बिहार की सभी पंचायतों में शुरू होंगे आधार सेवा केंद्र, अब ग्रामीणों को नहीं लगाने होंगे शहरों के चक्कर
बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आधार से जुड़ी सेवाओं को लेकर बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। राज्य की सभी 8,053 पंचायतों में स्थित पंचायत सरकार भवनों में आधार सेवा केंद्र शुरू करने की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को आधार बनवाने और उसमें जरूरी बदलाव कराने के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय अथवा शहरों का चक्कर लगाने से राहत देना है।
इस पहल को पंचायती राज विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सहयोग से लागू किए जाने की बात सामने आई है। पंचायत स्तर पर केंद्र उपलब्ध होने से ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में आधार संबंधी सेवाएं मिलने की उम्मीद है।
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
इससे खासकर उन ग्रामीणों को सुविधा मिल सकती है, जिन्हें आधार से जुड़े काम के लिए दूर जाना पड़ता है। इनमें—
नया आधार नामांकन कराने वाले लोग
आधार में नाम या पता अपडेट कराने वाले लोग
मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट कराने वाले लोग
बच्चों के आधार से जुड़े जरूरी अपडेट कराने वाले परिवार
आधार संबंधी अन्य उपलब्ध सेवाओं का लाभ लेने वाले ग्रामीण
शामिल हो सकते हैं।
पंचायत सरकार भवन बनेगा स्थानीय सेवा केंद्र
सरकार की इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सरकारी सेवाओं को पंचायत स्तर तक पहुंचाना है। पंचायत सरकार भवन में आधार सेवा उपलब्ध होने से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही सुविधा मिलने की संभावना है।
हालांकि, केंद्र कब से पूरी तरह शुरू होंगे, प्रत्येक पंचायत में कौन-कौन सी आधार सेवाएं उपलब्ध होंगी और शुल्क कितना होगा, इसकी अंतिम जानकारी संबंधित विभाग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।
डिजिटल सेवाओं को गांव तक पहुंचाने की दिशा में कदम
आधार आज बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, पहचान और कई डिजिटल सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में पंचायत स्तर पर आधार केंद्र उपलब्ध होने से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
यानी आने वाले समय में आधार से जुड़ा काम कराने के लिए गांव के लोगों को शहर जाने की जरूरत काफी हद तक कम हो सकती है।
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