जिला समन्वय समिति की बैठक में लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश
कायाकल्प पोर्टल पर 1209 योजनाओं की एंट्री, नवंबर तक मरम्मती कार्य पूरा कराने का निर्देश
बेगूसराय। जिला पदाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं, आपदा राहत एवं भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, संत रविदास विकास शिविर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कायाकल्प अभियान समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को लंबित कार्यों का निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन करने तथा आम लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
कायाकल्प अभियान और स्वास्थ्य की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कायाकल्प पोर्टल पर अब तक 1209 योजनाओं की एंट्री की जा चुकी है। डीएम ने मरम्मती से संबंधित सभी कार्यों को नवंबर माह तक पूरा कराने का निर्देश दिया। वहीं ‘जांच एवं उपचार चिकित्सा आपके द्वार’ अभियान के तहत 29 दिनों में 6,93,399 लोगों की जांच की गई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 85 प्रतिशत है। इस उपलब्धि के आधार पर बेगूसराय जिला राज्य स्तर पर 11वें स्थान पर रहा।
बैठक में जिले में 52 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एवं अर्बन हेल्थ सेंटर के नए भवनों के निर्माण तथा अनापत्ति से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। सीएचसी बछवाड़ा, मंसूरचक एवं पीएचसी शाम्हो के नए भवनों में निर्बाध बिजली आपूर्ति एवं ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन से संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया गया।
बाढ़ राहत भुगतान में तेजी लाने का निर्देश
आपदा प्रबंधन की समीक्षा के दौरान बाढ़ 2026 के दौरान परिचालित नावों के भाड़े, नाविकों की मजदूरी एवं ईंधन मद में लंबित भुगतान का मामला सामने आया। बेगूसराय, मटिहानी, बलिया, बरौनी, बछवाड़ा, साहेबपुर कमाल, तेघड़ा एवं शाम्हो अंचलों से अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से अधियाचना प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की जानकारी दी गई।
इसके अलावा राहत सामग्री की सत्यापित सूची, फोटोग्राफ तथा सामुदायिक रसोई में भोजन करने वाले लोगों का विवरण भी लंबित पाया गया। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अंचलाधिकारियों को अभिलेखों का भौतिक सत्यापन कर तत्काल प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्रभावित नाविकों एवं आपूर्तिकर्ताओं के लंबित भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने तथा सामुदायिक रसोई से जुड़े लंबित भुगतान को भी नियमानुसार करने को कहा गया।
बाढ़ से फसलों को हुई क्षति के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच पूरी कर पोर्टल पर शीघ्र एंट्री कराने का निर्देश दिया गया, ताकि पात्र किसानों को समय पर अनुदान का लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 52.61 प्रतिशत आवास पूर्ण
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में बताया गया कि आवास प्लस 2024-25 एवं 2025-26 के तहत 45,792 के भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 24,089 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। यह 52.61 प्रतिशत उपलब्धि है। डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर शेष अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूरा कराने तथा निर्माण की प्रगति के अनुरूप लाभुकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में बताया गया कि ड्राफ्ट सूची ग्राम सभा से पारित हो चुकी है, लेकिन अब तक केवल 32 पंचायतों द्वारा अंतिम सूची तैयार कर अपलोड की गई है। शेष पंचायतों की अंतिम सूची शीघ्र अपलोड कराने को कहा गया।
स्वच्छता एवं संत रविदास विकास शिविर की भी समीक्षा
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत वीरपुर एवं साहेबपुर कमाल में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए Waste Stabilisation Pond निर्माण हेतु भूमि एनओसी शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। मलगाद प्रबंधन के लिए प्रत्येक प्रखंड एवं अंचल में Deep Row Entrenchment के निर्माण हेतु भूमि संबंधी प्रक्रिया पूरी कराने को कहा गया। कई पंचायतों में मिनी WPU निर्माण के लिए लंबित एनओसी उपलब्ध कराने तथा प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों में कार्यरत 65 सफाईकर्मियों के भुगतान से जुड़े मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
श्री गुरु संत रविदास विकास शिविरों की समीक्षा में बताया गया कि अनुसूचित जाति बहुल टोलों के समग्र विकास के लिए आयोजित शिविरों में विभिन्न विभागों से संबंधित 7,434 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 4,584 का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 2,850 आवेदन लंबित हैं। स्कूलों में दाखिला एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकन से जुड़े मामलों में शत-प्रतिशत निष्पादन किया गया है। डीएम ने वास-भूमि एवं बंदोबस्ती से संबंधित आवेदनों में योग्य भूमिहीन परिवारों को पर्चा एवं भूमि उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया।
1.46 लाख विद्यार्थियों की APAAR ID लंबित
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान APAAR ID निर्माण की स्थिति पर चर्चा हुई। जिले में 6,16,358 नामांकित विद्यार्थियों में से 1,46,299 विद्यार्थियों की APAAR ID अब तक जनरेट नहीं हो सकी है। आधार कार्ड के अभाव में विद्यार्थियों को हो रही परेशानी के समाधान के लिए विद्यालयों को नजदीकी आधार केंद्रों से समन्वय कराने का निर्देश दिया गया, ताकि आधार निर्माण के बाद APAAR ID का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके।
जिले के 30 भूमिहीन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की भी समीक्षा की गई। डीएम ने संबंधित अंचलाधिकारियों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा बीडीओ, सीओ एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के बीच समन्वय स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उच्च माध्यमिक विद्यालय सहुरी, उच्च माध्यमिक विद्यालय सैदपुर विशनुपुर एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय चमथा गोप टोल-2 के भवन निर्माण के लिए भी भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक के अंत में डीएम ने सभी विभागों को योजनाओं की नियमित समीक्षा करने, लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आमजन की बुनियादी सुविधाओं, आपदा राहत, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी, अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी, सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी बीडीओ, सीओ, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
Dandari, Begusarai | Oct 5, 2026
