एक जमीन, दो दावेदार: बैनामा, खतौनी और अदालत के आदेश के बीच उलझा भूमि विवाद
विधवा महिला ने लगाया दबंगों पर अवैध कब्जे का आरोप, न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कराने का दावा
एक पक्ष ने लगाया अवैध कब्जे और धमकी का आरोप, दूसरे पक्ष ने स्टे समाप्त होने के बाद निर्माण का किया दावा
बैनामा शुदा भूमि बचाने की गुहार, महिला बोली— 'दबंगों से जान-माल को खतरा, प्रशासन दिलाए न्याय'
अब राजस्व विभाग की जांच पर टिकी निगाहें, शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटा पुलिस प्रशासन
पुलिस की सतर्कता से टला संभावित विवाद, शांति व्यवस्था कायम; अब राजस्व विभाग पर टिकी असली मालिकाना हक तय करने की जिम्मेदारी
उत्तरप्रदेश । जनपद फतेहपुर के हथगाम क्षेत्र में एक भूमि को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद गहरा गया है। दोनों पक्षों ने अपने-अपने दावों के समर्थन में राजस्व अभिलेख, बैनामा, न्यायालयीन दस्तावेज और प्रशासन को दिए गए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए हैं। मामला फिलहाल प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। ऐसे में यह तय करना कि विवादित भूमि पर वैधानिक अधिकार किसका है, केवल सक्षम राजस्व एवं न्यायिक प्राधिकारी ही कर सकते हैं।
पहले पक्ष की ओर से श्रीमती प्रेमा देवी ने उपजिलाधिकारी सदर को दिए गए प्रार्थना-पत्र में कहा है कि उन्होंने वर्ष 2017 में विवादित भूमि का पंजीकृत बैनामा कराया था और उसके आधार पर अपने स्वामित्व एवं कब्जे का दावा किया है। शिकायत के अनुसार, विवादित भूमि पर कब्जे और निर्माण को लेकर पूर्व में न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त हुआ था। आरोप है कि इसके बावजूद कुछ लोगों ने आदेश की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य शुरू कर दिया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। प्रार्थना-पत्र में स्थानीय पुलिस से निर्माण रुकवाने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
वहीं दूसरे पक्ष की ओर से नंदलाल ने प्रशासन को दिए गए आवेदन में कहा है कि संबंधित वाद वापस लिया जा चुका है और पूर्व में जारी स्थगन आदेश स्वतः समाप्त हो चुका है। उनका कहना है कि वर्तमान में निर्माण कार्य वैधानिक रूप से किया जा रहा है तथा प्रशासन से निर्माण कार्य बाधित न किए जाने का अनुरोध किया गया है।
उपलब्ध दस्तावेजों में खतौनी की प्रतिलिपि, बैनामा, न्यायालयीन वाद संख्या तथा अन्य अभिलेख भी प्रस्तुत किए गए हैं। दोनों पक्ष इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अपने-अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं। हालांकि इन दस्तावेजों की अंतिम वैधानिक व्याख्या और सत्यता का निर्धारण सक्षम राजस्व एवं न्यायालय ही करेंगे।
सूत्रों के अनुसार, स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि कथित रूप से एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति के संरक्षण में कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी सक्षम प्राधिकारी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। इसलिए इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि शेष है।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि भूमि विवाद के मामलों में पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी अप्रिय घटना को रोकना होती है। भूमि का वास्तविक स्वामित्व, सीमांकन, कब्जा तथा अभिलेखों की वैधता का निर्णय राजस्व विभाग और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विषय है।
अब पूरे मामले में निगाहें राजस्व प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि आवश्यक हुआ तो सीमांकन, अभिलेखों का परीक्षण, न्यायालयीन आदेशों की समीक्षा और दोनों पक्षों के साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एनडी न्यूज़ की अपील:-भूमि विवाद जैसे मामलों में किसी भी पक्ष को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सभी संबंधित पक्ष प्रशासन और न्यायालय की प्रक्रिया का सम्मान करें। राजस्व विभाग से अपेक्षा है कि मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कर वास्तविक स्वामित्व स्पष्ट करे, जबकि पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखकर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की अपनी जिम्मेदारी निभाए।
इस पूरे मामले का सार
इस प्रकरण में पुलिस की भूमिका केवल शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है। विवादित भूमि का वास्तविक मालिक कौन है, इसका अंतिम निर्णय राजस्व प्रशासन एवं सक्षम न्यायालय उपलब्ध बैनामा, खतौनी, न्यायालयीन आदेश, सीमांकन रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही करेंगे। यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संरक्षण में अवैध कब्जे का प्रयास हुआ है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
डिस्क्लेमर (ND NEWS) यह समाचार दोनों पक्षों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रार्थना-पत्रों, अभिलेखों एवं प्रारंभिक दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है। समाचार में वर्णित आरोप संबंधित पक्षों के दावे हैं, जिनकी अंतिम पुष्टि सक्षम राजस्व प्राधिकारी, न्यायालय एवं प्रशासनिक जांच के बाद ही होगी। एनडी न्यूज़ किसी भी पक्ष के दावों की स्वतंत्र पुष्टि का दावा नहीं करता तथा सभी पक्षों, पुलिस एवं राजस्व प्रशासन से निष्पक्ष और विधिसम्मत कार्रवाई की अपेक्षा करता है।
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सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया
✒️ रिपोर्ट: फतेहपुर जिला ब्यूरो
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📅 दिनांक: 05 अक्टूबर 2026
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