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DEEPAK NAMDEV

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पीएम आवास कॉलोनी में मजदूरों की मजदूरी अटकी, 3.14 लाख रुपये भुगतान की मांग

डिंडौरी के औरई रोड स्थित निर्माणाधीन पीएम आवास कॉलोनी में काम करने वाले मजदूरों ने करीब पांच महीने से मजदूरी का भुगतान नहीं होने का आरोप लगाया है। बकाया राशि करीब 3 लाख 14 हजार 400 रुपये बताई जा रही है। भुगतान की मांग को लेकर मजदूरों ने जनसुनवाई में आवेदन देकर प्रशासन से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।

मजदूरों के मुताबिक उन्होंने कॉलोनी निर्माण में काम किया, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी उन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिली। उनका कहना है कि पिछले करीब पांच महीनों से वे बकाया राशि के भुगतान के लिए संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।

शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इस मामले को लेकर पहले भी संबंधित अधिकारियों और लेबर कोर्ट में आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। मजदूरों का कहना है कि लंबे समय से भुगतान अटके रहने के कारण उनके सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी हो गई हैं।

अब मजदूरों ने जनसुनवाई में आवेदन देकर करीब 3.14 लाख रुपये की बकाया मजदूरी का जल्द भुगतान कराने की मांग की है। मजदूरों की शिकायत पर प्रशासन द्वारा जांच और कार्रवाई के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि भुगतान किस स्तर पर लंबित है और जिम्मेदारी किसकी है।

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बालाघाट में मृत बैगा बच्चों के परिवारों से मिले राहुल गांधी, स्वास्थ्य और अधिकारों के मुद्दे उठाए

मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के बैहर क्षेत्र स्थित जगला गांव में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मृत बैगा बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवारों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं और बच्चों की मौत से जुड़े हालात की जानकारी ली।

राहुल गांधी ने प्रभावित परिवारों से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, रोजगार और वन अधिकार से जुड़े मुद्दे उठाए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और पात्र परिवारों को उनके अधिकार उपलब्ध कराने की मांग रखी।

बच्चों की मौत को लेकर आंकड़ों में अंतर

बालाघाट के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पिछले कुछ महीनों में 30 से अधिक बच्चों की मौत की रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि, मौतों की संख्या को लेकर सरकारी आंकड़ों और कांग्रेस द्वारा बताए गए आंकड़ों में अंतर है। बीमारी, कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

रिपोर्टों के अनुसार प्रभावित क्षेत्र में मलेरिया और खसरा सहित कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आई हैं। एक केंद्रीय जांच में भी अलग-अलग स्वास्थ्य कारणों की पहचान किए जाने की जानकारी सामने आई है, इसलिए सभी मौतों को किसी एक बीमारी से जोड़ना अभी उचित नहीं है।

राहुल गांधी के दौरे के दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। उनके जगला पहुंचने के बाद यह मामला एक बार फिर प्रदेश में आदिवासी स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा के केंद्र में आ गया।

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बालाघाट में मासूम बच्चे को गोद में लिए राहुल गांधी की तस्वीर वायरल

बालाघाट मे कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को बालाघाट के बैहर क्षेत्र के जगला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बीमारी से जान गंवाने वाले आदिवासी बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान वे प्रभावित परिवारों के बीच बैठे और उनकी समस्याएं सुनीं।

दौरे के दौरान राहुल गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें वे एक मासूम बच्चे को गोद में लिए नजर आ रहे हैं। अन्य तस्वीरों में भी वे बैगा परिवारों के बीच बैठकर उनसे बातचीत करते दिखाई दिए।

मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने बालाघाट के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीन के अधिकार, वन अधिकार कानून, मनरेगा और मुआवजे से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने राज्य सरकार से प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।

बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौतों को लेकर आंकड़ों पर भी विवाद है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार सरकारी आंकड़ों और कांग्रेस द्वारा बताए गए आंकड़ों में अंतर है, जबकि प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी कई कारणों की जांच और चर्चा जारी है।

राहुल गांधी के दौरे के दौरान प्रभावित परिवारों से संवाद और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया।

