लाखों रुपये के ट्रैक्टर खरीदकर भी पिछले 5 साल से कामकाज ठप होने का आरोप। एक तरफ बैंक की किस्तों का बोझ, दूसरी तरफ चालान का डर। आखिर कब सुनेगी सरकार ट्रैक्टर संचालकों की पुकार?
ट्रैक्टर यूनियन ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।
क्या ट्रैक्टर संचालकों के लिए सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं।
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