140 से ज्यादा शिकायतें लेकर पहुंचे फरियादी, डीएम ने अफसरों को दी सख्त हिदायत—देरी नहीं, समय पर हो समाधान....
देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जन समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। समाधान दिवस में 140 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें भूमि विवाद, आपसी विवाद, अतिक्रमण, पारिवारिक उत्पीड़न, आर्थिक सहायता, मुआवजा भुगतान, भूमि पैमाइश और अवैध निर्माण से जुड़े मामले प्रमुख रहे।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्रकरण में की गई कार्रवाई से शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाए।
समाधान दिवस में 73 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक रामप्यारी गोदियाल ने पारिवारिक उत्पीड़न, गाली-गलौज, मारपीट और घर से निकाले जाने की शिकायत जिलाधिकारी के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि पुत्रवधू और पौत्र द्वारा आए दिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तथा मकान उनके नाम करने के लिए दबाव बनाया जाता है। उन्होंने अपनी सुरक्षा और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने तथा वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
ईस्ट होपटाउन, विकासनगर के खसरा संख्या 868 और खाता संख्या 614 के भूमि धारकों ने मकान एवं भूमि के मुआवजे का भुगतान नहीं होने की शिकायत की। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, मुआवजा भुगतान के लिए फरवरी 2026 में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा कराए गए थे, लेकिन छह महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि तहसील विकासनगर से रिपोर्ट लंबित होने की जानकारी दी गई है। उन्होंने लंबित मुआवजे का शीघ्र भुगतान कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
चन्द्रलोक बस्ती, राजपुर निवासी वृद्ध विधवा महिला यशोदा देवी ने अपने पुत्र एवं पुत्रवधू पर कथित मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, अभद्रता तथा धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में थाना और चौकी में शिकायत की जा चुकी है। इसके अलावा पुत्र एवं पुत्रवधू को अपनी चल-अचल संपत्ति से बेदखल किए जाने संबंधी सार्वजनिक नोटिस भी प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद संपत्ति पर उनका कब्जा बना हुआ है। शिकायतकर्ता ने विवाद और मारपीट की आशंका जताते हुए स्वयं एवं परिवार की सुरक्षा की मांग की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मामले की नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा पुलिस को शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रेसकोर्स, देहरादून निवासी संजय कालरा पुत्र धर्मचंद कालरा ने मौजा कोल्हूपानी, तहसील विकासनगर स्थित अपनी भूमि पर पड़ोसी द्वारा कथित रूप से अतिरिक्त तारबाड़ किए जाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि भूमि की पैमाइश के लिए उपजिलाधिकारी विकासनगर को प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस पर तहसीलदार विकासनगर ने लेखपाल को पैमाइश के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक पैमाइश नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने भूमि की पैमाइश एवं सीमांकन कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने तहसीलदार विकासनगर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
दून डिवाइन आवासीय सोसायटी, आईटी पार्क के पीछे वी.डी.जी. ग्रीन फ्लैट्स के निवासियों ने प्लॉट संख्या 75, खसरा संख्या 71ख, मजरा धोरणखास में निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन को लेकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि निर्माण नियमों के विपरीत और उनके फ्लैट से सटाकर किया जा रहा है, जिससे भवन की सुरक्षा, वेंटिलेशन और आवासीय परिवारों को परेशानी हो रही है। शिकायतकर्ताओं ने पूर्व में की गई शिकायतों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि एमडीडीए की सील के बावजूद निर्माण कार्य जारी है तथा बिल्डर की ओर से उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने निर्माण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई और अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। जिलाधिकारी ने एमडीडीए को मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
कोठारी मोहल्ला और जॉलीग्रांट क्षेत्र के लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण संबंधी शिकायतें भी जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी डोईवाला और एमडीडीए के अधिकारियों को प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
समाधान दिवस में एक महिला ने घरेलू हिंसा एवं दहेज उत्पीड़न से संबंधित शिकायत भी जिलाधिकारी के समक्ष रखी। पीड़िता ने बताया कि विवाह के बाद से ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न किया जा रहा है तथा पति द्वारा मारपीट की जाती है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अधिवक्ता और न्यायालय की फीस वहन करने में सक्षम नहीं है। जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पीड़िता को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को केवल औपचारिक रूप से दर्ज न किया जाए, बल्कि प्रत्येक प्रकरण में स्थलीय जांच, नियमानुसार कार्रवाई और शिकायतकर्ता को समयबद्ध राहत सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संवेदनशील एवं गंभीर प्रकृति की शिकायतों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
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