरल बनाना: उत्तराखंड में वाहन पंजीकरण (Registration) और बीमा (Insurance) की लगभग 90% प्रक्रियाएं डिजिटल हो चुकी हैं। बाकी बची व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार से वार्ता की जाएगी।

🎙️ FADA उत्तराखंड चेयरपर्सन हरीश सूरी का बयान

"FADA देश भर के ऑटोमोबाइल डीलर्स की सबसे बड़ी और मजबूत संस्था है। मेरी मुख्य प्राथमिकता RTO व ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना, सड़क सुरक्षा अभियानों को तेज करना और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आ रही तकनीकी दिक्कतों का सरकार के साथ मिलकर समाधान कराना है।" — हरीश सूरी, चेयरपर्सन, FADA उत्तराखंड

💬 आपकी राय और विचार

उत्तराखंड में ऑटोमोबाइल सेक्टर में हरीश सूरी की इस नई नियुक्ति और RTO सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल व सुगम बनाने की पहल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 रुड़की: झबरेड़ी कलां डबल मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा! पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अमन कश्यप गिरफ्तार, पैर में लगी गोली 💥

रुड़की/हरिद्वार (30 सितंबर 2026): झबरेड़ा थाना क्षेत्र के झबरेड़ी कलां गांव में चार दिन पहले हुए बहुचर्चित सगी बहन और पड़ोसी युवक की दोहरे हत्याकांड (Double Murder) के फरार मुख्य आरोपी अमन कश्यप को हरिद्वार पुलिस ने देर रात एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे दबोच लिया गया।

एसएसपी (SSP) हरिद्वार नवनीत सिंह के कड़े निर्देशों पर गठित पुलिस टीमों की लगातार दबिश और कॉम्बिंग के बाद यह बड़ी सफलता हाथ लगी है।

📌 मामले के मुख्य बिंदु एवं मुठभेड़ की पूरी इनसाइड स्टोरी

बहन व पड़ोसी की गोली मारकर की थी हत्या: चार दिन पूर्व आरोपी अमन कश्यप ने अपनी सगी बहन रूपा और पड़ोसी युवक मुन्ना उर्फ सूरज की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था।

देर रात मुठभेड़ और जवाबी फायरिंग: पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी झबरेड़ा क्षेत्र में छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने जब इलाके को घेरा, तो खुद को घिरता देख अमन ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे तुरंत उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हत्या के पीछे की वजह (आरोपी का कबूलनामा): पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपनी बहन के प्रेम प्रसंग से अत्यधिक नाराज था। गांव में मिल रहे तानों और सामाजिक शर्मिंदगी से तंग आकर तथा बार-बार समझाने के बावजूद न मानने पर उसने गुस्से में आकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया।

आगे की विधिक कार्रवाई: हरिद्वार पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध असलहा व कारतूस बरामद कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

🏛️ हरिद्वार पुलिस का कड़ा रुख

हरिद्वार पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि जनपद में कानून-व्यवस्था को हाथ में लेने, गैर-इरादतन हत्या या ऑनर किलिंग (Honor Killing) जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

💬 आपकी राय और विचार

रुड़की के इस सनसनीखेज डबल मर्डर केस के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने पर हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

हरिद्वार व रुड़की की कानून-व्यवस्था और अपराध से जुड़ी इस बड़ी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें! 👍

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💥 देहरादून: DAV PG कॉलेज छात्रसंघ चुनाव 2026-27 के आधिकारिक परिणाम घोषित! ABVP के नवदीप राणा बने अध्यक्ष 💥   

देहरादून (30 सितंबर 2026): उत्तराखंड के सबसे बड़े अशासकीय महाविद्यालय डी.ए.वी. पीजी कॉलेज (DAV PG College), देहरादून के छात्रसंघ चुनाव 2026-27 के आधिकारिक परिणाम देर रात घोषित कर दिए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. अनिल पाल की देखरेख में संपन्न हुई पारदर्शी मतगणना के बाद कॉलेज प्रशासन ने विजयी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया।अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के नवदीप राणा ने 1759 मत प्राप्त कर शानदार जीत दर्ज की है।  

 📌 डी.ए.वी. पीजी कॉलेज देहरादून छात्रसंघ चुनाव 2026-27 के मुख्य परिणाम:

1. अध्यक्ष: नवदीप राणा (एबीवीपी) – 1,759 मत प्राप्त कर विजयी।

2. उपाध्यक्ष: शैलेन्द्र सिंह (एसएफआई) – 2,388 मत प्राप्त कर विजयी।

3. सचिव / महासचिव: नीलांश (निर्दलीय) – 2,355 मत प्राप्त कर विजयी।

4. सह-सचिव: अनुष्का ठाकुर – 892 मत प्राप्त कर विजयी।

5. कोषाध्यक्ष: अंजलि भट्ट – 1,507 मत प्राप्त कर विजयी।

6. विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (UR): अनुज डोभाल – 1,247 मत प्राप्त कर विजयी।

🎖️ मनोनीत कार्यकारिणी सदस्य (Nominated Executive Members)

छात्र हितों और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों (Extracurricular Activities) में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर कार्यकारिणी सदस्यों का भी मनोनयन किया गया:

खेलकूद (Sports - स्नातक स्तर): त्वैसा सिंह
एनसीसी (NCC - स्नातक स्तर): राधिका नेगी
रेंजर-रोवर्स (Ranger Rovers - स्नातकोत्तर स्तर): निकिता शर्मा

🏛️ कॉलेज परिवार एवं समर्थकों ने दी बधाई

परिणामों की घोषणा होते ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने कॉलेज परिसर में आतिशबाजी और ढोल-नगाड़ों की थाप पर विजय जुलूस निकाला। प्राचार्य, मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. अनिल पाल एवं पूरे कॉलेज परिवार ने सभी नवनिर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वे कैंपस के विकास व छात्र कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे।

💬 आपकी राय और विचारडी.ए.वी. पीजी कॉलेज देहरादून के छात्रसंघ चुनाव 2026-27 के इन परिणामों और नवनिर्वाचित छात्र संघ पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

   देहरादून व उत्तराखंड की छात्र राजनीति और शिक्षा जगत से जुड़ी इस बड़ी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें! 👍

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🚨 पेट पूजा और खरीदारी का महाकुंभ! देहरादून के रेंजर ग्राउंड में 5 से 11 अक्टूबर तक सजेगा ‘सरस फूड फेस्टिवल’; सीएम धामी करेंगे शुभारंभ! 🍛🍲🎨🛍️✨💥