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पंचायत उप निर्वाचन में शांतिपूर्ण मतदान, कलेक्टर ने किया निरीक्षण

डिंडौरी जिले में पंचायत उप निर्वाचन 2026 के तहत विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और पंच पदों के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

जनपद पंचायत करंजिया के क्षेत्र क्रमांक 10 में जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत गोपालपुर और समनापुर की ग्राम पंचायत कोकोमटा में सरपंच पद के लिए मतदान हुआ। वहीं अमरपुर की ग्राम पंचायत बोधघुंडी में सरपंच तथा ग्राम पंचायत बटिया के वार्ड क्रमांक 11 में पंच पद के लिए मतदान कराया गया।

कोकोमटा मतदान केंद्र पहुंचीं कलेक्टर

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने कोकोमटा मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान व्यवस्था और प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

प्रशासन की ओर से मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं। निर्वाचन दलों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान कराया।

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डिण्डौरी।
शहपुरा SDM की समझाइश के बाद भी नहीं माने ग्रामीण,,,
4 घंटे से हाइवे पर चक्काजाम कर बैठे हैं स्कूली बच्चे, ग्रामीण और महिलाएं...
डिंडोरी के महाराजा श्री गणपति बप्पा की भव्य विदाई
🚩 जय मां कामाख्या! 🚩

डिंडौरी के ग्राम छांटा स्थित पर्वतवासिनी मां कामाख्या धाम, बैगा टोला छांटा में नवरात्रि के पावन अवसर पर होने जा रहा है विशेष धार्मिक आयोजन।

इस शुभ अवसर पर मां कामाख्या माता का प्रथम नगर भ्रमण एवं प्रतिमा स्थापना का आयोजन किया जा रहा है।

🙏 मां के दिव्य दर्शन करें...
🌺 मां का आशीर्वाद प्राप्त करें...
और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर परिवार सहित आयोजन में शामिल हों।

मां कामाख्या धाम टाइगर ग्रुप की ओर से सभी श्रद्धालु भक्तों को सादर आमंत्रण।

🚩 जय श्री राम!
🔱 जय श्री महाकाल!
🌺 जय मां कामाख्या!

स्थान – ग्राम छांटा, डिंडौरी, मध्यप्रदेश।
स्थिति को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू कराने का प्रयास किया।

प्रदर्शनकारी रसोइयाओं ने प्रशासन से उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने और समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। फिलहाल कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन को लेकर प्रशासन की निगरानी बनी हुई है।

डिंडौरी में महिला रसोइयाओं के सड़क पर उतरने से जिला मुख्यालय में हलचल बढ़ गई है। अब नजर इस बात पर है कि प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारी महिलाओं की मांगों पर क्या कार्रवाई की जाती है।
डिंडौरी में मांगों को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के सामने किया सड़क जाम

बड़ी संख्या में रसोइयाएं मुख्य मार्ग पर बैठीं, यातायात प्रभावित; पुलिस-प्रशासन ने संभाला मोर्चा

मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले मे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रांतीय महिला स्व-सहायता समूह एवं मध्यान्ह भोजन बनाने वाली महिला रसोइयाओं ने सोमवार को डिंडौरी जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में रसोइयाएं कलेक्ट्रेट के सामने मुख्य मार्ग पर एकत्रित हुईं और सड़क पर बैठकर जाम कर दिया।

प्रदर्शन के चलते कलेक्ट्रेट के सामने मुख्य मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। महिला रसोइयाएं अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के समक्ष अपनी बात रख रही हैं और मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग कर रही हैं।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रही हैं। इसी क्रम में बड़ी संख्या में रसोइयाएं जिला मुख्यालय पहुंचीं और कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन शुरू किया।

सड़क पर प्रदर्शन के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों द्वारा स्थिति को संभालने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू कराने का प्रयास किया गया।

महिला रसोइयाओं ने प्रशासन से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द समाधान किए जाने की मांग की है। फिलहाल प्रदर्शन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास प्रशासन की निगरानी बनी हुई है।

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साल के जंगलों को बचाने वन विभाग का अभियान, 19.50 लाख साल बोरर कीड़े किए नष्ट

