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@a77singh
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ब्रेकिंग........... धर्मशाला धर्मशाला जेल में कैदियों और स्टाफ के बीच हुई खूनी झड़प अस्पताल भेजने के लिए गार्द लगाने को लेकर शुरू हुई बहसबाजी, मारपीट में बदली झड़प में चार कैदी और चार जेल कर्मचारी हुए घायल कांच की खिड़की तोड़कर उसके टुकड़ों से वार करने के आरोप घायल जेल कर्मचारियों को भेजा गया टांडा अस्पताल
*चिंतपूर्णी में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू प्राइवेट बस ने तीन कारों को मारी टक्कर, मोटरसाइकिल सवार को कुचला, मौके पर ही मौत* चिंतपूर्णी।थाना चिंतपूर्णी के अंतर्गत भरवाई में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहाँ आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के समीप एक तेज रफ्तार बेकाबू प्राइवेट बस ने सड़क पर जमकर कहर बरपाया। बस ने आगे चल रही तीन कारों को जोरदार टक्कर मारने के बाद एक मोटरसाइकिल को बुरी तरह कुचल दिया। इस भीषण हादसे में मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।शाम करीब 5:25 बजे हुआ हादसाजानकारी के अनुसार, हादसा आज (16 अगस्त) शाम करीब 5:25 बजे हुआ। राजस्थान नंबर की एक प्राइवेट बस (RJ-13PB-0252) अचानक अनियंत्रित हो गई। बेकाबू बस ने आगे जा रही तीन कारों— जिनमें पंजाब नंबर की PB 10JB 5007, PB02 FA 0315 और PB47A 2270 शामिल हैं— को अपनी चपेट में ले लिया। कारों को टक्कर मारने के बाद बस ने एक मोटरसाइकिल (PB29Y 4090) को रौंद दिया।पुलिस ने संभाला मोर्चा, जांच जारीहादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही चिंतपूर्णी पुलिस की टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुँची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। हादसे के कारण सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ, जिसे पुलिस ने सुचारू करवाया। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुट गई है।
*किसान मोर्चा की जिला बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति पर मंथन* *बड़सर, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हमीरपुर की जिला बैठक आज बड़सर में जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष अनिल काकू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष संजीव देष्टा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बैठक में किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल कौशल, प्रदेश सचिव दिनेश, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजीव शर्मा, जिला महामंत्री संजीवन पटियाल एवं श्याम धतवालिया सहित जिला किसान मोर्चा के पदाधिकारी तथा विभिन्न मंडलों के किसान मोर्चा अध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर किसान मोर्चा की भूमिका, संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत करने तथा किसानों के बीच व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही आगामी महीनों में आयोजित होने वाली किसान मोर्चा की मासिक बैठकों की रूपरेखा और कार्यक्रमों की योजना भी तैयार की गई। प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष संजीव देष्टा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा भाजपा की संगठनात्मक ताकत का महत्वपूर्ण आधार है और आगामी चुनावों में इसकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा। बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने भी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए आगामी चुनावों के लिए पूरी तत्परता के साथ संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने पर जोर दिया।
*वंदे मातरम् के सम्मान पर भी कांग्रेस की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण: अनुराग सिंह ठाकुर* *समीरपुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् के गायन के दौरान कांग्रेस नेताओं के कथित व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसके नेताओं को वंदे मातरम् से कितनी दिक्कत है। यह किसी पार्टी के प्रोटोकॉल का सवाल नहीं, बल्कि पूरे देश के सम्मान का प्रश्न है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी ओछी और तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में आज पूरे देश का अपमान किया है। कांग्रेस के नेताओं को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रगीत गाया जाता है तो प्रत्येक भारतीय से अपेक्षा रहती है कि वह पूरे सम्मान और अनुशासन के साथ खड़ा रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में आज जब वंदे मातरम् के मूल स्वरूप का गायन किया जा रहा था, तब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे असहमति जताते हुए दिखाई दिए और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे वंदे मातरम् के गायन को रुकवाने का प्रयास कर रहे थे। यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम् न तो भाजपा की निजी संपत्ति है और न ही कांग्रेस की। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का अटूट हिस्सा है। यह उन करोड़ों देशवासियों की भावनाओं और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि देश सब देख रहा है और देश सब याद रखेगा। कांग्रेस नेताओं को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि भविष्य में राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं होगी
80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू शनिवार 15 अगस्त को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर में राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। शनिवार सुबह 11 बजे ध्वजारोहण किया और भव्य परेड की सलामी ली। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस की छठी इंडियन रिजर्व बटालियन धौलाकुआं, तृतीय आईआरबी पंडोह, द्वितीय आईआरबी (महिला) सकोह और हमीरपुर जिला पुलिस और सेंट्रल रेंज मंडी की ट्रैफिक पुलिस की टुकड़ियों के अलावा महिला एवं पुरुष होमगार्ड्स, हरियाणा पुलिस और क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों एवं कालेजों की टुकड़ियां भी भाग लिया। हिमाचल प्रदेश पुलिस की उत्तरी रेंज की स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट वीआईपी सिक्योरिटी पर विशेष डैमो प्रस्तुत किया।
