देशभर में डिजिटल पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। छोटे सामान की खरीदारी से लेकर बड़े कारोबारी भुगतान तक लोग UPI को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब UPI भुगतान को लेकर एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। सरकार UPI जैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है।
प्रस्ताव लागू होने पर 2,000 रुपये से अधिक के कारोबारी भुगतान पर 0.25% से 0.4% तक चार्ज लग सकता है। हालांकि, यह शुल्क व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले सामान्य UPI ट्रांसफर पर लागू नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर MDR लगाने संबंधी प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव रखा है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इसे कब लागू किया जाएगा, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। प्रस्ताव लागू होने पर आम लोगों पर सीमित असर पड़ने की संभावना है, जबकि बड़े व्यापारियों और कारोबारियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।
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