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🚆#बिहार को मिलेगा नई रेल गति! केंद्रीय कैबिनेट की मंज़ूरी ✅ पुनराख (पटना) –किऊल (लखीसराय) 3rd & 4th रेल लाइन - Bihar News
pibpatna
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🚆#बिहार को मिलेगा नई रेल गति! केंद्रीय कैबिनेट की मंज़ूरी ✅ पुनराख (पटना) –किऊल (लखीसराय) 3rd & 4th रेल लाइन
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Bihar, India
| Feb 25, 2026
#बिहार
#national
#miscellaneous
#none
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Kahara, Saharsa | Aug 17, 2026
स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज (खनुआ नाला) एवं नल-जल योजना के निर्माण में आ रही बाधाओं के निराकरण को लेकर समन्वय समिति की बैठक आयोजित सारण, 17 अगस्त 2026। जिला पदाधिकारी, सारण, श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज (खनुआ नाला), नल-जल योजना एवं सात निश्चय-2 के अंतर्गत संचालित योजनाओं के निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं के निराकरण को लेकर गठित समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त एवं उनकी टीम, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, अंचल अधिकारी, सदर, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा, परियोजना निदेशक, बुडको के प्रतिनिधि, संबंधित संवेदक, पथ निर्माण विभाग के अधिकारी, पुल निर्माण विभाग के प्रतिनिधि तथा प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, सारण सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एवं अन्य संबंधित योजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। निर्माण कार्य के क्रम में उत्पन्न हो रही विभिन्न प्रशासनिक, तकनीकी एवं स्थल संबंधी बाधाओं पर चर्चा करते हुए उनके त्वरित निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी ने बुडको की परियोजनाओं के लिए पथ निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करने हेतु जिला स्तर से सभी संबंधित योजनाओं को समेकित करते हुए पथ निर्माण विभाग को पत्र भेजने का निर्देश दिया, ताकि अनापत्ति से संबंधित मामलों का शीघ्र निष्पादन हो सके। उन्होंने नाला निर्माण में आ रही यूटिलिटी शिफ्टिंग की समस्या, विशेषकर विद्युत पोल आदि को हटाने के संबंध में विद्युत विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि आगामी बारिश को देखते हुए निर्माण कार्य की ऐसी कार्ययोजना तैयार की जाए कि सितंबर माह में कार्य को चरणबद्ध एवं आधा-आधा करके पूरा किया जा सके, जिससे निर्माण के साथ-साथ आम नागरिकों के आवागमन एवं परिवहन में भी कम से कम परेशानी हो। जिला पदाधिकारी ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया कि वे एक इंजीनियरिंग टीम का गठन करें तथा क्षेत्र में प्रस्तावित एवं संचालित सभी निर्माण कार्यों की लगातार मॉनीटरिंग कर प्रगति एवं समस्याओं से संबंधित रिपोर्ट तैयार करें। बैठक में नगर निगम क्षेत्र में निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि शहर के अंदर जल-जमाव की समस्या के स्थायी एवं प्रभावी समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नगर निगम एवं संबंधित कार्यकारी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने शहर से बाहर संचालित कार्यों के लिए भी संबंधित विभागों, पथ निर्माण विभाग एवं पुल निर्माण निगम के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यों को गति देने का निर्देश दिया। जिन निर्माण कार्यों में रेलवे से अनापत्ति अथवा समन्वय की आवश्यकता है, उनके लिए जिला पदाधिकारी ने डीआरएम, रेलवे से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां कल्वर्ट का निर्माण, कल्वर्ट की सफाई अथवा नाला निर्माण जैसे कार्य रेलवे की भूमि अथवा परिसंपत्तियों से संबंधित हैं, वहां रेलवे से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त कर अथवा रेलवे के समन्वय एवं निगरानी में कार्य कराया जाए। जिला पदाधिकारी ने जहां अतिक्रमण हटाने अथवा भूमि की मापी की आवश्यकता है, वहां अंचल अधिकारी, सदर को निर्देशित किया कि संबंधित मामलों में एक सप्ताह के अंदर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनहित से जुड़ी इन महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनावश्यक बाधा नहीं आने दी जाए। सभी संबंधित विभाग एवं कार्यकारी एजेंसियां आपसी समन्वय स्थापित करते हुए लंबित समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें, ताकि निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं संवेदकों को निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा कार्य के दौरान निर्धारित तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
Saharsa, Bihar | Aug 17, 2026
समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों से संबंधित संचालित विभिन्न योजनाओं यथा-संबल योजना एवं यूडीआईडी परियोजना / सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिये पूजा कुमारी, सहायक निदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण, सारण जिला के फेसबुक पेज पर लाइव रहेंगी. इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय पर नीचे दिये गये लिंक के माध्यम से हमसे लाइव जुड़ें. दिनांक: 17 अगस्त 2026 समय : 04:30 PM जिला प्रशासन, सारण