‘अपना परिवार सुखी परिवार’ और ‘इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना’ 2 अक्तूबर से शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बकाया वेतन के लिए अतिरिक्त 20,000 रुपये देने की घोषणा की 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी पेंशनरों को 35 प्रतिशत तथा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी पेंशनरों को 15 प्रतिशत बकाया मिलेगा मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग में 4,000 पद भरने की घोषणा की अगले दो वर्षों में दुग्ध प्रसंस्करण अधोसंरचना पर 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी राज्य सरकारः मुख्यमंत्री एमटीडब्ल्यू और आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से किया जा रहा विचार मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़सर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड की सलामी ली 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आज हमीरपुर जिले के बड़सर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड का नेतृत्व परेड कमांडर एवं पुलिस उप-अधीक्षक प्रणव चौहान ने किया। परेड में राज्य पुलिस, आईआरबी धौलाकुआं, आईआरबी पंडोह, जिला पुलिस हमीरपुर, हरियाणा पुलिस, महिला पुलिस, होमगार्ड तथा यातायात पुलिस की टुकड़ियों ने भाग लिया। सेवन स्टार स्कूल बणी, राजकीय डिग्री कॉलेज बड़सर, ब्राइट सन स्कूल बड़सर तथा न्यू ब्राइट सन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़सर के विद्यार्थियों ने भी मार्चपास्ट में हिस्सा लिया। पुलिस बैंड और होमगार्ड बैंड ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की भव्यता को और बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसी माह वेतन बकाया के रूप में अतिरिक्त 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को इसी माह उनकी पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के बकाया का अतिरिक्त 35 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी इसी माह उनके पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन बकाया का 15 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन भुगतानों पर सरकार 281 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश भर में 100 नए सीबीएसई स्कूल खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि इस माह से लेकर 31 मार्च, 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों की सेवाएं जारी रहेंगी और वे 31 मार्च, 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की बजटीय प्रतिबद्धता के अनुरूप, एनएचएम हिमाचल प्रदेश के तहत कार्यरत लगभग 9,000 आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मासिक प्रोत्साहन को 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये किया जाएगा। उन्होंने इस वृद्धि को लागू करने की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि एनएचएम हिमाचल प्रदेश के तहत कार्यरत वे कर्मचारी, जिन्होंने अपने वेतन के युक्तिकरण के बाद सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें 1 अप्रैल, 2026 से संशोधित वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार की बजटीय प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए उन्होंने एनएचएम हिमाचल प्रदेश के तहत कार्यरत आउटसोर्स स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्टों, ऑपरेशन थिएटर सहायकों और प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह तथा डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए 18,000 रुपये प्रतिमाह संशोधित पारिश्रमिक की घोषणा की। संशोधित पारिश्रमिक 1 सितंबर, 2026 से प्रभावी होगा। उन्होंने जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों ने प्रदेश के विकास में अमूल्य योगदान दिया है और हमारी सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमने एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल की है और उन्हें अन्य लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार मल्टी-टास्क वर्कर्स और आउटसोर्स कर्मचारियों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। हम उनके मुद्दों से जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और उन्हें उचित लाभ प्रदान करने के लिए नीति लाने पर विचार कर रहे हैं।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार को रेखांकित किया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन अभी और सुधार की गुंजाइश है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने माताओं और बच्चों को बेहतर एवं अधिक पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए ‘इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। श्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अब इस योजना को लागू करने के लिए तैयार है और इसका पायलट चरण 2 अक्तूबर से प्रदेश के विभिन्न जिलों के 21 आईसीडीएस ब्लॉकों में शुरू किया जाएगा। छह महीने बाद पायलट चरण की समीक्षा की जाएगी और इसके परिणामों के आधार पर योजना को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत माताओं एवं महिलाओं तथा 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को वर्तमान में दिए जा रहे पोषण सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। वर्तमान में दिए जा रहे चावल, दाल, तेल, बिस्किट, पंजीरी और मिल्क पाउडर को अधिक पौष्टिक एवं स्वच्छ तरीके से पैक किए गए प्रीमिक्स खाद्य पदार्थों से बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा, लाभार्थियों की पसंद के अनुसार सप्ताह में तीन बार दूध या अंडे उपलब्ध करवाए जाएंगे। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को दिए जाने वाले गर्म पके भोजन को भी उसकी पोषण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और बेहतर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पूरी खरीद प्रक्रिया की जिम्मेदारी जिला एवं आईसीडीएस ब्लॉक स्तर पर सौंपी जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर पारदर्शी खरीद सुनिश्चित होगी और माताओं एवं बच्चों के लिए स्वच्छ, ताजा तथा गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पोषण सहायता को मजबूत करना और पूरे हिमाचल प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी बेहतर परिणाम सुनिश्चित करना है। श्री सुक्खू ने कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश के जेन-ज़ी युवाओं से विशेष अपील करना चाहता हूं। पारदर्शी और योग्यता आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हजारों युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसी भी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ है। इसके विपरीत, पिछली भाजपा सरकार के दौरान पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित भर्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं, यहां तक कि प्रश्न पत्र भी बेचे गए। हमारी सरकार ने युवाओं के विश्वास के साथ धोखा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और ऐसे कदाचार में शामिल लोगों को जेल भेजा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें ऐसा वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है, जहां एक परिवार अपने गांव में रहकर प्रतिमाह 20,000 से 25,000 रुपये तक कमा सके। इसी उद्देश्य से ‘व्यवस्था परिवर्तन’ की हमारी सोच के माध्यम से कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और स्वरोजगार के क्षेत्रों में कई नई पहल की गई हैं ताकि ग्रामीण आजीविका को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के ढगवार में लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर क्षमता वाला प्रदेश का पहला अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है और इसका कार्य इसी वर्ष पूरा हो जाएगा। कांगड़ा, ऊना, चंबा और हमीरपुर जिलों के हजारों किसानों को इस सुविधा का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं यह भी घोषणा करता हूं कि अगले दो वर्षों में राज्य सरकार सोलन, ऊना, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर जिलों में दुग्ध प्रसंस्करण ढांचे पर 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इससे डेयरी क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी तथा किसानों के लिए बेहतर अवसरों का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ-साथ राज्य सरकार बागवानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी समान रूप से प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जो एक समर्पित बागवानी नीति लागू करेगा। इससे लगभग 82,200 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सेब की पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य करने से हजारों बागवानों को पहले ही लाभ मिलना शुरू हो गया है। इससे उनकी उपज के बेहतर दाम सुनिश्चित हुए हैं और बाजार में उनके शोषण पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि लोगों से बातचीत के दौरान उन्हें कई ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बारे में जानकारी मिली, जिनके नाम बीपीएल सूची में शामिल नहीं थे। ऐसे परिवारों की उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान आठ चरणों में सर्वेक्षण करवाया। प्रदेश में लगभग 19 लाख परिवारों में से 1.80 लाख परिवारों की पहचान ऐसे परिवारों के रूप में की गई, जिन्हें सरकार से अधिक सहायता और ध्यान की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिवारों का चयन उपायुक्तों के माध्यम से किया गया है और उनके द्वारा अंतिम सूचियां भी अधिसूचित कर दी गई हैं। इन परिवारों के लिए राज्य सरकार 2 अक्तूबर से ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना शुरू करेगी। इसके तहत अगले दो वर्षों में इन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि अगले दो माह के भीतर योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार की आवश्यकताओं का आकलन किया जाए। इससे प्रत्येक परिवार को आवश्यक विशेष सहायता की पहचान करने में मदद मिलेगी। केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को इन परिवारों पर केन्द्रित किया जाएगा ताकि वे उपलब्ध अवसरों और कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने इन 1.80 लाख परिवारों की सेवा और कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित रहने का संकल्प लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इनमें से आधे से अधिक परिवार पहले से ही बीपीएल सूची में शामिल हैं, जबकि कुछ परिवार वर्तमान में इसके अंतर्गत नहीं आते। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार बीपीएल परिवारों को दिए जा रहे किसी भी लाभ को न तो कम करेगी और न ही वापस लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विपक्षी नेता यह भ्रामक सूचना फैला रहे हैं कि सरकार बीपीएल परिवारों की संख्या कम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह आरोप पूरी तरह गलत और निराधार हैं। बीपीएल सूची जैसी है वैसी ही रहेगी और इन परिवारों को दिए जा रहे सभी मौजूदा लाभ जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पहली बार राज्य के वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया है और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को बंद कर दिया है, जो राज्य को वर्ष 1952 से संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत मिल रहा था। