सेस पर सेस, माननीय मस्त! वो सरकार किस काम की जो जनता को राहत ना दे सके, ये कैसी भलाई? बोर्ड निगमों के अध्यक्षों-उपाध्यक्षों पर फिर मेहरबान हुई सरकार!