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🔹UPI पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के सरकारी नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर.

नई दिल्ली: यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए दो हजार रुपये से अधिक के डिजिटल लेनदेन पर चार्ज लगाने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
वित्त मंत्रालय द्वारा 14 सितंबर को जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के विरोध में शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है।याचिका में उठाए गए मुख्य बिंदु:यह याचिका अंजन दत्ता की ओर से दायर की गई है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि वित्त मंत्रालय द्वारा 14 सितंबर को चार्ज लगाने के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन और इसके ठीक अगले दिन यानी 15 सितंबर को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क के लिए जारी किए गए दोनों नोटिफिकेशन को तुरंत रद्द किया जाए।

▪️अंसवैधानिक संशोधनों का हवाला:याचिका में तर्क दिया गया है कि सरकार द्वारा जारी किए गए ये दोनों ही नोटिफिकेशन असंवैधानिक संशोधनों पर आधारित हैं और इन्हें लागू करना नियमों के खिलाफ है। गौरतलब है कि देश में बड़े पैमाने पर लोग मुफ्त और आसान लेनदेन के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में इस फैसले और कानूनी चुनौती पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।

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🔹UPI पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के सरकारी नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर. नई दिल्ली: यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए दो हजार रुपये से अधिक के डिजिटल लेनदेन पर चार्ज लगाने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा 14 सितंबर को जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के विरोध में शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है।याचिका में उठाए गए मुख्य बिंदु:यह याचिका अंजन दत्ता की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि वित्त मंत्रालय द्वारा 14 सितंबर को चार्ज लगाने के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन और इसके ठीक अगले दिन यानी 15 सितंबर को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क के लिए जारी किए गए दोनों नोटिफिकेशन को तुरंत रद्द किया जाए। ▪️अंसवैधानिक संशोधनों का हवाला:याचिका में तर्क दिया गया है कि सरकार द्वारा जारी किए गए ये दोनों ही नोटिफिकेशन असंवैधानिक संशोधनों पर आधारित हैं और इन्हें लागू करना नियमों के खिलाफ है। गौरतलब है कि देश में बड़े पैमाने पर लोग मुफ्त और आसान लेनदेन के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में इस फैसले और कानूनी चुनौती पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। #badaunharpalnews #budaunharpal #badaunharpal #upi #UPIPayments बदायूँ हर पल न्यूज़ @badaunharpalnews

Budaun, Budaun | Sep 19, 2026

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