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राज्य के गंभीर वित्तीय संकट में जाने की आशंका व्यक्त की गई थी। हालांकि, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश इस कठिन परिस्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकल आया है। उन्होंने कहा कि हमारे निरंतर प्रयासों से राज्य अब लगातार वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्र सरकार के नेता बार-बार यह दावा करते रहे हैं कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन एवं पेंशन का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के हमारे प्रयासों के तहत ऐसी स्थिति केवल एक बार, छह दिनों की अवधि के लिए उत्पन्न हुई थी। हिमाचल प्रदेश अब अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है। श्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार भाखड़ा परियोजना से संबंधित लगभग 7,000 करोड़ रुपये के अपने दावे को भी दृढ़ता और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य को सर्वाेच्च न्यायालय के समक्ष लंबित इस मामले में अनुकूल परिणाम की उम्मीद है। इसी प्रकार शानन, बैरास्यूल, जल उपकर और चंडीगढ़ से जुड़े मामलों में हिमाचल प्रदेश के वैध अधिकारों को सुरक्षित करने के प्रयास भी जारी हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन निरंतर प्रयासों से राज्य के हितों और अधिकारों की रक्षा में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार इन महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति उदासीन रही। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और राज्य के वैध अधिकारों से कभी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह भी ‘व्यवस्था परिवर्तन’ का एक उदाहरण है, क्योंकि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार और न्यायालयों के समक्ष हिमाचल प्रदेश के वैध दावों को मजबूती से उठाया है और राज्य के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के सक्रिय सहयोग और समर्थन से हमारी सरकार ने ‘चिट्टा-मुक्त हिमाचल अभियान’ शुरू किया है। अभियान का दूसरा चरण 7 सितंबर, 2026 से ऊना से शुरू किया जाएगा। जल्द ही ‘खेलो हिमाचल, चिट्टा-मुक्त अभियान’ भी शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से युवाओं को खेलों से जुड़ने और स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया को खत्म करने और हिमाचल प्रदेश को नशा-मुक्त राज्य बनाने के लिए सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। श्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की व्यापक योजना लागू की जा रही है। साथ ही मौजूदा जल ढांचे को मजबूत और पुनर्निर्मित करने तथा भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। इन उपायों से पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार होगा तथा राज्य की समग्र जल सुरक्षा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंडी जिले में माता बगलामुखी रोपवे जनता को समर्पित किया गया है। चिंतपूर्णी मंदिर और बाबा बालक नाथ मंदिर में भी रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जबकि मंडी में शिव धाम का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए विदेश भेजा गया है। विद्यार्थियों के अलावा 200 शिक्षकों को भी वैश्विक स्तर की सर्वाेत्तम कार्यप्रणालियों का अध्ययन करने और उन्हें हिमाचल प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में अपनाने के तरीकों का पता लगाने के लिए विदेश भेजा गया है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में राज्य सरकार स्कूलों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के मेधावी विद्यार्थियों के साथ-साथ डॉक्टरों के लिए भी विदेश में शैक्षणिक भ्रमण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार भी राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मरीजों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ चमियाणा अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है। इसे स्वास्थ्य क्षेत्र की क्रांतिकारी पहल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सुविधा से प्रदेश के लोगों को राज्य के भीतर ही उन्नत चिकित्सा तकनीक उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की लागत आमतौर पर 5 लाख रुपये से अधिक होती है, जबकि राज्य सरकार सरकारी संस्थानों में यह सुविधा 30,000 रुपये से 80,000 रुपये की लागत में उपलब्ध करवा रही है। इससे आम लोगों के लिए उन्नत उपचार सुलभ हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी शिमला को और मजबूत किया जा रहा है तथा मरीज-केन्द्रित सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। इस अवसर पर राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, विधायक संजय रतन, सुरेश कुमार, विवेक शर्मा और इन्द्र दत्त लखनपाल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील कुमार शर्मा, पूर्व विधायक मंजीत डोगरा, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष केहर सिंह खाची, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर, हिमाचल प्रदेश ओबीसी वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष डॉ. मोहन लाल, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, नशा मुक्ति बोर्ड के समन्वयक नरेश कुमार, उप समन्वयक संजय भारद्वाज, एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के अध्यक्ष कर्नल मनीष कुमार, जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर की अध्यक्ष सुमन भारती, वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र वर्मा, सुभाष ढटवालिया और रूबल ठाकुर, मुख्य सचिव के.के. पंत, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, उपायुक्त गंधर्वा राठौर, पुलिस अधीक्षक बलबीर ठाकुर तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। .0.
