आरक्षण सिर्फ छात्रों पर ही क्यों सरकारी कर्मचारी नौकरी पर ही क्यों जनप्रतिनिधियों पर भी आरक्षण होना लागू होना चाहिए,,,,,,,,,, वर्तमान में पूरे देश में कम से कम 80 से 90 सीट आरक्षित कर दी गई है जबकि होना यह चाहिए कि सभी सीट से सभी को लड़ने का अधिकार होना चाहिए ओर जब काउंटिंग होती है जब आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए यदि किसी सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को डाले गए वोट का 70% वोट मिलता है और वहीं पर इस चुनाव में SCST उम्मीदवार को यदि 15% या 20% वोट मिलते हैं तो SCST उम्मीदवार को जीता घोषित किया जाना चाहिए,,,,, शायद जब यह नियम लागू हो जाएगा तो गली से लेकर दिल्ली तक के नेताओं को छात्रों का दर्द पता चल जाएगा