स्थायी जल समाधान की मांग को लेकर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपा मांग पत्र
सीमा जन कल्याण समिति के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने रखीं 7 सूत्रीय मांगें
अनूपगढ़। क्षेत्र में सिंचाई पानी की समस्या के स्थायी समाधान और नहरी तंत्र में सुधार की मांग को लेकर सीमा जन कल्याण समिति की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा गया। समिति के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्याओं और नहरी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को मंत्री के सामने रखा।
समिति की ओर से सौंपे गए मांग पत्र में 7 प्रमुख मांगें रखी गई हैं। इसमें हरिके बैराज से 55 आरडी तक राजस्थान फीडर और राजस्थान नहर के बीच की दीवार हटाकर नहरी तंत्र में सुधार करने की मांग की गई है। समिति का कहना है कि इससे सिल्ट की सफाई में सुविधा होगी और राजस्थान को गेज के अनुसार पूरा पानी मिल सकेगा।
इसके अलावा राजस्थान में प्रवेश से पहले नहर के पानी की गेज के अनुसार निगरानी और व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है, ताकि पानी की चोरी पर रोक लगाई जा सके। इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर केंद्र सरकार के बजट से इसके विकास की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई।
मांग पत्र में गजनेर नहर के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में राजस्थान का स्थायी और मजबूत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा 1981 के जल समझौते की समीक्षा करने की मांग भी शामिल है। समिति ने पंजाब को दिए गए अतिरिक्त 0.6 एमएएफ पानी के संबंध में राजस्थान के हितों की रक्षा के लिए पुनर्विचार की मांग रखी।
वहीं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में पेयजल वितरण व्यवस्था को लेकर भी मांग उठाई गई। समिति ने प्रथम और द्वितीय चरण के बीच शेयर के अनुसार न्यायसंगत जल वितरण व्यवस्था लागू करने की मांग की है।
समिति ने मांग पत्र के माध्यम से कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में पानी की समस्या केवल किसानों और खेती से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति और लोगों का पलायन भी प्रभावित होता है। ऐसे में केंद्र और राज्य स्तर पर समन्वय कर नहरी पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाना आवश्यक है।
मांग पत्र सौंपने के दौरान सीमा जन कल्याण समिति के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद अग्रवाल और तहसील मंत्री नवीन कुमार सहित समिति से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे।