देहरादून (Aapki Media): स्वाद के शौकीनों और स्वदेशी प्रेमियों के लिए एक बड़ी और शानदार खबर है! राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक रेंजर ग्राउंड में आगामी 5 से 11 अक्टूबर तक सात दिवसीय भव्य ‘सरस फूड फेस्टिवल’ का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे।

त्योहारों के इस सीजन में आयोजित होने वाले इस मेले में उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों का लजीज स्वाद, स्थानीय हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का अनूठा संगम देखने को मिलेगा।

📍 'सरस फूड फेस्टिवल' के मुख्य आकर्षण और 5 बड़ी बातें:

🎪 200 से अधिक भव्य स्टॉल: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से 200 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहाँ पहाड़ी पकवान और स्थानीय स्वदेशी उत्पाद मिलेंगे।

🏆 फूड स्टॉलों के बीच कॉम्पिटिशन: स्वादिष्ट पहाड़ी व्यंजनों और बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के आधार पर टॉप 3 फूड स्टॉलों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

🎭 शाम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम: मेले में हर शाम उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

💡 विभागीय गोष्ठियां व स्वरोजगार प्रोत्साहन: कृषि, उद्यान, उद्योग, पर्यटन और रेशम विभाग द्वारा लाभार्थियों के लिए विशेष सेमिनार और विचार-विमर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे।

👮 सुरक्षा व फूड सेफ्टी पर विशेष जोर: सीडीओ अभिनव शाह ने नगर निगम को स्वच्छता, पुलिस को ट्रैफिक मैनेजमेंट और खाद्य सुरक्षा (Food Safety) विभाग को गुणवत्ता बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए हैं।

🎙️ "सरस मेला बनेगा ब्रांड उत्तराखंड का प्रतीक": CDO अभिनव शाह 

"यह आयोजन स्थानीय महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बड़ा मंच देने के साथ-साथ दूनवासियों को देवभूमि की जायकेदार पाक कला से रूबरू कराएगा। इस ग्रैंड इवेंट को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी विभागों को समयबद्ध तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।"
— अभिनव शाह, मुख्य विकास अधिकारी (CDO), देहरादून

👥 समीक्षा बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी:

तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोजित बैठक में परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, डीडीओ सुनील कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल, जिला पर्यटन विकास अधिकारी जसपाल चौहान सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

💬 जनता की अदालत: पहाड़ी व्यंजनों (फाणू, काफली, झंगोरे की खीर) और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाले इस फूड फेस्टिवल के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं?

अपने परिवार और दोस्तों के साथ रेंजर ग्राउंड पहुँचकर स्वदेशी और पहाड़ी जायके का आनंद लेना न भूलें!

1️⃣ आपका पसंदीदा पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन कौन सा है, जिसका स्वाद आप इस मेले में चखना चाहेंगे?

2️⃣ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और दून वासियों के साथ 'वोकल फॉर लोकल, हमारा उत्तराखंड' जरूर लिखें!

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🚨 देवभूमि के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! देहरादून साइंस सिटी प्रोजेक्ट को केंद्र से मिली ₹14 करोड़ की अतिरिक्त सौगात; सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार! 🔬🔭✨🏛️💥

देहरादून (Aapki Media): उत्तराखंड की राजधानी देहरादून (झाझरा) में बन रही बहुप्रतीक्षित 'साइंस सिटी देहरादून' परियोजना को तेजी से पूरा करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट की आवश्यक गैप फंडिंग के लिए ₹14 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि वहन करने का बड़ा निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का देवभूमि की जनता और युवाओं की ओर से आभार व्यक्त किया है।

📍 फंड शेयरिंग और प्रोजेक्ट की मुख्य बातें:

💰 ₹39 करोड़ की कुल गैप फंडिंग: नए और अनिवार्य वैज्ञानिक घटकों को जोड़ने के बाद आई अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं।

📊 60:40 का फंडिंग पैटर्न: ₹39 करोड़ की कुल गैप फंडिंग में संस्कृति मंत्रालय (केंद्र) का हिस्सा ₹14 करोड़ और उत्तराखंड सरकार/यूकोस्ट (UCOST) का हिस्सा लगभग ₹25 करोड़ होगा।

🏛️ विश्वस्तरीय साइंस हब: झाझरा, देहरादून में बन रही यह साइंस सिटी राज्य के युवाओं, स्कूली छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान, स्पेस साइंस और नवाचार (Innovation) का सबसे बड़ा केंद्र बनेगी।

🎙️ "युवाओं में इनोवेशन और वैज्ञानिक सोच को मिलेगी नई उड़ान": CM धामी

"साइंस सिटी देहरादून केवल एक इमारत नहीं, बल्कि देवभूमि के बच्चों और युवाओं के सपनों को नई वैज्ञानिक सोच देने का एक भव्य मंच बनेगी। केंद्र सरकार की इस वित्तीय मदद से प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य तेजी से पूरा होगा। इस अभूतपूर्व सहयोग के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी का हृदय से आभार।"
— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

💬 जनता की अदालत: देहरादून में बन रही इस आधुनिक साइंस सिटी से छात्रों और पर्यटन को कितना फायदा होगा?

देहरादून में देश की अत्याधुनिक साइंस सिटी बनने से न केवल छात्रों की पढ़ाई में प्रैक्टिकल मदद मिलेगी, बल्कि यह उत्तराखंड के पर्यटन (Science Tourism) को भी नए पंख लगाएगी।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के हर जिले के स्कूली बच्चों के लिए यहाँ स्टडी टूर आयोजित किए जाने चाहिए?

2️⃣ केंद्र और राज्य सरकार के इस साझा प्रयास पर अपनी राय दें और कमेंट बॉक्स में 'डिजिटल उत्तराखंड, वैज्ञानिक दून' जरूर लिखें!

👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और देहरादून व उत्तराखंड के सभी छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के साथ इस 'बड़ी खबर' को जमकर SHARE करें!

