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मुशहरी: ##shushant#sigh#rajput##sushant Singh Rajput emotional... - Musahri News

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मुशहरी: ##shushant#sigh#rajput##sushant Singh Rajput emotional video #सुशांत #सिंह #राजपूत #इमोशनल##VEDIO

Musahri, Muzaffarpur | Jul 8, 2020

#sigh #rajput #सुशांत #सिंह #राजपूत #इमोशनल #vedio

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PM मोदी के पहल पर BJP के मंत्री गणमान्य नेता व नेत्री सामूहिक रूप से जयंती उत्सव मनाया... #news #biharnewscity #biharnews #bihar #santravidas #Muzaffarpur #PrimeMinister #modi #bjp #gitakumari #BJPBihar

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Musahri, Muzaffarpur | Aug 18, 2026

पांच पंचायतों के सहयोग से महायज्ञ व मेला का भव्य आयोजन November मे किया जाएगा... #news #mela #majhaulipachdahi #hindu #Muzaffarpur #Panchayat #mahayagya #November #sustamela #sakra

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Musahri, Muzaffarpur | Aug 18, 2026

जिलाधिकारी ने *फार्मर रजिस्ट्री अभियान* की समीक्षा की, अधिकारियों को लंबित आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया
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पदाधिकारीगण सरकार के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें एवं लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि लाएँ; फार्मर रजिस्ट्री अभियान में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगीः जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिया निदेश
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इस पूरे अभियान के केंद्र बिंदु हमारे किसान भाई; अधिक-से-अधिक किसान अपना फार्मर आईडी बनवाएँ तथा सुगम एवं पारदर्शी तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएँः जिलाधिकारी ने किसानों से किया आह्वान
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मुजफ्फरपुर, मंगलवार, दिनांक 18.08.2026ः जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा फार्मर रजिस्ट्री अभियान में प्रगति की समीक्षा की गई तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। पदाधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री एवं ई-केवाईसी का कार्य मिशन मोड में सम्पन्न करने का निर्देश दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंडों के वरीय नोडल पदाधिकारियों, जिला कृषि पदाधिकारी, अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त को क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से किसान बंधुओं के बीच सघन जन-जागरूकता अभियान चलाकर एग्री स्टैक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने एवं लंबित आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करने सहित विशेष शिविरों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

ज़िलाधिकारी ने कहा कि इस पूरे अभियान के केंद्र बिंदु हमारे किसान भाई हैं। सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र आपकी सहायता के लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। सभी 373 पंचायतों में विशेष अभियान के तहत शिविर लगाया जा रहा है। उन्होंने किसान बंधुओं से अपील करते हुए कहा कि आप कैम्प में भाग लेकर फार्मर आईडी बनवाएँ एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का पारदर्शी एवं सुचारू रूप से लाभ उठाएँ।

जिलाधिकारी ने कहा कि यह सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। किसान बंधुओं की सहायता के लिए सरकार द्वारा नियमित तौर पर कैम्प लगाया जा रहा है ताकि अधिक-से-अधिक किसान अपना फार्मर आईडी बना सकें एवं योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सकें। पूर्व की शिविरों में बेहतर प्रदर्शन किया गया था। जिला के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों/पंचायत कृषि कार्यालयों/अन्य निर्धारित सार्वजनिक स्थलों पर कैम्प लगाया जा रहा है। किसान बंधुओं से अपील है कि वे इस कैम्प में भाग लें तथा अपना फार्मर आईडी बनवाएँ। इससे आपको डिजिटल पहचान की प्राप्ति होगी तथा पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सुगम एवं पारदर्शी तरीके से मिलेगा। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस विशेष अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि बंदरा, मुरौल, मुशहरी सहित अन्य कई प्रखण्डों में फ़ार्मर रजिस्ट्री अभियान में अच्छा कार्य किया जा रहा है। सभी प्रखंड बेहतर ढंग से कार्य करें। इस विशेष अभियान में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी अधिकारी या कर्मचारी लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने में शिथिलता या लापरवाही बरतेंगे उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने प्रखंडों के वरीय नोडल पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंडों का भ्रमण कर कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया। अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी अंचलों में विशेष अभियान में प्रगति का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी को किसानों के ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि सीएससी/ वसुधा केंद्रों पर भी फार्मर रजिस्ट्री की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। साथ ही किसान स्वयं भी ऑनलाइन पोर्टल https://bhfr.agristack.gov.in/farmer-registry-bh/#/ के माध्यम से घर बैठे अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कृषि विभाग का हेल्पलाईन नंबर 18001801551 तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का हेल्पलाईन नंबर 18003456215 है। किसानों द्वारा किसी भी समस्या के समाधान के लिए उपर्युक्त हेल्पलाईन नंबर के साथ जिला कृषि पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, राजस्व कर्मचारी या किसान सलाहकार से सम्पर्क किया जा सकता है।