Saharsa, Bihar | Aug 17, 2026
*पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को मिशन मोड में गति देने का निर्देश; बुधवार से तीन दिवसीय विशेष कैंप आयोजित होंगे* ================= सारण (छपरा), 17 अगस्त 2026 ================= जिला पदाधिकारी, सारण श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक हाइब्रिड मोड में हुई, जिसमें संबंधित पदाधिकारी भौतिक रूप से उपस्थित रहे तथा प्रखंड एवं अन्य स्तर के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में जिले में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने तथा आमजनों को योजना के लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। बुधवार से तीन दिवसीय विशेष कैंप का आयोजन जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं नगर निकायों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को तीन दिवसीय विशेष कैंप आयोजित किए जाएं। इन शिविरों के माध्यम से पात्र उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी देने, आवेदन की प्रक्रिया समझाने तथा बैंक ऋण एवं सोलर रूफटॉप से संबंधित समस्याओं का मौके पर समाधान कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि विशेष कैंपों में जनप्रतिनिधियों, बड़े व्यवसायियों एवं डीलर्स, पूर्व लाभार्थियों, बैंक प्रतिनिधियों, संबंधित कनीय अभियंताओं (JE) तथा अधिकृत वेंडर्स की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, पंचायत एवं नगर निकाय स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जन-जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। ₹78 हजार तक की केंद्रीय सब्सिडी के साथ राज्य सरकार का अतिरिक्त ₹20 हजार का प्रावधान जिला पदाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पूर्व में 3 किलोवाट एवं उससे अधिक क्षमता के सोलर रूफटॉप सिस्टम पर ₹78,000 तक की सब्सिडी का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा इसमें अतिरिक्त ₹20,000 का प्रावधान किए जाने से पात्र लाभार्थियों को योजना का और अधिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 30 से 35 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनका मासिक बिजली बिल कई मामलों में लगभग ₹1,900 तक आता है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए पीएम सूर्यघर योजना अत्यंत लाभकारी हो सकती है। बैंक ऋण की आवश्यकता होने पर लगभग ₹1,000 से ₹1,200 की मासिक EMI के माध्यम से भी योजना का लाभ लिया जा सकता है। सोलर बिजली उत्पादन के माध्यम से लाभार्थी लंबे समय तक अपने बिजली खर्च में बचत कर सकते हैं। बैंक ऋण आवेदनों को छोटी कमियों के आधार पर अनावश्यक रूप से अस्वीकृत नहीं करें : डीएम जिला पदाधिकारी ने बैंक प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पीएम सूर्यघर योजना के लाभार्थियों के बैंक ऋण आवेदनों को छोटी-छोटी तकनीकी अथवा प्रक्रियागत कमियों के आधार पर अनावश्यक रूप से अस्वीकृत नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि ऋण से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्य सचिव स्तर पर भी बैंक प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई है। जिला स्तर पर भी संबंधित बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिबिल स्कोर, गृहस्वामी के नाम एवं योजना आवेदन में नाम की मामूली भिन्नता, अथवा पूर्व से विद्यमान विद्युत लोड एवं आवेदन में दिए गए लोड के अंतर जैसे मामलों में केवल इसी आधार पर ऋण आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में संबंधित पदाधिकारी एवं बैंक प्रतिनिधि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए नियमानुसार आवश्यक समाधान सुनिश्चित करें। अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने पर जोर जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पीएम सूर्यघर योजना को लेकर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने जिले की जनसंख्या एवं क्षमता के अनुरूप पीएम सूर्यघर योजना के निर्धारित लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित विभागों, बैंक प्रतिनिधियों, कनीय अभियंताओं एवं वेंडर्स को आपसी समन्वय के साथ मिशन मोड में कार्य करने का निर्देश दिया। वरीय पदाधिकारी स्वयं विशेष कैंपों का करेंगे निरीक्षण जिला पदाधिकारी ने जिला स्तर के सभी वरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रखंड एवं नगर निकाय स्तर पर आयोजित होने वाले विशेष शिविरों का स्वयं भ्रमण कर निरीक्षण करें तथा शिविरों में आवश्यक व्यवस्था, संबंधित कर्मियों की उपस्थिति, आम लोगों की सुविधा एवं योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। सभी लंबित मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन संबंधित पदाधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
Saharsa, Bihar | Aug 17, 2026
