टाटा विस्थापितों की जमीन का सर्वे कराने का प्रस्ताव सरकार को भेजे प्रशासन: हरमोहन महतो
जमशेदपुर में झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर की मांग, लंबे समय से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे रैयत-खातियानधारियों को न्याय दिलाने की अपील।
जमशेदपुर। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो के नेतृत्व में मंगलवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से टाटा कंपनी से विस्थापित रैयतों की जमीन का सर्वे कराने संबंधी प्रस्ताव झारखंड सरकार को भेजने की मांग की गई।
मंच ने ज्ञापन में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के जनावेदन का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले को लेकर पूर्व में भी जिला प्रशासन के समक्ष आवश्यक दस्तावेज और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हैं।
मंच के अनुसार, 30 दिसंबर 2025, 10 फरवरी 2026, 24 मई 2026 और 17 जुलाई 2026 को भी जमीन से संबंधित आवश्यक कागजात जिला प्रशासन को सौंपे गए थे। इसके बावजूद अब तक सर्वे कराने संबंधी प्रस्ताव झारखंड सरकार को भेजे जाने की कार्रवाई नहीं हुई है।
झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने उपायुक्त से मामले को गंभीरता से लेते हुए भू-राजस्व विभाग और झारखंड सरकार को टाटा विस्थापितों की जमीन का सर्वे कराने संबंधी प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया है। मंच का कहना है कि सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ने से लंबे समय से अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे रैयत-खातियानधारियों को न्याय मिलने का रास्ता खुल सकेगा।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में मुख्य संयोजक हरमोहन महतो के साथ रामचंद्र महतो, सानंद गौड़, उत्तम प्रधान, मधुसूदन माझी, निमाई गौड़, संजय मंडल, मनोज बोदरा, गौर हेम्ब्रम, समतुल सिंह भूमिज, राम सिंह, गया हो, गोपी बोदरा और टुनु लामाय सहित अन्य सदस्य शामिल थे।
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