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फार्मर रजिस्ट्रीः किसानों की डिजिटल पहचान

(क) पंजीकरण कैसे करें ?

* अपने पंचायत के कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार/राजस्व कर्मचारी से सम्पर्क करें

* अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाएँ

* CSC ऑपरेटर द्वारा किसान रजिस्ट्री कराएँ, सभी CSC/वसुधा केंद्रों पर पंजीकरण की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध

* किसान स्वयं से भी पंजीकरण कर सकते हैं

(ख) आवश्यक दस्तावेज

* आधार कार्ड

* मोबाईल नम्बर

* स्वयं के नाम से जमाबंदी

(ग) पंजीकरण के फायदे

* पी० एम० किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ

* फसल बीमा, के०सी०सी०, सहायता अनुदान, फसल नुकसान पर वास्तविक क्षति का लाभ

* सभी योजनाओं का लाभ एक डिजिटल पहचान के साथ

(छ) बिहार फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल URL https://bhfr.agristack.gov.in/farmer-registry-bh/#/ के माध्यम से या QR Code स्कैन करके आप स्वयं अपना फार्मर आई०डी० बनायें या CSC/वसुधा केन्द्र पर जाकर फार्मर आई०डी० बनवायें तथा अपने सभी प्लॉट को फार्मर आई.डी. के साथ जोड़ें।

(ज) अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करेंः-

प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी

(झ) हेल्पलाइन नम्बरः कृषि विभागः 18001801551, राजस्व एवं भूमि सुधार विभागः 18003456215

जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री अभियान की समीक्षा की, अधिकारियों को लंबित आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया ---------------------- पदाधिकारीगण सरकार के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें एवं लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि लाएँ; फार्मर रजिस्ट्री अभियान में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगीः जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिया निदेश ---------------------- इस पूरे अभियान के केंद्र बिंदु हमारे किसान भाई; अधिक-से-अधिक किसान अपना फार्मर आईडी बनवाएँ तथा सुगम एवं पारदर्शी तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएँः जिलाधिकारी ने किसानों से किया आह्वान ------------------------ मुजफ्फरपुर, मंगलवार, दिनांक 18.08.2026ः जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा फार्मर रजिस्ट्री अभियान में प्रगति की समीक्षा की गई तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। पदाधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री एवं ई-केवाईसी का कार्य मिशन मोड में सम्पन्न करने का निर्देश दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंडों के वरीय नोडल पदाधिकारियों, जिला कृषि पदाधिकारी, अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त को क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से किसान बंधुओं के बीच सघन जन-जागरूकता अभियान चलाकर एग्री स्टैक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने एवं लंबित आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करने सहित विशेष शिविरों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। ज़िलाधिकारी ने कहा कि इस पूरे अभियान के केंद्र बिंदु हमारे किसान भाई हैं। सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र आपकी सहायता के लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। सभी 373 पंचायतों में विशेष अभियान के तहत शिविर लगाया जा रहा है। उन्होंने किसान बंधुओं से अपील करते हुए कहा कि आप कैम्प में भाग लेकर फार्मर आईडी बनवाएँ एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का पारदर्शी एवं सुचारू रूप से लाभ उठाएँ। जिलाधिकारी ने कहा कि यह सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। किसान बंधुओं की सहायता के लिए सरकार द्वारा नियमित तौर पर कैम्प लगाया जा रहा है ताकि अधिक-से-अधिक किसान अपना फार्मर आईडी बना सकें एवं योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सकें। पूर्व की शिविरों में बेहतर प्रदर्शन किया गया था। जिला के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों/पंचायत कृषि कार्यालयों/अन्य निर्धारित सार्वजनिक स्थलों पर कैम्प लगाया जा रहा है। किसान बंधुओं से अपील है कि वे इस कैम्प में भाग लें तथा अपना फार्मर आईडी बनवाएँ। इससे आपको डिजिटल पहचान की प्राप्ति होगी तथा पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सुगम एवं पारदर्शी तरीके से मिलेगा। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस विशेष अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि बंदरा, मुरौल, मुशहरी सहित अन्य कई प्रखण्डों में फ़ार्मर रजिस्ट्री अभियान में अच्छा कार्य किया जा रहा है। सभी प्रखंड बेहतर ढंग से कार्य करें। इस विशेष अभियान में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी अधिकारी या कर्मचारी लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने में शिथिलता या लापरवाही बरतेंगे उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने प्रखंडों के वरीय नोडल पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंडों का भ्रमण कर कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया। अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी अंचलों में विशेष अभियान में प्रगति का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी को किसानों के ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएससी/ वसुधा केंद्रों पर भी फार्मर रजिस्ट्री की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। साथ ही किसान स्वयं भी ऑनलाइन पोर्टल https://bhfr.agristack.gov.in/farmer-registry-bh/#/ के माध्यम से घर बैठे अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कृषि विभाग का हेल्पलाईन नंबर 18001801551 तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का हेल्पलाईन नंबर 18003456215 है। किसानों द्वारा किसी भी समस्या के समाधान के लिए उपर्युक्त हेल्पलाईन नंबर के साथ जिला कृषि पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, राजस्व कर्मचारी या किसान सलाहकार से सम्पर्क किया जा सकता है। ================== फार्मर रजिस्ट्रीः किसानों की डिजिटल पहचान (क) पंजीकरण कैसे करें ? * अपने पंचायत के कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार/राजस्व कर्मचारी से सम्पर्क करें * अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाएँ * CSC ऑपरेटर द्वारा किसान रजिस्ट्री कराएँ, सभी CSC/वसुधा केंद्रों पर पंजीकरण की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध * किसान स्वयं से भी पंजीकरण कर सकते हैं (ख) आवश्यक दस्तावेज * आधार कार्ड * मोबाईल नम्बर * स्वयं के नाम से जमाबंदी (ग) पंजीकरण के फायदे * पी० एम० किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ * फसल बीमा, के०सी०सी०, सहायता अनुदान, फसल नुकसान पर वास्तविक क्षति का लाभ * सभी योजनाओं का लाभ एक डिजिटल पहचान के साथ (छ) बिहार फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल URL https://bhfr.agristack.gov.in/farmer-registry-bh/#/ के माध्यम से या QR Code स्कैन करके आप स्वयं अपना फार्मर आई०डी० बनायें या CSC/वसुधा केन्द्र पर जाकर फार्मर आई०डी० बनवायें तथा अपने सभी प्लॉट को फार्मर आई.डी. के साथ जोड़ें। (ज) अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करेंः- प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी (झ) हेल्पलाइन नम्बरः कृषि विभागः 18001801551, राजस्व एवं भूमि सुधार विभागः 18003456215

