👉 राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक पारितविपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनिमत से मिली मंजूरी, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में हुआ भारी शोर-शराबा.
नई दिल्ली: राज्यसभा ने सोमवार को भारी हंगामे और शोर-शराबे के बीच ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक 2026’ को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विपक्ष के कड़े विरोध और नारेबाजी के बाद भी सदन ने इस महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी।
▪️विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव खारिज.
विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के अजय माकन और वामपंथी दलों के सदस्यों—ए ए रहीम, जॉन ब्रिटास तथा वी शिवादासन द्वारा कई संशोधनों के प्रस्ताव पेश किए गए थे। हालांकि, सदन ने विपक्ष के इन सभी प्रस्तावों को ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया।
▪️विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी.
चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर जोरदार नारेबाजी की। विपक्ष की मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन में आएं और इस मुद्दे पर जवाब दें। भारी हंगामे के चलते विधेयक पारित होने के तुरंत बाद सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया।
▪️केंद्रीय मंत्री का जवाब.
विपक्ष के हंगामे के बीच सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सदन में संक्षिप्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एमएसएमई (MSME) क्षेत्र की चुनौतियों और जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शोर-शराबे के बीच उन्होंने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा भी दिया।
▪️देश की प्रगति में MSME का अहम योगदान:
🔹संख्या में बढ़ोतरी: देश में एमएसएमई की संख्या बढ़कर अब 2 लाख 55 हजार से अधिक हो चुकी है।
🔹महिलाओं की भागीदारी: एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़कर 49 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
🔹विशेष आरक्षण: एमएसएमई बिक्री-खरीद में महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं।🔹अर्थव्यवस्था की रीढ़: यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 21 प्रतिशत और विनिर्माण (Manufacturing) में 36 प्रतिशत हिस्सा है।
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