किसान मित्र-दीदी की बहाली समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग
भोपाल। भारतीय किसान मित्र/दीदी मजदूर संघ मध्यप्रदेश ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर किसान मित्र-दीदी की पुनर्बहाली सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारियों के हितों से जुड़ी मांगें उठाई हैं। संगठन ने राज्य सरकार से ठोस नीति बनाकर वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगार संरक्षण देने की मांग की है।
ज्ञापन में बताया गया है कि कृषि तकनीकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा परियोजना) के अंतर्गत वर्ष 2007-08 में किसान मित्रों का चयन किया गया था। वर्ष 2013 तक कृषि विभाग की योजनाओं और आत्मा परियोजना की गतिविधियों के संचालन में किसान मित्रों और किसान दीदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संगठन का दावा है कि इनके सहयोग से प्रदेश को लगातार छह बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त करने में मदद मिली।
संगठन के अनुसार 31 दिसंबर 2019 को प्रदेश के लगभग 27 हजार किसान मित्रों और किसान दीदियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। इसके बावजूद वे विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों में सहयोग करते रहे हैं। अब किसान मित्र और किसान दीदी अपनी पुनर्बहाली की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं।
ज्ञापन में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्पष्ट नीति बनाने, 62 वर्ष की आयु तक सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है। वहीं 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने तथा उन्हें अनुकंपा नियुक्ति, उपादान, अवकाश नकदीकरण और सातवें वेतनमान सहित अन्य लाभ देने की मांग भी उठाई गई है।
इसके अलावा कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने, अंशकालीन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन उपलब्ध कराने तथा नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मियों को नियमित किए जाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।
कृषि विभाग से संबंधित मांगों में किसान मित्र-दीदी की पुनर्बहाली, कृषि उपज मंडियों में वर्षों से कार्यरत तुलावटी और हम्मालों के लिए रोजगार सुरक्षा, मंडी बोर्ड में पारिश्रमिक व्यवस्था, सक्षम योजना का लाभ तथा योग्य हम्मालों को मंडी कर्मचारी के रिक्त पदों पर अवसर देने जैसी मांगें प्रमुख हैं।
संगठन ने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर कर्मचारियों और किसान मित्र-दीदियों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई कराने की मांग की है।