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🚨 जन-स्वास्थ्य की ओर बड़ा कदम! साधुराम इंटर कॉलेज और ITI झाझरा में लगे भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर; 153 से अधिक मरीजों व 39 छात्रों की हुई मुफ्त जांच व इलाज! 🩺🏥💊🩸📉💥

देहरादून (Aapki Media): जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग देहरादून द्वारा आमजन तक सुलभ व नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। यूपीएचसी सीमाद्वार द्वारा साधुराम इंटर कॉलेज (जीएमएस रोड) और सहसपुर ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) झाझरा में लगे इन शिविरों से सैकड़ों लोगों, विद्यार्थियों और शिक्षकों ने लाभ उठाया।

📍 1. साधुराम इंटर कॉलेज (जीएमएस रोड) शिविर की मुख्य बातें:

🩺 153 मरीजों का परीक्षण: शिविर में पहुँचे सभी 153 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें मुफ़्त दवाइयां और डॉक्टरी परामर्श दिया गया।
🧪 जांच व कार्ड वितरण:

📊 125 लोगों की NCD स्क्रीनिंग (बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन जांच)
🩻 114 मरीजों के निःशुल्क एक्स-रे
🔬 53 लाभार्थियों की लैब जांच

💳 30 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड एवं 20 आभा आईडी (ABHA ID) बनाए गए।

♿ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र: मौके पर ही 02 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

📍 2. ITI झाझरा (सहसपुर ब्लॉक) शिविर की मुख्य बातें:

👶 39 छात्रों की RBSK स्क्रीनिंग: राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) टीम द्वारा 39 बच्चों की विस्तृत आरबीएसके स्क्रीनिंग कर उन्हें स्वास्थ्य परामर्श एवं काउंसलिंग दी गई।

👨‍🏫 15 शिक्षकों की NCD स्क्रीनिंग: कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) द्वारा संस्थान के 15 शिक्षकों की गैर-संचारी रोगों (NCD) की जांच की गई।

🎙️ "हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाना हमारी प्राथमिकता": CMO डॉ. मनोज कुमार शर्मा

"स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सरकार की जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। भविष्य में भी ऐसे निःशुल्क जांच व उपचार शिविरों का आयोजन निरंतर जारी रहेगा।"
— डॉ. मनोज कुमार शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), देहरादून

👥 शिविरों में उपस्थित डॉक्टर्स व स्वास्थ्य टीम:

साधुराम कॉलेज शिविर: अपर सीएमओ डॉ. प्रदीप राणा, यूपीएचसी सीमाद्वार से डॉ. सुषमा दत्ता, पीएचएम वैष्णवी, फार्मासिस्ट इरफान, एएनएम मीना, अर्चना, मूनी, आरज़ू तथा एक्स-रे तकनीशियन जितेन्द्र सहित पूरी टीम।

ITI झाझरा शिविर: RBSK टीम, स्थानीय CHO एवं स्वास्थ्य कर्मचारी।

💬 जनता की अदालत: दून स्वास्थ्य विभाग की इस मुफ़्त स्वास्थ्य शिविर पहल पर आपकी क्या राय है?

घर के पास ही मुफ़्त एक्स-रे, लैब जांच, आयुष्मान कार्ड और दवाइयाँ मिलने से आम और गरीब परिवारों को बहुत राहत मिलती है।

1️⃣ क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होना चाहिए?

2️⃣ स्वास्थ्य विभाग की इस सराहनीय पहल पर अपनी राय दें और कमेंट बॉक्स में 'स्वस्थ देहरादून, उत्तम स्वास्थ्य' जरूर लिखें!

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🚨 नशा तस्करों पर दून पुलिस का बैक-टू-बैक प्रहार! महिला तस्कर समेत 3 स्मैक तस्कर गिरफ्तार; ₹10 लाख से अधिक की स्मैक बरामद! 🚓💊🛑🚔💥

देहरादून (Aapki Media): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 'ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025-26' के संकल्प को सिद्ध करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून के नेतृत्व में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चौतरफा शिकंजा कस दिया है। 29 सितंबर 2026 को जनपद के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने एक महिला समेत 3 शातिर स्मैक तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

आरोपियों के कब्जे से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ₹10.50 लाख से अधिक अनुमानित मूल्य की कुल 34.75 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। तीनों आरोपी जल्दी पैसा कमाने के लालच में स्मैक तस्करी के काले धंधे में उतरे थे।

📍 3 अलग-अलग इलाकों में दून पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई:

1️⃣ थाना रायपुर: ₹4.5 लाख की स्मैक के साथ तस्कर अरेस्ट

कार्रवाई: गुरुद्वारा रोड रायपुर के पास से आरोपी मंगलु (24 वर्ष), निवासी शांति विहार सपेरा बस्ती, रायपुर को गिरफ्तार किया गया।
बरामदगी: 15.52 ग्राम स्मैक (कीमत करीब ₹4.50 लाख)।

मोडस ऑपरेंडी: पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह हरिद्वार से सस्ते दामों में स्मैक लाकर देहरादून के युवाओं और local addicts को महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाता था।

2️⃣ कोतवाली डालनवाला/पटेलनगर: ₹3 लाख की स्मैक के साथ पेडलर पकड़ा 

कार्रवाई: पटेलनगर पुलिस टीम द्वारा शुभम चौहान उर्फ पिंकू (34 वर्ष), निवासी आंबेडकर नगर DL रोड, डालनवाला को गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी: 9.43 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब ₹3 लाख)।

3️⃣ कोतवाली डोईवाला: महिला नशा तस्कर गिरफ्तार
कार्रवाई: डोईवाला पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर केशवपुरी बस्ती के पास से किरन (26 वर्ष), पत्नी मंगना को गिरफ्तार किया।

बरामदगी: 9.80 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत लगभग ₹3 लाख)।

🎙️ "नशे के सौदागरों की संपत्ति और नेटवर्क पर होगा प्रहार": दून पुलिस

"देहरादून में नशे का कारोबार करने वालों और युवाओं की जिंदगी से खेलने वाले पेडलरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारी टीमें हर गली-मोहल्ले और हॉटस्पॉट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।"
— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), देहरादून

💬 जनता की अदालत: रातों-रात अमीर बनने के लिए नशे का जहर घोलने वाले इन तस्करों पर आपकी क्या राय है?

चाहे हरिद्वार से माल लाकर बेचना हो या बस्तियों में सप्लाई करना, दून पुलिस का यह लगातार एक्शन काबिले तारीफ है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि नशे की तस्करी में शामिल अपराधियों और उनकी अवैध संपत्तियों पर और सख्त कानूनी चाबुक चलना चाहिए?

2️⃣ दून पुलिस के इस ताबड़तोड़ एक्शन पर अपनी राय दें और कमेंट बॉक्स में 'ड्रग्स फ्री देवभूमि, मुस्तैद दून पुलिस' जरूर लिखें!

👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और देहरादून व उत्तराखंड के सभी नागरिकों, युवाओं व अभिभावकों के साथ इस 'बड़ी खबर' को जमकर SHARE करें!

