
पति वही, मंडप नया… 1 लाख के लिए 1000 शादीशुदा महिलाओं ने फिर भरा शादी का फॉर्म
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां पहले से शादीशुदा महिलाओं ने योजना का लाभ लेने के लिए दोबारा शादी के आवेदन कर दिए। जिला प्रशासन की ऑनलाइन जांच में करीब 1,000 आवेदन अपात्र पाए गए और उन्हें निरस्त कर दिया गया।
दरअसल, आगरा जिले में इस साल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1,522 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए अप्रैल से 30 जुलाई के बीच कुल 1,201 युवतियों ने आवेदन किया था। जब इन आवेदनों का सत्यापन कराया गया तो केवल 201 आवेदन ही सही पाए गए, जबकि करीब 1,000 आवेदन खारिज कर दिए गए। सबसे ज्यादा निरस्त आवेदन बाह, अछनेरा और जैतपुर विकासखंड से बताए गए हैं।
जांच के दौरान सामने आया कि कई महिलाओं की शादी पहले ही हो चुकी थी। इनमें कुछ महिलाओं की शादी महज 4 से 8 महीने पहले हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दोबारा शादी के लिए आवेदन कर दिया। इसके अलावा, कुछ आवेदक नाबालिग पाए गए और कुछ परिवारों की सालाना आय योजना में निर्धारित 3 लाख रुपये की सीमा से अधिक मिली।
इस योजना के तहत पात्र जोड़े को कुल 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इसमें 64 हजार रुपये दुल्हन के बैंक खाते में भेजे जाते हैं, 21 हजार रुपये की विवाह सामग्री दी जाती है और 15 हजार रुपये आयोजन के खर्च में इस्तेमाल किए जाते हैं।
हालांकि, कुछ आवेदिकाओं ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनका उद्देश्य धोखाधड़ी करना नहीं था। अछनेरा की एक आवेदिका के मुताबिक, जब उनकी शादी तय हुई थी, उस समय योजना के तहत फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे। इसलिए उन्होंने सामान्य तरीके से शादी कर ली। बाद में जब फॉर्म आए तो उन्होंने भी आवेदन कर दिया। इन महिलाओं ने सरकार से मांग की कि हाल ही में शादी करने वाले गरीब परिवारों को भी योजना का लाभ देने के लिए नियम बनाए जाएं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी नगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण अपात्र आवेदन आसानी से पकड़ में आ गए। वहीं, योजना का लक्ष्य पूरा करने के लिए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने पंचायत सचिवों, ग्राम विकास अधिकारियों और बीडीओ को गांव-गांव जाकर वास्तविक और पात्र आवेदकों की तलाश करने के निर्देश दिए हैं, ताकि नए आवेदन लेकर पारदर्शी तरीके से सामूहिक विवाह कराया जा सके।
सवाल:
क्या हाल ही में शादी करने वाले गरीब परिवारों के लिए भी ऐसी योजनाओं में लाभ देने के नियमों में बदलाव होना चाहिए?
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