प्रेस नोट
राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे प्रस्तावित 40/75 मीटर कंट्रोल लाइन को लेकर सांसद राहुल कस्वां ने मुख्यमंत्री से मांगा स्पष्टीकरण
जयपुर। चूरू सांसद राहुल कस्वां ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे प्रस्तावित 40/75 मीटर कंट्रोल लाइन के क्रियान्वयन से उत्पन्न हो रही जन-चिंताओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। सांसद ने कहा कि इस विषय को लेकर प्रदेश के हजारों निवासी, व्यापारी, किसान एवं संपत्ति स्वामी अपने मकानों, प्रतिष्ठानों तथा आजीविका के भविष्य को लेकर असमंजस एवं चिंता की स्थिति में हैं।
सांसद कस्वां ने पत्र में लोकसभा में उनके द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न के उत्तर का उल्लेख करते हुए बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 40/75 मीटर कंट्रोल लाइन के संबंध में मंत्रालय द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फोरलेन दुर्घटना प्रकरण में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में बिल्डिंग लाइन एवं कंट्रोल लाइन का विनियमन, अधिसूचना जारी करना तथा उनका क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार एवं दायित्व के अंतर्गत आता है।
सांसद ने कहा कि बिल्डिंग लाइन एवं कंट्रोल लाइन का निर्धारण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है तथा विभिन्न राज्यों में इस संबंध में अलग-अलग नियम एवं प्रावधान लागू हैं। ऐसे में राजस्थान की जनता को राज्य सरकार की नीति, लागू नियमों एवं इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट एवं अधिकृत जानकारी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस विषय में राज्य सरकार की नीति, प्रस्तावित कार्यप्रणाली तथा लागू किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के संबंध में यथाशीघ्र सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी किया जाए। इससे आमजन में व्याप्त भ्रम एवं आशंकाओं का निवारण होगा, भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगेगी तथा पूरे प्रदेश में नियमों को लेकर एकरूपता एवं स्पष्टता सुनिश्चित हो सकेगी।
सांसद राहुल कस्वां ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री इस महत्वपूर्ण जनहित के विषय पर संवेदनशीलतापूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