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🚨 आपदा प्रभावित परिवारों को जल्द मिलेगा उचित मुआवजा! पाबों में भू-धंसाव का THDC करेगी सर्वे; मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के सख्त निर्देश— "क्षतिग्रस्त सड़कें, पुल और पेयजल लाइनें तुरंत हों ठीक!" 🌧️🏗️🚗💧💥

देहरादून (Aapki Media): श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान और जनसमस्याओं को लेकर सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD), पेयजल निगम, जल संस्थान, PMGSY और एनएचएआई (NHAI) के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए डॉ. धन सिंह रावत ने पाबों विकासखंड के 29 आपदा प्रभावित परिवारों के नुकसान का आंकलन करने के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं, ताकि प्रभावितों को आपदा नीति के तहत जल्द से जल्द उचित मुआवजा राशि मिल सके।

📍 बैठक के 5 बड़े और महत्वपूर्ण निर्देश:

🔍 THDC करेगी पाबों के भू-धंसाव का सर्वे: पाबों में हो रहे लगातार भू-धंसाव का टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन (THDC) से तकनीकी/स्थलीय सर्वे कराकर तुरंत ट्रीटमेंट कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए।

🛣️ NH-309 और ग्रामीण सड़कों की मरम्मत: राष्ट्रीय राजमार्ग-309 (बुआखाल-बैजरों) सहित लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई की क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों का शीघ्र पुनर्निर्माण कर आवाजाही बहाल करने को कहा गया।

🚰 पेयजल पंपिंग योजनाओं को हरी झंडी: आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों की तत्काल मरम्मत करने के साथ-साथ भिड़ाहस्यूडी, विडोलस्यूं एवं ढिक्वाल गांव पेयजल पंपिंग योजना को जल्द से जल्द पूरा कर जलापूर्ति शुरू करने के निर्देश दिए।

💰 त्वरित मुआवजा वितरण: आपदा प्रबंधन विभाग को सभी प्रभावित परिवारों के नुकसान की पारदर्शी जांच कर समयबद्ध ढंग से आर्थिक मदद पहुंचाने के आदेश दिए गए।

🎙️ "जनता को असुविधा न हो, प्राथमिकता पर हों मरम्मत कार्य": डॉ. धन सिंह रावत

"आपदा की इस घड़ी में सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। सड़कों, पेयजल योजनाओं और पुलों के क्षतिग्रस्त होने से जनता को आ रही परेशानियों का तुरंत समाधान किया जाएगा। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि काम में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।"
— डॉ. धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड सरकार

👥 बैठक में ये वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित:

सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, विभागाध्यक्ष PWD राजेश चंद्र शर्मा, मुख्य अभियंता पेयजल निगम संजय सिंह, मुख्य वन संरक्षक सुशांत पटनायक, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान मनीष सेमवाल, मुख्य अभियंता एन.एस. बिष्ट, अधीक्षण अभियंता मोहम्मद मीसम, अनुपम रतन, राजेश सिंह, मोहित उनियाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

💬 जनता की अदालत: आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की बहाली और मुआवजे के इस त्वरित एक्शन पर आपकी क्या राय है?
पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा के बाद तुरंत सड़कों व पेयजल लाइनों को बहाल करना और प्रभावितों तक मुआवजा पहुँचाना बेहद आवश्यक है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि भू-धंसाव से प्रभावित गांवों का स्थायी विस्थापन और तकनीकी सर्वे समय से होना चाहिए?

2️⃣ कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के इस समीक्षा बैठक और त्वरित निर्देशों पर अपनी राय दें तथा कमेंट बॉक्स में 'सुरक्षित उत्तराखंड, सजग सरकार' जरूर लिखें!

👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और श्रीनगर/पौड़ी गढ़वाल व पूरे उत्तराखंड के निवासियों के साथ इस 'जरूरी खबर' को जमकर SHARE करें!

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🚨 सुरक्षित होगी दून की सड़कें! आशारोड़ी टनल से मोहब्बेवाला तक 58 साइन बोर्ड व 3,000 मीटर सुरक्षा उपाय; 92 सड़कों को गड्ढामुक्त करने मैदान में उतरे 46 बड़े अफसर! 🛣️🛑📸🚦🚘💥

देहरादून (Aapki Media): राजधानी में सड़क हादसों पर प्रभावी अंकुश लगाने और सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के कड़े रुख के साथ एक्शन प्लान तैयार किया गया है। कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (ब्लैक स्पॉट्स) में साइनेज लगाने, मसूरी में ओवरस्पीडिंग/रेस ड्राइविंग पर नकेल कसने और शहर की स्ट्रीट लाइटों को तुरंत दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए।

📍 सड़क सुरक्षा और गड्ढामुक्त अभियान के 5 बड़े और महत्वपूर्ण निर्देश:

🛡️ आशारोड़ी से मोहब्बेवाला तक मेगा सुरक्षा कवच: आशारोड़ी क्षेत्र में हादसों को रोकने के लिए 58 साइन बोर्ड, 485 मीटर रंबल स्ट्रिप्स, 1880 मीटर मीडियन मार्कर और 500 मीटर सोलर स्टड्स स्थापित किए जा चुके हैं।

🔍 92 सड़कों की जांच के लिए 46 अफसर तैनात: नगर निगम क्षेत्र की 92 क्षतिग्रस्त सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए 46 जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन्हें 2 दिन के भीतर फोटो सहित निरीक्षण आख्या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपनी होगी।

🏎️ मसूरी में रेस ड्राइविंग पर होगा कड़ा प्रहार: मसूरी मार्ग पर हुड़दंग मचाने और रेस ड्राइविंग (Over-speeding) करने वाले मनचले चालकों के खिलाफ कठोर प्रवर्तन और चालानी कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।

💡 खराब स्ट्रीट व ट्रैफिक लाइटें होंगी ठीक: शहर में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों और ट्रैफिक सिग्नलों को स्मार्ट सिटी के माध्यम से तत्काल मेंटेनेंस कराकर चालू करने के निर्देश दिए गए हैं।

🚨 ब्लैक स्पॉट्स पर अलर्ट साइनेज: जिले भर के सभी दुर्घटना संवेदनशील क्षेत्रों में वाहन चालकों को सचेत करने के लिए पर्याप्त मात्रा में साइन बोर्ड लगाए जाएंगे।