करंजिया और बजाग क्षेत्र में ग्रामीणों ने जुटाए कीट, प्रति कीड़ा ₹2 देने की व्यवस्था; अलग-अलग स्थानों पर जलाकर किया गया नष्ट

डिंडौरी जिले में साल के जंगलों और पेड़ों को साल बोरर कीट से बचाने के लिए वन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। करंजिया और बजाग क्षेत्र में ग्रामीणों की मदद से करीब 19 लाख 50 हजार साल बोरर कीड़े एकत्र किए गए, जिन्हें वन विभाग ने विभिन्न स्थानों पर जलाकर नष्ट किया।

वन विभाग ने साल बोरर कीड़ों को पकड़ने के लिए ग्रामीणों को प्रति कीड़ा ₹2 देने की व्यवस्था की थी। इसके बाद ग्रामीणों ने जंगल और साल के पेड़ों से बड़ी संख्या में कीड़े एकत्र कर वन विभाग को सौंपे।

बताया गया कि एकत्र किए गए कीड़ों को करंजिया, चोरादादर, खारीडीह, गोपालपुर, गौराकन्हारी और ठाड़ पत्थरा सहित अलग-अलग स्थानों पर जलाकर नष्ट किया गया। अभियान के दौरान वन विभाग के अधिकारी, DFO और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

वन विभाग के अनुसार मानसून की पहली बारिश के आसपास साल बोरर कीट पेड़ों से निकलते हैं और स्वस्थ साल के पेड़ों में जाकर अंडे देते हैं। इसके बाद इनका जीवन चक्र पेड़ के अंदर पूरा होता है, जिससे पेड़ को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है।

वन विभाग का कहना है कि साल के पेड़ों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए समय रहते साल बोरर कीड़ों को पकड़कर नष्ट किया जा रहा है। अभियान में ग्रामीणों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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घुसीटोला में सड़क विवाद सुलझाने पहुंचे विधायक, राजस्व अमले ने किया सीमांकन

ग्रामीणों की परेशानी पर मौके पर पहुंचे परसवाड़ा विधायक मधु भगत, महाविद्यालय पहुंच मार्ग के डामरीकरण का भी दिया आश्वासन

बालाघाट के लामटा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भोंड़वा के घुसीटोला में सड़क को लेकर बनी समस्या के समाधान के लिए परसवाड़ा विधायक मधु भगत और लामता तहसीलदार मयंक मिश्रा राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सड़क बंद होने से आवागमन में हो रही परेशानी से उन्हें अवगत कराया।

ग्रामीणों के अनुसार भूमिस्वामी किसान द्वारा मार्ग बंद किए जाने से घुसीटोला के रहवासियों के साथ महाविद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी परेशानी हो रही थी। राजस्व अभिलेख के नक्शे में दर्ज सड़क को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी हुई थी।

मामले को लेकर विधायक ने तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सड़क का सीमांकन एवं चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। इसके बाद राजस्व अमले द्वारा सड़क का चिन्हांकन किया गया। वहीं भोंड़वा की पूर्व सरपंच कल्पना पटेल द्वारा अपनी काबिज भूमि में से 15×100 फीट भूमि सड़क के लिए उपलब्ध कराने की बात सामने आई, जिससे मार्ग की समस्या के समाधान का रास्ता साफ होने की जानकारी दी गई।

इसके बाद विधायक और तहसीलदार ने महाविद्यालय पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान अध्यापकों और विद्यार्थियों को मार्ग के जल्द डामरीकरण का आश्वासन दिया गया। बताया गया कि उक्त मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया गया है और आगामी समय में निर्माण कार्य कराया जाएगा।

विधायक मधु भगत और तहसीलदार मयंक मिश्रा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लामता पहुंचकर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों से भी मुलाकात की। विद्यार्थियों से पढ़ाई और परीक्षा तैयारियों की जानकारी लेते हुए उन्हें मेहनत और लगन से पढ़ाई करने तथा अच्छे अंक हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया। तहसीलदार ने विद्यार्थियों की रुचियों और हॉबी के बारे में भी जानकारी ली।

