जहानाबाद में जमीन पर कब्जे का आरोप, पीड़ित ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार
35-40 वर्ष पुराने भूमि विवाद को लेकर जांच और अवैध निर्माण रुकवाने की मांग
शिकायतकर्ता का आरोप- विरोध करने पर मारपीट, धमकी और दबंगई; जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे तथ्य
फतेहपुर। जनपद के जहानाबाद कस्बे के लाला गली क्षेत्र में भूमि पर कथित अवैध कब्जे को लेकर विवाद सामने आया है। मोहल्ला निवासी मोहम्मद इसराइल ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना-पत्र देकर आरोप लगाया है कि कुछ लोगों द्वारा विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने और निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने मामले की उच्चस्तरीय जांच, निर्माण कार्य रुकवाने तथा दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की सच्चाई प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
शिकायतकर्ता मोहम्मद इसराइल का कहना है कि उनके पिता के समय से संबंधित भूमि पर वर्षों पहले लोगों को बसाया गया था और वर्तमान में वहां बड़ी संख्या में परिवार निवास कर रहे हैं। उनका आरोप है कि अब एक व्यक्ति, जिसकी पहचान उन्होंने खजुहा निवासी अली के रूप में की है, कथित रूप से भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति राजनीतिक प्रभाव का दावा करता है और जनप्रतिनिधियों का नाम लेकर लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आना बाकी है।
शिकायतकर्ता के अनुसार विवादित स्थल पर जेसीबी और अन्य मशीनों से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उनका आरोप है कि सार्वजनिक रास्तों और भूमि की स्थिति को भी प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से पूरे प्रकरण की राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच कराने की मांग की है।
मोहम्मद इसराइल ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने और उनके परिवार ने निर्माण कार्य का विरोध किया तो उनके साथ अभद्रता की गई। शिकायत के अनुसार उनकी पत्नी को धक्का दिया गया, जिससे उन्हें चोट आई। इसके बाद उन्होंने स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी। शिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद तत्काल निर्माण कार्य रुकवाया गया था, लेकिन बाद में दोबारा कब्जे का प्रयास किए जाने की आशंका बनी हुई है।
शिकायती पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में संबंधित थाना में लिखित शिकायत दी गई थी। अब शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखी जाए तथा किसी भी पक्ष द्वारा बलपूर्वक कब्जे की कोशिश रोकी जाए।
इस मामले में अभी तक प्रशासन की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, उनका पक्ष भी सामने नहीं आया है। ऐसे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। प्रशासनिक और राजस्व जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि भूमि का वास्तविक स्वामित्व किसके पास है और शिकायतों में कितनी सत्यता है।
भूमि विवाद अक्सर कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे मामलों में राजस्व अभिलेखों, न्यायालय के आदेशों, मौके की पैमाइश और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय ही स्थायी समाधान का आधार बन सकता है। यदि किसी भी पक्ष द्वारा अवैध कब्जा, धमकी या हिंसा का प्रयास किया गया है तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए।
एनडी न्यूज़ की अपील:-भूमि विवाद जैसे संवेदनशील मामलों में किसी भी पक्ष को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि किसी भूमि पर स्वामित्व या कब्जे को लेकर विवाद है तो उसका समाधान केवल न्यायालय, राजस्व विभाग और प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से ही कराया जाए। प्रशासन से अपेक्षा है कि दोनों पक्षों के दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों और मौके की वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष परीक्षण कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे।
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