🎙️ "सुरक्षित सड़क संरचना से ही बचेंगी जानें": DM डॉ. आशीष चौहान

"सड़क सुरक्षा केवल यातायात नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि गड्ढामुक्त सड़कें, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्पष्ट साइनेज और प्रभावी चेकिंग इसका मुख्य हिस्सा हैं। लापरवाही बरतने वाले विभागों और यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।"
— डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी, देहरादून

👥 बैठक में ये वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित:

बैठक में एडीएम (प्रशासन) स्मृता परमार, एसडीएम मुख्यालय रविन्द्र ज्वांठा, सीएमओ डॉ. मनोज कुमार शर्मा, अधीक्षण अभियंता लोनिवि ओमपाल सिंह, आरटीओ अनिता चमोला, अधिशासी अभियंता दीपक यादव व भृगु द्विवेदी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ऋषभ कुमार सहित एनएच, एनएचएआई और पुलिस यातायात के अधिकारी मौजूद रहे।

💬 जनता की अदालत: देहरादून की सड़कों को गड्ढामुक्त करने और मसूरी में रेस ड्राइविंग रोकने के इस प्रशासनिक फैसले पर आपकी क्या राय है?

सड़कों के गड्ढे और तेज रफ्तार गाड़ियां अक्सर बेकसूर लोगों की जान जोखिम में डालती हैं। ऐसे में अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय करना एक सराहनीय कदम है।

1️⃣ क्या आपके क्षेत्र की सड़क पर गड्ढे हैं या स्ट्रीट लाइट बंद है? कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र का नाम दर्ज करें!

2️⃣ जिला प्रशासन और दून पुलिस के इस कड़े एक्शन पर अपनी राय दें और कमेंट बॉक्स में 'सुरक्षित देहरादून, गड्ढामुक्त दून' जरूर लिखें!

👇 अपनी बेबाक, कड़क और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और देहरादून व मसूरी के सभी नागरिकों व वाहन चालकों के साथ इस 'जरूरी खबर' को जमकर SHARE करें!

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🚨 नशा, रंगदारी और मर्डर के सौदागरों पर दून पुलिस का बड़ा हथौड़ा! अंतरराज्यीय गिरोह के गैंग लीडर 'जैकी' समेत 3 अपराधियों पर लगा 'गैंगस्टर एक्ट'; अवैध संपत्ति होगी कुर्क! 🚓⛓️🩸🚔🛑💥

देहरादून (Aapki Media): उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हत्या, बलवा, रंगदारी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देने वाले बेखौफ अपराधियों पर देहरादून पुलिस ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून के निर्देशों पर थाना राजपुर पुलिस ने गैंग लीडर जैकी उर्फ राजन और उसके 02 अन्य सक्रिय साथियों के खिलाफ 'गैंगस्टर एक्ट' (मु०अ०सं०- 238/2026, धारा 2/3) के तहत सख्त मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस अब इस अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोह द्वारा अपराध के जरिए अवैध रूप से कमाई गई काली संपत्ति को चिन्हित कर उसे ज़ब्त (कुर्क) करने की कार्रवाई में जुट गई है।

📍 पुलिस के निशाने पर आए तीन खतरनाक आरोपी:

1️⃣ राजन उर्फ जैकी (36 वर्ष) — निवासी रामपुर मनिहारन, सहारनपुर (UP) (गैंग लीडर)

2️⃣ अमित भटेजा (38 वर्ष) — निवासी शारदा नगर, कुतुब शेर, सहारनपुर (UP) (गैंग सदस्य)

3️⃣ हुमेरा खान उर्फ जोया (22 वर्ष) — निवासी किदवई नगर, खालापार, मुजफ्फरनगर (UP) (गैंग सदस्य)

📊 आधा दर्जन से अधिक संगीन मुकदमों का खौफनाक इतिहास:

इस शातिर गिरोह पर देहरादून के राजपुर थाने में हत्या व साक्ष्य छिपाने (BNS धारा 103/238) का मुकदमा दर्ज होने के साथ-साथ सहारनपुर के अलग-अलग थानों में एनडीपीएस एक्ट (ड्रग्स तस्करी), जानलेवा हमला (307 IPC), लूट (392 IPC), बलवा, आर्म्स एक्ट और पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत आधा दर्जन से ज्यादा संगीन केस दर्ज हैं।

🚨 गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन:

एसएसपी दून के आदेश पर राजपुर थाना पुलिस ने फरार चल रहे इन नामजद अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए अलग-अलग दबिश टीमें गठित कर दी हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

🎙️ "अपराध से कमाई संपत्ति पर चलेगा कानून का चाबुक": दून पुलिस

"संगठित अपराध, हत्या, रंगदारी और नशे का कारोबार करने वालों को देवभूमि की शांति भंग नहीं करने दी जाएगी। अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई एक-एक संपत्ति को चिन्हित कर कुर्क किया जाएगा।"
— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), देहरादून

💬 जनता की अदालत: हत्या, रंगदारी और ड्रग्स के तस्करों पर 'गैंगस्टर एक्ट' और संपत्ति ज़ब्तीकरण की इस कड़ी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है?

उत्तराखंड में अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए उनकी आर्थिक कमर तोड़ना (अवैध संपत्ति कुर्क करना) बेहद जरूरी है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्यों से आकर देवभूमि में अपराध करने वालों पर और कठोर कानून लागू होने चाहिए?

2️⃣ दून पुलिस के इस कड़े रुख पर अपनी राय दें और कमेंट बॉक्स में 'सुरक्षित देवभूमि, सख्त दून पुलिस' जरूर लिखें!

👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और देहरादून व उत्तराखंड के सभी नागरिकों के साथ इस 'बड़ी खबर' को जमकर SHARE करें!