बड़सर में राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान CM सुक्खू का स्वागत करते BJP MLA इंद्रदत लखनपाल
जिला हमीरपुर के सभी न्यायिक परिसरों में भी मनाया गया स्वतंत्रता दिवस हमीरपुर 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर शनिवार को जिला हमीरपुर के सभी न्यायिक परिसरों में भी ध्वजारोहण किया गया। जिला न्यायिक परिसर हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायधीश पंकज शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी तथा इस दिन के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सचिन रघु, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सूर्य प्रकाश, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रवि कुमार, सिविल जज टीना मल्होत्रा, सिविल जज विशाल ठाकुर, सिविल जज बिंद्रा देवी, एएसपी राजेश कुमार, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता जेसी शर्मा, एसएचओ कुलवंत सिंह, जिला न्यायिक परिसर के कर्मचारी, ब्ल्यू स्टार स्कूल के विद्यार्थी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। उधर, न्यायिक परिसर बड़सर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल कौंडल और न्यायिक परिसर नादौन में सिविल जज अनुज बहल ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी तथा स्थानीय बार एसोसिएशनों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
मिसाल बने डॉ. राजेंद्र कंवर ने 80 करोड़ की संपत्ति सरकार को दी दान, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू को सौंपे कागजात मुख्यमंत्री सुक्खू को संपति के कागजात सौंपने के बाद काफी खुश दिखे डा कवंर
बड़सर में राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान CM सुक्खू का स्वागत करते BJP MLA इंद्रदत लखनपाल
नॉर्थ इंडिया की 8.50करोड़ से बनी पहली प्राकृतिक खेती की टेस्टिंग लैब, मुख्यमंत्री ने हमीरपुर कृषि उपनिदेशक कार्यलय में किया उद्घाटन, मुख्यमंत्री बोले किसानों को गेहूं पर दे रहे ₹80 प्रति किलो का सपोर्ट प्राइस, हमीरपुर के 632 किसानों को प्राकृतिक खेती पर काम करने के लिए खातों में ट्रांसफर किए 22 लाख रुपए,
सोलन के सुबाथू में गिरा पुराना कच्चा मकान
15 अगस्त की छुट्टी के बदले 17 अगस्त को स्कूलों में रहेगा अवकाश, CM सुक्खू का बड़ा ऐलान बिलासपुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थी उत्साहपूर्वक भाग ले सकें और आजादी का दिवस धूमधाम से मनाया जा सके, इसके लिए 15 अगस्त की छुट्टी के बदले 17 अगस्त को स्कूलों में अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। 15 अगस्त को स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे, जबकि इसके बदले 17 अगस्त को अवकाश रहेगा।
1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी सरकार: सुखविंदर सिंह सुक्खू, एक करोड़ की बस खरीदने पर 50 लाख की सब्सिडी देगी सरकार, मुख्यमंत्री का ऐलान 200 हाइड्रोजन बसें भी होगी एचआरटीसी के बेड़े में शामिल, ग्रीन स्टेट की और तेजी से बढ़ रहे हिमाचल के कदम
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राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच का कथित शुद्धीकरण दलित समाज के सम्मान और सामाजिक न्याय पर चोट : सुमन भारती शर्मा हमीरपुर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद कथित तौर पर कार्यक्रम स्थल का शुद्धीकरण किए जाने की घटना को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुमन भारती शर्मा ने कहा कि यदि कार्यक्रम स्थल का जाति के आधार पर शुद्धीकरण किया गया है, तो यह केवल मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान नहीं, बल्कि देश के करोड़ों दलितों, गरीबों और वंचितों के सम्मान एवं स्वाभिमान पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के आने, बैठने या किसी स्थान को उसके बाद शुद्ध करने जैसी मानसिकता बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। दलित समाज किसी विशेष कृपा का नहीं, बल्कि बराबरी के अधिकार, सम्मान और गरिमा का हकदार है। सुमन भारती शर्मा ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल सहभोज करने या दलित समाज के घर जाने से सामाजिक सोच नहीं बदलती। असली परीक्षा तब होती है, जब दलित समाज के व्यक्ति को समान सम्मान, अधिकार और गरिमा दी जाए। उन्होंने मांग की कि यदि हल्द्वानी में वास्तव में ऐसी घटना हुई है, तो इसकी निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्होंने