Muzaffarpur, Bihar | Aug 18, 2026

प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में सुधा डेयरी प्लांट से निकल रहे जल के रोकथाम हेतु उच्च-स्तरीय बैठक का आयोजन; अधिकारियों को दिया समस्या का त्वरित गति से समाधान का निदेश
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*पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेन्स; आम जनता के जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताः प्रमंडलीय आयुक्त*
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सभी स्टेकहोल्डर से समन्वय, सम्पूर्ण मामले का विस्तृत अध्ययन एवं मामले के समाधान के लिए विधिवत कार्रवाई हेतु आयुक्त ने किया दो कमिटि का गठन
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अन्तर्विभागीय समन्वय एवं सार्थक संवाद की आवश्यकता पर प्रमंडलीय आयुक्त ने दिया विशेष जोर
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मुजफ्फरपुर, मंगलवार, दिनांक 18.08.2026ः आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर श्री गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में आज काँटी प्रखंड अंतर्गत सुधा डेयरी प्लांट से निकल रहे केमिकल-युक्त दूषित जल के रोकथाम हेतु उच्च-स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। इसमें माननीय विधायक, काँटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र श्री अजीत कुमार, जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर; उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर; अपर समाहर्त्ता, सुधा डेयरी-तिमूल, एनएचएआई, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीएचईडी, रेलवे एवं अन्य विभागों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। प्रमंडलीय आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध उनके द्वारा शून्य सहिष्णुता (जीरो टॉलरेन्स) की नीति का अक्षरशः अनुपालन किया जाता है। आम जनता के जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनहित के मामलों में कोई भी शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश दिया कि सभी हितधारकों से समन्वय स्थापित कर मामले का त्वरित गति से एवं विधिवत समाधान करें।

प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि सुधा डेयरी का अपशिष्ट पानी कई सालों से आस-पास के क्षेत्रों में बह रहा है। इससे लोगों को काफी समस्या होती है। कृषि के साथ-साथ रासायनिक पदार्थों यथा आर्सेनिक, क्लोराईड, फॉस्फेट इत्यादि से युक्त पानी के बहने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत खेदजनक स्थिति है। इस मामले का शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि उनके द्वारा इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई हेतु क्षेत्र का आज निरीक्षण भी किया गया है। उन्होंने बैठक के दरम्यान ही समस्या के समाधान के उद्देश्य से दो बहु-सदस्यीय कमिटी का निर्माण किया। एक समिति उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तथा दूसरी समिति अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में क्रियाशील रहेगी। दोनों समितियों में सुधा डेयरी, तिमूल, एनएचएआई, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीएचईडी, रेलवे एवं अन्य विभागों के पदाधिकारीगण भी शामिल किए गए हैं। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति सुधा डेयरी से निकलने वाले पानी की गुणवत्ता एवं ट्रीटमेंट प्लांट की क्रियाशीलता का निरीक्षण करेगी। पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता जल का सैंपल लेकर इसमें केमिकल की मात्रा की जाँच करेंगे। अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित समिति सुधा डेयरी के जल निकासी हेतु उपयुक्त भूमि की उपलब्धता का सर्वे एवं आवश्यक कार्रवाई करेगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने निदेश दिया कि दोनांे कमिटि द्वारा माननीय विधायक से नियमित तौर पर सम्पर्क स्थापित कर उनका सुझाव प्राप्त किया जायेगा। साथ ही सभी स्टेकहोल्डर्स से *सार्थक संवाद एवं सुदृढ़ समन्वय* स्थापित रखा जाएगा।

प्रमंडलीय आयुक्त ने *आशा एवं हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि जिलावासियों को इस चिरकालीन समस्या का जल्द समाधान मिलेगा*। इसके लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। दोनों समिति के अध्यक्षों को निदेश दिया गया है कि एक सप्ताह के अन्दर तथ्यपरक एवं सारगर्भित प्रतिवेदन समर्पित करें। उन्होंने कहा कि इन प्रतिवेदनों का अध्ययन किया जाएगा। हमलोगों का उद्देश्य है कि सुधा डेयरी से निकलने वाले पानी की समस्या के समाधान हेतु आवश्यक संरचनाओं का निर्माण 15 सितम्बर/नवरात्र पूजा से प्रारंभ कर दिया जाए।

प्रमंडलीय आयुक्त ने सुधा डेयरी के प्रबंध निदेशक को निदेशित किया कि जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ करें। प्लांट से निकलने वाला अपशिष्ट पानी अगल-बगल के इलाक़ों में जमा न हो। ट्रीटेड पानी के स्टोरेज हेतु विभाग के आदेश के अनुसार तालाब को विकसित करें। पर्यावरण सुरक्षा के मानकों का अक्षरशः अनुपालन करें। निकलने वाले पानी का नियमानुसार प्रसंस्करण (ट्रीटमेंट) अनिवार्य है।