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🚨 1 अक्टूबर से शुरू होगा नया खनन सत्र! अवैध खनन पर ‘जीरो टॉलरेंस’; स्टोन क्रशरों के लिए 1000 पौधे लगाना अनिवार्य, 24 घंटे एक्टिव रहेगी एंटी माइनिंग टास्क फोर्स! 🚜📸🌲🛑💥

देहरादून (Aapki Media): जनपद देहरादून में आगामी खनन सत्र 2026-27 को पारदर्शी, सुचारू और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला खनन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे खनन सत्र को लेकर जिलाधिकारी ने अवैध खनन, अवैध परिवहन और भंडारण पर पूर्ण विराम लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

📍 खनन कार्यों और सुरक्षा के लिए जारी 6 बड़े निर्देश:

🛑 24 घंटे एक्टिव रहेगी एंटी माइनिंग टास्क फोर्स: तहसील स्तर पर गठित टास्क फोर्स अवैध खनन रोकने के लिए लगातार छापेमारी करेगी।

📹 CCTV कैमरों से 24x7 निगरानी: सभी खनन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील रखकर नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।

🌳 स्टोन क्रशरों के लिए 1000 पौधे अनिवार्य: पर्यावरण संरक्षण के तहत जिलाधिकारी ने सभी स्टोन क्रशर संचालकों को कम से कम 1,000 पौधे लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

🔦 वाहनों में रेडियम व फॉग लाइट जरूरी: खनन में लगे सभी वाहनों में रेडियम और फॉग लाइट लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही स्टोन क्रशरों में धर्मकांटा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

🌊 रिवर ड्रेजिंग पर जोर: आपदा न्यूनीकरण के लिए नदियों में ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन का काम तेज किया जाएगा ताकि आबादी वाले क्षेत्रों को नुकसान से बचाया जा सके।

🐎 ट्रैक्टर-ट्रॉली और घोड़े-खच्चरों की जांच: खनन परिवहन में लगे वाहनों की फिटनेस और चालकों-श्रमिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

📊 जनपद में खनन पट्टों व राजस्व का ब्योरा:

जिला खनन अधिकारी ऐश्वर्य शाह ने बताया कि देहरादून में कुल 69 लॉटों में से वर्तमान में 30 लॉटों (659.81 हेक्टेयर) पर खनन कार्य संचालित है, जिससे अब तक ₹31.26 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है। अन्य लॉटों के लिए टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।

🎙️ "अवैध खनन करने वालों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई": DM डॉ. आशीष चौहान

"खनन कार्यों में नियमों की अनदेखी और अवैध परिवहन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा, आपदा न्यूनीकरण और शासन के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाएगा।"
— डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी, देहरादून

👥 बैठक में ये वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद:

बैठक में एडीएम (प्रशासन) स्मृता परमार, एसपी स्वतंत्र सिंह, एसडीएम विनोद कुमार, एसडीएम रविन्द्र ज्वांठा, जिला खनन अधिकारी ऐश्वर्य शाह, प्रबंधक जीएमवीएन कुसुम चौहान, सीओ विवेक सिंह, आरटीओ से रोशनी पंत सहित खनन समिति के अन्य सदस्य व अधिकारी उपस्थित रहे।

💬 जनता की अदालत: देहरादून में अवैध खनन पर अंकुश और पर्यावरण के लिए 1000 पौधे लगाने के इस फैसले पर आपकी क्या राय है?

1️⃣ क्या आपको लगता है कि स्टोन क्रशरों द्वारा 1000 पौधे लगाने का नियम अन्य जिलों में भी लागू किया जाना चाहिए?

2️⃣ डीएम देहरादून के इस सख्त एक्शन और पारदर्शी व्यवस्था पर अपनी राय दें और कमेंट बॉक्स में 'सुरक्षित देहरादून, हरित देहरादून' जरूर लिखें!

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🚨 GLOF के खतरों से सुरक्षित होगी देवभूमि! चमोली के 'वसुंधरा ताल' में लगेगा देश का पहला एडवांस 'अर्ली वार्निंग सिस्टम'; मुख्य सचिव ने वैज्ञानिक दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना! 🏔️📡🌊🛰️💥

देहरादून (Aapki Media): उच्च हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और ग्लेशियल झीलों के फटने (GLOF) के जोखिम को कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ी और ऐतिहासिक शुरुआत की है। चमोली जनपद स्थित अति-संवेदनशील 'वसुंधरा ताल' में प्रदेश का पहला अत्याधुनिक ‘अर्ली वार्निंग एवं मॉनिटरिंग सिस्टम’ स्थापित करने के लिए वैज्ञानिकों और सुरक्षा बलों के दल को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह पहला अवसर है जब 29 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले इस 17-दिवसीय जोखिम-मुक्ति अभियान के तहत सीबीआरआई (CBRI) रुड़की और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (WIHG) के वैज्ञानिक उच्च हिमालयी दुर्गम क्षेत्रों में जाकर सीधे रियल-टाइम निगरानी तंत्र तैनात करेंगे।

📍 उपग्रह और आधुनिक सेंसर से होगी 24x7 निगरानी:
वसुंधरा ताल और उसके आसपास के पर्यावरणीय परिवर्तनों को पकड़ने के लिए कई आधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं:

💧 वाटर लेवल व वॉटर फ्लो सेंसर: झील के जलस्तर में उतार-चढ़ाव और पानी के बहाव पर पैनी नजर।

🛰️ सैटेलाइट संचार व लो-अर्थ ऑर्बिट डिवाइस: नेटवर्क न होने पर भी सीधे USDMA बेस स्टेशन को रियल-टाइम डेटा भेजेगा।

🌡️ स्नो डेप्थ व 8 सब-सरफेस टेम्परेचर सेंसर: बर्फ की गहराई और विभिन्न परतों के तापमान में बदलाव की सटीक मैपिंग।

🌤️ ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS): हवा की गति, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब और बारिश की निगरानी।

⚡ टिल्ट/एक्सेलेरोमीटर व सोलर पावर सिस्टम: जमीन के झुकाव, कंपन और हलचल को भांपकर तुरंत अलर्ट जारी करेगा।

🛡️ वैज्ञानिकों की सुरक्षा में NDRF, SDRF और ITBP का दस्ता तैनात:

दुर्गम और बर्फीले क्षेत्र में अभियान चला रही वैज्ञानिक टीम के सुरक्षित आवागमन और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एसडीआरएफ (SDRF), एनडीआरएफ (NDRF) और आईटीबीपी (ITBP) के जवान कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। यूएसडीएमए (USDMA) द्वारा पूरी टीम को सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराए गए हैं।

📊 उत्तराखंड की 13 झीलें बेहद संवेदनशील, 6 का बैथीमेट्री सर्वे पूरा:

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि NRSC के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 344 ग्लेशियल झीलें हैं, जिनमें से 13 झीलों को 'हाई-रिस्क' श्रेणी में रखा गया है (चमोली-4, पिथौरागढ़-6, बागेश्वर-1, टिहरी-1, उत्तरकाशी-1)।

इनमें से 6 प्रमुख झीलों (सरस्वती ताल, वसुंधरा ताल, केदारताल, मबांग, प्यूनग्रू व स्युंक्ति यांक्ति) का बैथीमेट्रिक सर्वे पूरा कर उनकी गहराई व जलधारण क्षमता का वैज्ञानिक डेटा जुटा लिया गया है।