भाजपा और आरएसएस से देश के दलित समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले पर अपना स्पष्ट पक्ष रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, जातिवाद और भेदभाव की मानसिकता से नहीं। संविधान हर नागरिक को समानता और सम्मान का अधिकार देता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू , डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा , नरेश ठाकुर अजय शर्मा , चंदन राणा विवेक कटोच , अखिलेश चौधरी , अनिल शर्मा , ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा राजेश चौधरी , अनिल चौधरी राकेश रानी , निशा कटोच देवीदास सेनशाह , मुनीष गुप्ता , कृष्ण चौधरी , डैनी जसवाल , सारण प्रसाद , बलदेव धीमान एवं सुशील शर्मा सहित अन्य जिला के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
सुमन भारती शर्मा ने कहा कि यदि कार्यक्रम स्थल का जाति के आधार पर शुद्धीकरण किया गया है, तो यह केवल मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपमान नहीं, बल्कि देश के करोड़ों दलितों, गरीबों और वंचितों के सम्मान एवं स्वाभिमान पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के आने, बैठने या किसी स्थान को उसके बाद शुद्ध करने जैसी मानसिकता बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। दलित समाज किसी विशेष कृपा का नहीं, बल्कि बराबरी के अधिकार, सम्मान और गरिमा का हकदार है।
सोलन में यातयात नियमों की धज्जियां उड़ते युवक कार की खिड़किए से बाहर लटकते हुए
डीएवी स्कूल हमीरपुर के बैंड की शानदार प्रस्तुति
एसपी बलवीर सिंह ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां जोरों पर चली हुई है पुलिस की टोकरिया रोजाना वहां परेड के लिए रिहर्सल कर रही है। विभिन्न विभागों द्वारा समारोह स्थल पर प्रदर्शनियां भी लगाई जाएगी जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़ी जानकारियां आम जनता को दी जाएगी पूर्ण ग्राम एसपी बलबीर सिंह ने लोगों से अपील की है कि वह स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान पुलिस का स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट भी यहां किस तरह से आपातकालीन स्थिति को संभाला जाता है इसके बारे में एक डेमोंसट्रेशन देगा।
नगर निगम हमीरपुर की कार्यप्रणाली पर भाजपा शहरी महामंत्री ने उठाए सवाल हमीरपुर हमीरपुर नगर निगम कार्य प्रणाली को लेकर भाजपा शहरी महामंत्री तेन सिंह ने सवाल उठाए हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेन सिंह ने नगर निगम के 15 वार्डों में पिछले डेढ़ साल से कोई भी विकास कार्य न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के एरिया में आने वाले लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर अन्य कार्यों के लिए बार-बार नगर निगम कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के कई वार्डों में शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है और स्ट्रीट लाइट तक नहीं जलते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के आयुक्त और अन्य अधिकारी कर्मचारी समय व्यतीत करने में लगे हुए हैं और उन्हें लोगों की समस्याओं की कोई भी चिंता नहीं है।
राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार हमीरपुर ज़िला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस बार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में पहली बार पड़ोसी राज्य हरियाणा से पुलिस की एक टुकड़ी परेड में हिस्सा लेगी।
काम को सम्मान करता है और बेहतर करने को प्रेरित : एसपी बलबीर बोले अवार्ड का श्रेय दिया पुलिस परिवार पर जनता के सहयोग को, अवार्ड के लिए फेम इंडिया और एशिया पोस्ट का जताया आभार
सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट को सुजानपुर नागरिक अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ जांच शिविर की अनुमति न मिलने पर ट्रस्ट के सदस्यों में गहरा रोष, ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक राणा ने जताई आपत्ति
भारतीय जनता पार्टी बड़सर विधानसभा क्षेत्र द्वारा बुधवार को बिझड़ी में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। राष्ट्रभक्ति और देशप्रेम से ओत-प्रोत इस यात्रा में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। कुआं चौक से शुरू होकर रेस्ट हाउस बिझड़ी तक निकली इस यात्रा के दौरान पूरा बिझड़ी बाजार भारत माता की जय, वंदे मातरम् और जय हिंद के जयघोष से गूंज उठा।