कदौरा में ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय पर उठे सवाल, महीनों से भुगतान न होने का आरोप
विकासखंड कदौरा के ग्राम रोजगार सेवकों ने अवशेष मानदेय का भुगतान न होने को लेकर खंड विकास अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर बकाया मानदेय दिलाए जाने की मांग की है।
रोजगार सेवकों का कहना है कि उनके द्वारा मनरेगा योजना सहित अन्य सौंपे गए कार्यों का समय से निर्वहन किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मानदेय उनके खातों में नहीं पहुंच रहा है।
शिकायती पत्र में ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा कि मानदेय लंबित रहने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और परिवार का भरण-पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है।
रोजगार सेवकों ने बीडीओ कदौरा से तत्काल मामले का संज्ञान लेकर अवशेष मानदेय का भुगतान कराने की मांग की है।
सवालों के घेरे में भुगतान व्यवस्था
ग्राम रोजगार सेवकों की ओर से उठाई गई शिकायत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रोजगार सेवकों द्वारा मनरेगा और अन्य विभागीय कार्य लगातार किए जा रहे हैं तो उनका मानदेय समय से क्यों नहीं दिया जा रहा है?
क्या भुगतान में तकनीकी समस्या है या फिर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया लंबित है?
यदि मानदेय जारी हो चुका है तो संबंधित कर्मचारियों के खातों तक रकम क्यों नहीं पहुंची?
रोजगार सेवकों ने अपने पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा उपायुक्त (श्रम रोजगार), जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जालौन को भी भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
इससे साफ है कि मामला केवल ब्लॉक स्तर तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि उच्चाधिकारियों से भी हस्तक्षेप की अपेक्षा की गई है।
काम पूरा, भुगतान अधूरा क्यों?
मनरेगा व्यवस्था में ग्राम रोजगार सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों से संबंधित अभिलेखीय और जमीनी कार्यों में उनकी जिम्मेदारी रहती है।
ऐसे में यदि लंबे समय तक मानदेय लंबित रहता है तो कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होना स्वाभाविक है।
अब देखने वाली बात होगी कि विकासखंड कदौरा प्रशासन रोजगार सेवकों की शिकायत पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है और बकाया मानदेय का भुगतान कब तक सुनिश्चित कराया जाता है।
साथ ही यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि मानदेय लंबित रहने की वास्तविक वजह क्या है और इसके लिए जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होगी।
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