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घुसीटोला में सड़क विवाद सुलझाने पहुंचे विधायक, राजस्व अमले ने किया सीमांकन

ग्रामीणों की परेशानी पर मौके पर पहुंचे परसवाड़ा विधायक मधु भगत, महाविद्यालय पहुंच मार्ग के डामरीकरण का भी दिया आश्वासन

बालाघाट के लामटा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भोंड़वा के घुसीटोला में सड़क को लेकर बनी समस्या के समाधान के लिए परसवाड़ा विधायक मधु भगत और लामता तहसीलदार मयंक मिश्रा राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सड़क बंद होने से आवागमन में हो रही परेशानी से उन्हें अवगत कराया।

ग्रामीणों के अनुसार भूमिस्वामी किसान द्वारा मार्ग बंद किए जाने से घुसीटोला के रहवासियों के साथ महाविद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी परेशानी हो रही थी। राजस्व अभिलेख के नक्शे में दर्ज सड़क को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी हुई थी।

मामले को लेकर विधायक ने तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सड़क का सीमांकन एवं चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। इसके बाद राजस्व अमले द्वारा सड़क का चिन्हांकन किया गया। वहीं भोंड़वा की पूर्व सरपंच कल्पना पटेल द्वारा अपनी काबिज भूमि में से 15×100 फीट भूमि सड़क के लिए उपलब्ध कराने की बात सामने आई, जिससे मार्ग की समस्या के समाधान का रास्ता साफ होने की जानकारी दी गई।

इसके बाद विधायक और तहसीलदार ने महाविद्यालय पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान अध्यापकों और विद्यार्थियों को मार्ग के जल्द डामरीकरण का आश्वासन दिया गया। बताया गया कि उक्त मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया गया है और आगामी समय में निर्माण कार्य कराया जाएगा।

विधायक मधु भगत और तहसीलदार मयंक मिश्रा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लामता पहुंचकर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों से भी मुलाकात की। विद्यार्थियों से पढ़ाई और परीक्षा तैयारियों की जानकारी लेते हुए उन्हें मेहनत और लगन से पढ़ाई करने तथा अच्छे अंक हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया। तहसीलदार ने विद्यार्थियों की रुचियों और हॉबी के बारे में भी जानकारी ली।

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घुसीटोला में सड़क विवाद सुलझाने पहुंचे विधायक, राजस्व अमले ने किया सीमांकन

ग्रामीणों की परेशानी पर मौके पर पहुंचे परसवाड़ा विधायक मधु भगत, महाविद्यालय पहुंच मार्ग के डामरीकरण का भी दिया आश्वासन

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मामले को लेकर विधायक ने तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सड़क का सीमांकन एवं चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। इसके बाद राजस्व अमले द्वारा सड़क का चिन्हांकन किया गया। वहीं भोंड़वा की पूर्व सरपंच कल्पना पटेल द्वारा अपनी काबिज भूमि में से 15×100 फीट भूमि सड़क के लिए उपलब्ध कराने की बात सामने आई, जिससे मार्ग की समस्या के समाधान का रास्ता साफ होने की जानकारी दी गई।

इसके बाद विधायक और तहसीलदार ने महाविद्यालय पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान अध्यापकों और विद्यार्थियों को मार्ग के जल्द डामरीकरण का आश्वासन दिया गया। बताया गया कि उक्त मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया गया है और आगामी समय में निर्माण कार्य कराया जाएगा।

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घुसीटोला में सड़क विवाद सुलझाने पहुंचे विधायक, राजस्व अमले ने किया सीमांकन

ग्रामीणों की परेशानी पर मौके पर पहुंचे परसवाड़ा विधायक मधु भगत, महाविद्यालय पहुंच मार्ग के डामरीकरण का भी दिया आश्वासन

बालाघाट के लामटा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भोंड़वा के घुसीटोला में सड़क को लेकर बनी समस्या के समाधान के लिए परसवाड़ा विधायक मधु भगत और लामता तहसीलदार मयंक मिश्रा राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सड़क बंद होने से आवागमन में हो रही परेशानी से उन्हें अवगत कराया।