🎙️ "तकनीक और विज्ञान से मजबूत होगी आपदा प्रबंधन की नींव": CM धामी व मंत्री मदन कौशिक

"उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियल झीलों की वैज्ञानिक निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों की स्थापना से देवभूमि की आपदा तैयारियों को नई तकनीकी ताकत मिलेगी। यह पहल निचले इलाकों में बसे गांवों, पुलों और जलविद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा की गारंटी बनेगी।"
— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

👥 फ्लैग-ऑफ के दौरान उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी:

सचिवालय से रवानगी के दौरान सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद्र, डीआईजी राजकुमार नेगी, कमांडेंट SDRF अर्पण यदुवंशी, निदेशक CBRI आर. प्रदीप कुमार, डॉ. डीपी कानूनगो, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा, डॉ. शांतनु सरकार, NDRF के रोहिताश्वा मिश्रा और वाडिया के वैज्ञानिक डॉ. अमित कुमार मौजूद रहे।

💬 जनता की अदालत: उच्च हिमालयी झीलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के इस वैज्ञानिक कदम पर आपकी क्या राय है?
केदारनाथ और चमोली आपदाओं के बाद ग्लेशियल झीलों पर सैटेलाइट और सेंसर के जरिए चौबीसों घंटे निगरानी रखना उत्तराखंड के भविष्य और जान-माल की रक्षा के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि प्रदेश की बाकी सभी 12 संवेदनशील झीलों में भी इस तकनीक को तुरंत लागू किया जाना चाहिए?

2️⃣ दुर्गम परिस्थितियों में देश के मान की रक्षा के लिए गए हमारे वैज्ञानिकों और जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में 'सुरक्षित उत्तराखंड, जय हिंद' जरूर लिखें!

👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और उत्तराखंड के सभी नागरिकों व तकनीकी-साइंटिफिक प्रेमियों के साथ इस 'ऐतिहासिक खबर' को जमकर SHARE करें!

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💥 कोटद्वार: TET परीक्षा में 'मुन्नाभाई' की एंट्री से हड़कंप! दूसरे अभ्यर्थी की जगह पेपर दे रहा युवक हिरासत में, बेरोजगार संघ ने पकड़ा मामला 💥

कोटद्वार/पौड़ी (29 सितंबर 2026): उत्तराखंड में मंगलवार को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET Exam) के दौरान कोटद्वार के एक परीक्षा केंद्र से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ की सतर्कता और शिकायत के बाद पुलिस-प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच की और किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह कथित रूप से परीक्षा दे रहे एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया है।

संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में पहुंची टीम ने फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए मामले में नए सख्त नकल विरोधी कानून (Anti-Copying Law) के तहत कठोर कार्रवाई की मांग की है।

📌 मामले के मुख्य बिंदु एवं फर्जीवाड़े की पूरी इनसाइड स्टोरी

एक्सीडेंट के बहाने 'डमी कैंडिडेट' बैठाने की साजिश: संघ को सूचना मिली थी कि काशीपुर निवासी मूल अभ्यर्थी विशाल कुमार का दो दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। इसी का फायदा उठाकर उसकी जगह किसी अन्य युवक (मुन्नाभाई) को परीक्षा केंद्र में बैठाया गया था।

बेरोजगार संघ की रेड और फोटो मिलान: राम कंडवाल की टीम ने कोटद्वार परीक्षा केंद्र पहुंचकर स्कूल प्रबंधन और पुलिस-प्रशासन के सामने एडमिट कार्ड तथा बायोमेट्रिक/फोटो सत्यापन की मांग रखी।

संदेह होने पर पुलिस ने लिया हिरासत में: पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जब परीक्षा दे रहे युवक से पूछताछ की और एडमिट कार्ड की फोटो से मिलान किया, तो भारी विषमता पाई गई। जिसके बाद संदिग्ध को तुरंत हिरासत में ले लिया गया।

कड़े 'नकल विरोधी कानून' के तहत कार्रवाई की मांग: बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि मेहनती और ईमानदार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे गिरोह पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

🚨 पुलिस-प्रशासन की जांच जारी

कोटद्वार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हिरासत में लिए गए युवक से कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं कि वह कहां का रहने वाला है और इस मुन्नाभाई नेटवर्क के पीछे कौन-कौन शामिल है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद संबंधित धाराओं और सख्त नकल रोधी कानून के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

💬 आपकी राय और विचार

उत्तराखंड TET परीक्षा में दूसरे की जगह पेपर देने (मुन्नाभाई कल्चर) और बेरोजगार संघ द्वारा पकड़े गए इस फर्जीवाड़े पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

उत्तराखंड में परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं के हक से जुड़ी इस बड़ी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें! 👍

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💥 देहरादून: 55 लाख की साइबर ठगी मामले में STF की बड़ी कार्रवाई! पंजाब से एक आरोपी गिरफ्तार 💥

देहरादून (29 सितंबर 2026): स्पेशल टास्क फोर्स (STF) उत्तराखंड ने फर्जी ट्रेडिंग और सेबी (SEBI) रजिस्टर्ड सलाहकार बनकर ₹55.50 लाख की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 01 साइबर अभियुक्त को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के बैंक खाते में ठगी की रकम में से ₹6 लाख जमा हुए थे, जिसके खिलाफ देशभर में साइबर क्राइम की 06 अन्य शिकायतें भी दर्ज पाई गई हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) एसटीएफ के निर्देशों पर गठित पुलिस टीम ने पंजाब के फाजिल्का जिले में दबिश देकर आरोपी को धर दबोचा।

📌 मामले के मुख्य बिंदु एवं वारदात का तरीका

व्हाट्सएप ग्रुप से बिछाया जाल: देहरादून के पंडितवाड़ी निवासी शिकायतकर्ता चुन्नी लाल अग्निहोत्री को “SBSBL Community / VIP Community” नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर ठगों ने खुद को सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार बताया।

फर्जी डीमैट अकाउंट व फेक CDSL/NSDL दस्तावेज: आरोपियों ने फर्जी ट्रेडिंग क्लासेज देकर और नकली दस्तावेज दिखाकर शिकायतकर्ता को झांसे में लिया तथा विभिन्न किस्तों में कुल ₹55,50,000/- की चपत लगा दी।

मनी ट्रेल से पंजाब पहुंचा सुराग: एसटीएफ की जांच में बैंक खातों की मनी ट्रेल से आरोपी सुखवीर सिंह की भूमिका सामने आई। इसके खाते में ठगी के ₹6 लाख ट्रांसफर हुए थे।

साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमा: पीड़ित की तहरीर पर साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून में मु०अ०सं० 56/2025, धारा 318(4), 61(2) BNS एवं 66(D) IT Act के तहत मामला पंजीकृत कर निरीक्षक अनिल कुमार के सुपुर्द जांच सौंपी गई थी।

🚨 गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

नाम व पता: सुखवीर सिंह उर्फ सूक्कू (उम्र 26 वर्ष), पुत्र चिमन सिंह, निवासी शहीद भगत सिंह नगर, चक मन्नेवाला (नूर्समंद दरगाह के पास), थाना सिटी जलालाबाद, जिला फाजिल्का, पंजाब।

कार्रवाई करने वाली एसटीएफ टीम: निरीक्षक अनिल कुमार, उप-निरीक्षक (SI) जगमोहन राणा तथा कॉन्सटेबल सोहन बडोनी।

⚠️ STF उत्तराखण्ड की जनहित में अपील

एसटीएफ ने आम जनता को सतर्क करते हुए अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर शेयर बाजार या ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे के लालच में न आएं। अपने बैंक खाते, ओटीपी, और बैंकिंग डिटेल्स किसी के साथ साझा न करें। यदि आपके साथ कोई वित्तीय साइबर धोखाधड़ी होती है, तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

💬 आपकी राय और विचार

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💥 रुद्रप्रयाग: जिला अस्पताल में विजिलेंस का बड़ा एक्शन! 5,000 रुपये की रिश्वत लेते ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. अंकुर ठाकुर रंगे हाथ गिरफ्तार 💥

रुद्रप्रयाग (29 सितंबर 2026): रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में तैनात ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. अंकुर ठाकुर को विजिलेंस (सतर्कता विभाग) की टीम ने ₹5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डॉक्टर पर एक लाचार व्यक्ति से विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) जारी करने के एवज में घूस मांगने का गंभीर आरोप है।

शिकायतकर्ता की सूचना पर विजिलेंस टीम ने अस्पताल परिसर में जाल बिछाकर यह कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी डॉक्टर के आवास पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है।

📌 मामले के मुख्य बिंदु एवं विजिलेंस का एक्शन

टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत: पीड़ित ने सतर्कता विभाग के भ्रष्टाचार विरोधी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 पर शिकायत दर्ज कराई थी कि डॉक्टर विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर ₹5,000 की रिश्वत मांग रहे हैं।

गोपनीय जांच में पुष्टि: एसपी (विजिलेंस) सेक्टर देहरादून के निर्देशन में कराई गई गोपनीय जांच में शिकायत सही पाए जाने पर तुरंत एक ट्रैप टीम गठित की गई।

अस्पताल परिसर से रंगे हाथ गिरफ्तारी: मंगलवार को विजिलेंस टीम ने जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में जाल बिछाया और शिकायतकर्ता से जैसे ही डॉ. अंकुर ठाकुर ने ₹5,000 लिए, उन्हें रंगे हाथ दबोच लिया गया।

आवास पर छापेमारी व संपत्ति की जांच: डॉक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विजिलेंस की टीम उनके सरकारी व निजी आवास पर छापेमारी कर आय से अधिक संपत्ति और अन्य दस्तावेजों को खंगाल रही है।

🚨 विजिलेंस का संदेश

सतर्कता विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है। यदि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी काम के एवज में रिश्वत मांगता है, तो नागरिक तुरंत टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत दर्ज कराएं।

💬 आपकी राय और विचार

अस्पताल में विकलांगता प्रमाण पत्र के नाम पर रिश्वत लेते डॉक्टर की गिरफ्तारी और विजिलेंस के इस कड़े एक्शन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 रामनगर: कोसी नदी में 10 टायर ट्रकों की एंट्री पर भारी बवाल! पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में प्रदर्शन, वन विभाग को सौंपा ज्ञापन 💥

रामनगर (29 सितंबर 2026): कोसी नदी खनन क्षेत्र में भारी-भरकम 10 टायर ट्रकों के संचालन को लेकर स्थानीय ट्रांसपोर्टरों और छोटे वाहन स्वामियों का गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं और स्थानीय ट्रांसपोर्टरों ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और डीएफओ (DFO) के माध्यम से वन निगम को ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बड़े कारोबारियों द्वारा 10 चक्का ट्रकों का इस्तेमाल किए जाने से स्थानीय ट्रैक्टर-ट्रॉली और 6 चक्का (छोटा ट्रक) चालकों का रोजगार पूरी तरह ठप हो रहा है।

📌 मामले के मुख्य बिंदु एवं प्रदर्शनकारियों की मांगें

रोजगार का संकट व बैंक किस्तें फंसी: पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा कि 10 टायर ट्रकों के आने से छोटे वाहन स्वामियों को पर्याप्त चक्कर (ट्रिप) नहीं मिल रहे हैं, जिससे उनके सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और वे वाहनों की बैंक लोन किस्तें तक नहीं चुका पा रहे हैं।

सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान: खनन नीति पर सवाल उठाते हुए रावत ने कहा कि ग्रामीण और ओडीआर (ODR) सड़कें सीमित भार क्षमता के लिए बनी हैं। भारी ट्रकों की आवाजाही से सड़कें और पुल समय से पहले ही क्षतिग्रस्त हो रहे हैं।

पर्यावरण व प्रदूषण पर चिंता: नदी क्षेत्र और आसपास की आबादी में भारी वाहनों के चलने से भारी धूल, धुआं और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ रहा है।

वन विभाग व वन निगम का रुख: तराई पश्चिमी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) ने बताया कि 10 टायर ट्रकों पर प्रतिबंध से संबंधित मांग और ज्ञापन को संबंधित वन विकास निगम के समक्ष रखा जाएगा और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

🎙️ पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत का बयान

"सरकार की खनन नीति स्थानीय छोटे वाहन चालकों के हितों के खिलाफ है। बड़े पूंजीपतियों के 10 टायर ट्रकों को इजाजत देकर स्थानीय ट्रैक्टर-ट्रॉली और 6-टायर ट्रक मालिकों के पेट पर लात मारी जा रही है। जब तक इन भारी वाहनों पर रोक नहीं लगती, आंदोलन जारी रहेगा।" — रणजीत सिंह रावत, पूर्व विधायक

💬 आपकी राय और विचार

कोसी नदी में 10 चक्का ट्रकों के संचालन और स्थानीय छोटे ट्रांसपोर्टरों के रोजगार को बचाने के लिए शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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