प्रमंडलीय आयुक्त ने निदेश दिया कि सुधा डेयरी, तिमूल, एनएचएआई, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीएचईडी, रेलवे एवं अन्य विभागों के पदाधिकारीगण आपस में समन्वय स्थापित कर मामले का स्थायी एवं दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित करें। एक सप्ताह के बाद वे कृत कार्रवाई की पुनः समीक्षा करेंगे।

प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में सुधा डेयरी प्लांट से निकल रहे जल के रोकथाम हेतु उच्च-स्तरीय बैठक का आयोजन; अधिकारियों को दिया समस्या का त्वरित गति से समाधान का निदेश -------------------------------- पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेन्स; आम जनता के जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताः प्रमंडलीय आयुक्त -------------------------------- सभी स्टेकहोल्डर से समन्वय, सम्पूर्ण मामले का विस्तृत अध्ययन एवं मामले के समाधान के लिए विधिवत कार्रवाई हेतु आयुक्त ने किया दो कमिटि का गठन -------------------------------- अन्तर्विभागीय समन्वय एवं सार्थक संवाद की आवश्यकता पर प्रमंडलीय आयुक्त ने दिया विशेष जोर ------------------------------------ मुजफ्फरपुर, मंगलवार, दिनांक 18.08.2026ः आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर श्री गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में आज काँटी प्रखंड अंतर्गत सुधा डेयरी प्लांट से निकल रहे केमिकल-युक्त दूषित जल के रोकथाम हेतु उच्च-स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। इसमें माननीय विधायक, काँटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र श्री अजीत कुमार, जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर; उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर; अपर समाहर्त्ता, सुधा डेयरी-तिमूल, एनएचएआई, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीएचईडी, रेलवे एवं अन्य विभागों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। प्रमंडलीय आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध उनके द्वारा शून्य सहिष्णुता (जीरो टॉलरेन्स) की नीति का अक्षरशः अनुपालन किया जाता है। आम जनता के जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनहित के मामलों में कोई भी शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश दिया कि सभी हितधारकों से समन्वय स्थापित कर मामले का त्वरित गति से एवं विधिवत समाधान करें। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि सुधा डेयरी का अपशिष्ट पानी कई सालों से आस-पास के क्षेत्रों में बह रहा है। इससे लोगों को काफी समस्या होती है। कृषि के साथ-साथ रासायनिक पदार्थों यथा आर्सेनिक, क्लोराईड, फॉस्फेट इत्यादि से युक्त पानी के बहने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत खेदजनक स्थिति है। इस मामले का शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि उनके द्वारा इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई हेतु क्षेत्र का आज निरीक्षण भी किया गया है। उन्होंने बैठक के दरम्यान ही समस्या के समाधान के उद्देश्य से दो बहु-सदस्यीय कमिटी का निर्माण किया। एक समिति उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तथा दूसरी समिति अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में क्रियाशील रहेगी। दोनों समितियों में सुधा डेयरी, तिमूल, एनएचएआई, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीएचईडी, रेलवे एवं अन्य विभागों के पदाधिकारीगण भी शामिल किए गए हैं। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति सुधा डेयरी से निकलने वाले पानी की गुणवत्ता एवं ट्रीटमेंट प्लांट की क्रियाशीलता का निरीक्षण करेगी। पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता जल का सैंपल लेकर इसमें केमिकल की मात्रा की जाँच करेंगे। अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित समिति सुधा डेयरी के जल निकासी हेतु उपयुक्त भूमि की उपलब्धता का सर्वे एवं आवश्यक कार्रवाई करेगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने निदेश दिया कि दोनांे कमिटि द्वारा माननीय विधायक से नियमित तौर पर सम्पर्क स्थापित कर उनका सुझाव प्राप्त किया जायेगा। साथ ही सभी स्टेकहोल्डर्स से सार्थक संवाद एवं सुदृढ़ समन्वय स्थापित रखा जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त ने आशा एवं हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि जिलावासियों को इस चिरकालीन समस्या का जल्द समाधान मिलेगा। इसके लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। दोनों समिति के अध्यक्षों को निदेश दिया गया है कि एक सप्ताह के अन्दर तथ्यपरक एवं सारगर्भित प्रतिवेदन समर्पित करें। उन्होंने कहा कि इन प्रतिवेदनों का अध्ययन किया जाएगा। हमलोगों का उद्देश्य है कि सुधा डेयरी से निकलने वाले पानी की समस्या के समाधान हेतु आवश्यक संरचनाओं का निर्माण 15 सितम्बर/नवरात्र पूजा से प्रारंभ कर दिया जाए। प्रमंडलीय आयुक्त ने सुधा डेयरी के प्रबंध निदेशक को निदेशित किया कि जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ करें। प्लांट से निकलने वाला अपशिष्ट पानी अगल-बगल के इलाक़ों में जमा न हो। ट्रीटेड पानी के स्टोरेज हेतु विभाग के आदेश के अनुसार तालाब को विकसित करें। पर्यावरण सुरक्षा के मानकों का अक्षरशः अनुपालन करें। निकलने वाले पानी का नियमानुसार प्रसंस्करण (ट्रीटमेंट) अनिवार्य है। प्रमंडलीय आयुक्त ने निदेश दिया कि सुधा डेयरी, तिमूल, एनएचएआई, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीएचईडी, रेलवे एवं अन्य विभागों के पदाधिकारीगण आपस में समन्वय स्थापित कर मामले का स्थायी एवं दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित करें। एक सप्ताह के बाद वे कृत कार्रवाई की पुनः समीक्षा करेंगे।