ग्रामीणों के अनुसार भूमिस्वामी किसान द्वारा मार्ग बंद किए जाने से घुसीटोला के रहवासियों के साथ महाविद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी परेशानी हो रही थी। राजस्व अभिलेख के नक्शे में दर्ज सड़क को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी हुई थी।

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इसके बाद विधायक और तहसीलदार ने महाविद्यालय पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान अध्यापकों और विद्यार्थियों को मार्ग के जल्द डामरीकरण का आश्वासन दिया गया। बताया गया कि उक्त मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया गया है और आगामी समय में निर्माण कार्य कराया जाएगा।

विधायक मधु भगत और तहसीलदार मयंक मिश्रा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लामता पहुंचकर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों से भी मुलाकात की। विद्यार्थियों से पढ़ाई और परीक्षा तैयारियों की जानकारी लेते हुए उन्हें मेहनत और लगन से पढ़ाई करने तथा अच्छे अंक हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया। तहसीलदार ने विद्यार्थियों की रुचियों और हॉबी के बारे में भी जानकारी ली।

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घुसीटोला में सड़क विवाद सुलझाने पहुंचे विधायक, राजस्व अमले ने किया सीमांकन

ग्रामीणों की परेशानी पर मौके पर पहुंचे परसवाड़ा विधायक मधु भगत, महाविद्यालय पहुंच मार्ग के डामरीकरण का भी दिया आश्वासन

बालाघाट के लामटा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भोंड़वा के घुसीटोला में सड़क को लेकर बनी समस्या के समाधान के लिए परसवाड़ा विधायक मधु भगत और लामता तहसीलदार मयंक मिश्रा राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सड़क बंद होने से आवागमन में हो रही परेशानी से उन्हें अवगत कराया।

ग्रामीणों के अनुसार भूमिस्वामी किसान द्वारा मार्ग बंद किए जाने से घुसीटोला के रहवासियों के साथ महाविद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी परेशानी हो रही थी। राजस्व अभिलेख के नक्शे में दर्ज सड़क को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी हुई थी।

मामले को लेकर विधायक ने तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सड़क का सीमांकन एवं चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। इसके बाद राजस्व अमले द्वारा सड़क का चिन्हांकन किया गया। वहीं भोंड़वा की पूर्व सरपंच कल्पना पटेल द्वारा अपनी काबिज भूमि में से 15×100 फीट भूमि सड़क के लिए उपलब्ध कराने की बात सामने आई, जिससे मार्ग की समस्या के समाधान का रास्ता साफ होने की जानकारी दी गई।

इसके बाद विधायक और तहसीलदार ने महाविद्यालय पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान अध्यापकों और विद्यार्थियों को मार्ग के जल्द डामरीकरण का आश्वासन दिया गया। बताया गया कि उक्त मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया गया है और आगामी समय में निर्माण कार्य कराया जाएगा।

विधायक मधु भगत और तहसीलदार मयंक मिश्रा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लामता पहुंचकर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों से भी मुलाकात की। विद्यार्थियों से पढ़ाई और परीक्षा तैयारियों की जानकारी लेते हुए उन्हें मेहनत और लगन से पढ़ाई करने तथा अच्छे अंक हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया। तहसीलदार ने विद्यार्थियों की रुचियों और हॉबी के बारे में भी जानकारी ली।

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घुसीटोला में सड़क विवाद सुलझाने पहुंचे विधायक, राजस्व अमले ने किया सीमांकन

ग्रामीणों की परेशानी पर मौके पर पहुंचे परसवाड़ा विधायक मधु भगत, महाविद्यालय पहुंच मार्ग के डामरीकरण का भी दिया आश्वासन

बालाघाट के लामटा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भोंड़वा के घुसीटोला में सड़क को लेकर बनी समस्या के समाधान के लिए परसवाड़ा विधायक मधु भगत और लामता तहसीलदार मयंक मिश्रा राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सड़क बंद होने से आवागमन में हो रही परेशानी से उन्हें अवगत कराया।

