अल्पसंख्यक विभाग में कथित भ्रष्टाचार पर आयोग सदस्य मो. असलम का बड़ा बयान
वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और मदरसों की जांच की कही बात, अनियमितता मिलने पर कार्रवाई के दिए संकेत
फतेहपुर दौरे के दौरान बोले— "दोषी अधिकारी हों या अन्य जिम्मेदार, किसी को बख्शा नहीं जाएगा"
फतेहपुर। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मो. असलम ने फतेहपुर दौरे के दौरान अल्पसंख्यक विभाग में कथित भ्रष्टाचार, वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों और मदरसों की कार्यप्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्टाचार पाया जाता है तो संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उनके बयान के बाद अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं।
मो. असलम ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग का दायित्व संबंधित मंत्री के पास है और विभाग से जुड़े गंभीर मामलों को सरकार के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाकर आवश्यक कार्रवाई कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि विभाग में कहीं भी भ्रष्टाचार या लापरवाही की शिकायत मिलती है तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
उन्होंने वक्फ संपत्तियों पर कथित अवैध कब्जों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी और यदि किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के दायरे में सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।
मदरसों के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित सभी संस्थानों को निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कथित रूप से अनियमित रूप से संचालित मदरसों की जांच कराने की बात कही। साथ ही जिन संस्थानों में दुष्कर्म, छेड़छाड़ अथवा अन्य गंभीर घटनाओं के आरोप सामने आए हैं, उन मामलों में संबंधित प्रबंध समितियों की भूमिका की भी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता बताई।
मो. असलम ने यह भी कहा कि यदि किसी संस्था द्वारा मदरसों के नाम पर अनुचित तरीके से चंदा वसूला जा रहा है तो ऐसे मामलों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों की गरिमा बनाए रखना और विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
हालांकि, आयोग सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए ये विचार उनके सार्वजनिक बयान हैं। इनसे जुड़े आरोपों की पुष्टि संबंधित जांच और सक्षम अधिकारियों की आधिकारिक कार्रवाई के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर किसी नई कार्रवाई की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
अल्पसंख्यक आयोग सदस्य के इस बयान के बाद वक्फ संपत्तियों, मदरसों की व्यवस्थाओं और विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर प्रदेश में बहस तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
एनडी न्यूज़ की अपील
एनडी न्यूज़ | दैनिक निष्पक्ष धारा सभी संबंधित विभागों, प्रबंध समितियों और प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करता है कि सार्वजनिक संपत्तियों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े मामलों में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून का पालन सुनिश्चित करें। यदि कहीं अनियमितता की शिकायत है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, जबकि निर्दोष लोगों के अधिकारों और प्रतिष्ठा का भी पूरा सम्मान किया जाए।
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