समाहरणालय, कैमूर* ================= जिला जनसम्पर्क कार्यालय* ================== प्रेस विज्ञप्ति* दिनांक 07.08.2026* ================= पीएम सूर्य घर योजना के तहत मोहनिया में सोलर मेला आयोजित, उपभोक्ताओं को मिली योजना की विस्तृत जानकारी मोहनिया (कैमूर), 07 अगस्त 2026। आम नागरिकों को सस्ती, सुलभ एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने तथा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में तेजी लाने के उद्देश्य से शुक्रवार को मोहनिया स्थित बीआरजीएफ भवन में सोलर मेले का आयोजन किया गया। सोलर मेले का शुभारंभ जिला पदाधिकारी, कैमूर श्री नितिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, कैमूर सुश्री दिव्या शक्ति, अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनिया, विद्युत अधीक्षण अभियंता, सासाराम ई. इंद्रदेव कुमार तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता, भभुआ ई. शशिकांत कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मेले का मुख्य उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्रणाली के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ना था। इस दौरान विशेषज्ञों एवं तकनीकी टीम द्वारा सोलर पैनल की स्थापना, कार्यप्रणाली, रख-रखाव, लागत, सरकारी सब्सिडी तथा इससे होने वाले आर्थिक लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई। उपभोक्ताओं की जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, जिसके माध्यम से वे तत्काल आवेदन कर योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सके। विभिन्न अधिकृत वेंडरों एवं एजेंसियों ने भी मेले में भाग लेकर उपभोक्ताओं को उपयुक्त सोलर समाधान उपलब्ध कराने में सहयोग किया। जिला पदाधिकारी, कैमूर श्री नितिन कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जन-जन तक पहुंचाना आवश्यक है। विशेष रूप से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल बिजली बिल में कमी लाने में सहायक है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि सोलर संयंत्र की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से 2 लाख रुपये तक का ऋण रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में अब तक 201 उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। जिला पदाधिकारी ने बताया कि 150 यूनिट तक की मासिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए 1 किलोवाट, 300 यूनिट तक के लिए 2 किलोवाट तथा 300 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का सोलर संयंत्र उपयुक्त है। सोलर पैनल से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर बिजली बिल में समायोजन का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रति किलोवाट सोलर संयंत्र की स्थापना के लिए लगभग 100 वर्गफुट छत की आवश्यकता होती है तथा उचित रख-रखाव के साथ सोलर पैनल लगभग 25 वर्षों तक सुचारू रूप से कार्य कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत घरों की छत पर सोलर पैनल स्थापित करने पर सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके तहत 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर अधिकतम 78,000 रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उपभोक्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेले में उपस्थित स्थानीय वेंडरों ने आश्वस्त किया कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर सोलर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। साथ ही, करार अवधि के अंतर्गत सात वर्षों तक निःशुल्क मरम्मत एवं रख-रखाव की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) ने बताया कि सोलर संयंत्र की स्थापना के लिए 5.75 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने में और सुविधा होगी। विद्युत अधीक्षण अभियंता, सासाराम ई. इंद्रदेव कुमार ने उपभोक्ताओं से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह योजना आम नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी एवं भविष्य उन्मुख पहल है। इससे न केवल बिजली बिल में कमी आएगी, बल्कि स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपने घरों में सोलर संयंत्र स्थापित कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं, सभी सहायक विद्युत अभियंताओं, कनीय विद्युत अभियंताओं तथा विद्युत विभाग के अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति रही। Information & Public Relations Department, Government of Bihar