🇮🇳 84 हजार करोड़ की 'समुद्र मंथन' योजना को मंजूरी, गहरे समुद्र में होगी तेल और गैस की खोज.
नई दिल्ली:केंद्र सरकार ने गहरे समुद्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज को रफ्तार देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ₹84,000 करोड़ से अधिक के बजट वाली "समुद्र मंथन" योजना को औपचारिक मंजूरी दे दी गई।मंत्रिमंडल का बड़ा फैसलाबैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक के क्रियान्वयन हेतु कुल 84,084 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि देश में तेजी से बढ़ती गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने में यह योजना एक गेम-चेंजर (परिवर्तनकारी) साबित होगी।
▪️पीएम मोदी ने लाल किले से किया था आह्वान.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश की विशाल अपतटीय (offshore) ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए आधुनिक युग के "समुद्र मंथन" का आह्वान किया था, जिसे अब कैबिनेट ने अमलीजामा पहना दिया है।
▪️योजना के दो मुख्य चरण और बजट का आवंटन.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस महा-परियोजना को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है:
👉पहला चरण (आंकड़े जुटाना): इसके तहत भारतीय समुद्री सीमा के गहरे पानी में तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए व्यापक डेटा एकत्र किया जाएगा। इस कार्य पर 28,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
👉दूसरा चरण (उत्पादन): इसमें खोजे गए भंडारों से तेल और गैस निकालने का वास्तविक काम शुरू किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए 43,200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
▪️लंबित परियोजनाएं: इसके अलावा, पहले से रुकी या लंबित पड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए सरकार अलग से 10,000 करोड़ रुपये जारी करेगी।मंत्री ने यह भी साफ किया कि इस पूरी योजना के दौरान साझा बुनियादी ढांचे (shared infrastructure) को तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि संसाधनों का सही और किफायती इस्तेमाल हो सके.
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