CM मोहन यादव: किसानों को 50 लाख निशुल्क रजिस्ट्री कराकर देंगे
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मध्यप्रदेश में ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने के लिए ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026’ अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत करीब 50 लाख ग्रामीण निजी संपत्तियों की रजिस्ट्री निशुल्क कराई जाएगी। पात्र हितग्राहियों की स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क का खर्च सरकार उठाएगी। 17 सितंबर से शुरू हुआ यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण आबादी क्षेत्र की संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों को कानूनी रूप से पंजीकृत दस्तावेज का रूप दिया जा रहा है।