Muzaffarpur, Bihar | Aug 18, 2026

राशन कार्ड निर्माण में तेजी लाने का जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिया निदेश
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जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर श्री कुमार गौरव द्वारा समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में नये राशन कार्ड निर्माण में प्रगति की समीक्षा की गई तथा प्रखंडवार अद्यतन स्थिति का जायज़ा लिया गया। समीक्षा में पाया गया कि यद्यपि नये राशन कार्ड निर्माण में तेजी आयी है लेकिन प्रगति अभी भी संतोषजनक नहीं है। जिले में नये राशन कार्ड निर्माण के लिए पात्रता-अंकित आवेदनों की संख्या 80,615 है परन्तु नए राशन कार्ड निर्माण की गति धीमी है। जिलाधिकारी ने इसपर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को तेजी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही अथवा उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राशन कार्ड निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करते हुए लक्ष्य के अनुरूप सभी पात्र लाभुकों का राशन कार्ड समय से बनाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड निर्माण प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की सम्मिलित जिम्मेदारी है। प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करते हुए राशन कार्ड निर्माण की गति में अपेक्षित तेजी लाएं। अनुमंडल पदाधिकारियों को नियमित रूप से अनुश्रवण कर प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया गया।

राशन कार्ड निर्माण में तेजी लाने का जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिया निदेश ======================= जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर श्री कुमार गौरव द्वारा समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में नये राशन कार्ड निर्माण में प्रगति की समीक्षा की गई तथा प्रखंडवार अद्यतन स्थिति का जायज़ा लिया गया। समीक्षा में पाया गया कि यद्यपि नये राशन कार्ड निर्माण में तेजी आयी है लेकिन प्रगति अभी भी संतोषजनक नहीं है। जिले में नये राशन कार्ड निर्माण के लिए पात्रता-अंकित आवेदनों की संख्या 80,615 है परन्तु नए राशन कार्ड निर्माण की गति धीमी है। जिलाधिकारी ने इसपर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को तेजी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही अथवा उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राशन कार्ड निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करते हुए लक्ष्य के अनुरूप सभी पात्र लाभुकों का राशन कार्ड समय से बनाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड निर्माण प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की सम्मिलित जिम्मेदारी है। प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करते हुए राशन कार्ड निर्माण की गति में अपेक्षित तेजी लाएं। अनुमंडल पदाधिकारियों को नियमित रूप से अनुश्रवण कर प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया गया।

Muzaffarpur, Bihar | Aug 18, 2026