ग्रामीणों के अनुसार भूमिस्वामी किसान द्वारा मार्ग बंद किए जाने से घुसीटोला के रहवासियों के साथ महाविद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी परेशानी हो रही थी। राजस्व अभिलेख के नक्शे में दर्ज सड़क को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी हुई थी।

मामले को लेकर विधायक ने तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सड़क का सीमांकन एवं चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। इसके बाद राजस्व अमले द्वारा सड़क का चिन्हांकन किया गया। वहीं भोंड़वा की पूर्व सरपंच कल्पना पटेल द्वारा अपनी काबिज भूमि में से 15×100 फीट भूमि सड़क के लिए उपलब्ध कराने की बात सामने आई, जिससे मार्ग की समस्या के समाधान का रास्ता साफ होने की जानकारी दी गई।

इसके बाद विधायक और तहसीलदार ने महाविद्यालय पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान अध्यापकों और विद्यार्थियों को मार्ग के जल्द डामरीकरण का आश्वासन दिया गया। बताया गया कि उक्त मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया गया है और आगामी समय में निर्माण कार्य कराया जाएगा।

विधायक मधु भगत और तहसीलदार मयंक मिश्रा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लामता पहुंचकर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों से भी मुलाकात की। विद्यार्थियों से पढ़ाई और परीक्षा तैयारियों की जानकारी लेते हुए उन्हें मेहनत और लगन से पढ़ाई करने तथा अच्छे अंक हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया। तहसीलदार ने विद्यार्थियों की रुचियों और हॉबी के बारे में भी जानकारी ली।

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घुसीटोला में सड़क विवाद सुलझाने पहुंचे विधायक, राजस्व अमले ने किया सीमांकन

ग्रामीणों की परेशानी पर मौके पर पहुंचे परसवाड़ा विधायक मधु भगत, महाविद्यालय पहुंच मार्ग के डामरीकरण का भी दिया आश्वासन

बालाघाट के लामटा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भोंड़वा के घुसीटोला में सड़क को लेकर बनी समस्या के समाधान के लिए परसवाड़ा विधायक मधु भगत और लामता तहसीलदार मयंक मिश्रा राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सड़क बंद होने से आवागमन में हो रही परेशानी से उन्हें अवगत कराया।

ग्रामीणों के अनुसार भूमिस्वामी किसान द्वारा मार्ग बंद किए जाने से घुसीटोला के रहवासियों के साथ महाविद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी परेशानी हो रही थी। राजस्व अभिलेख के नक्शे में दर्ज सड़क को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी हुई थी।

मामले को लेकर विधायक ने तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सड़क का सीमांकन एवं चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। इसके बाद राजस्व अमले द्वारा सड़क का चिन्हांकन किया गया। वहीं भोंड़वा की पूर्व सरपंच कल्पना पटेल द्वारा अपनी काबिज भूमि में से 15×100 फीट भूमि सड़क के लिए उपलब्ध कराने की बात सामने आई, जिससे मार्ग की समस्या के समाधान का रास्ता साफ होने की जानकारी दी गई।

इसके बाद विधायक और तहसीलदार ने महाविद्यालय पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान अध्यापकों और विद्यार्थियों को मार्ग के जल्द डामरीकरण का आश्वासन दिया गया। बताया गया कि उक्त मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया गया है और आगामी समय में निर्माण कार्य कराया जाएगा।

विधायक मधु भगत और तहसीलदार मयंक मिश्रा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लामता पहुंचकर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों से भी मुलाकात की। विद्यार्थियों से पढ़ाई और परीक्षा तैयारियों की जानकारी लेते हुए उन्हें मेहनत और लगन से पढ़ाई करने तथा अच्छे अंक हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया। तहसीलदार ने विद्यार्थियों की रुचियों और हॉबी के बारे में भी जानकारी ली।

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घुसीटोला में सड़क विवाद सुलझाने पहुंचे विधायक, राजस्व अमले ने किया सीमांकन

ग्रामीणों की परेशानी पर मौके पर पहुंचे परसवाड़ा विधायक मधु भगत, महाविद्यालय पहुंच मार्ग के डामरीकरण का भी दिया आश्वासन

बालाघाट के लामटा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भोंड़वा के घुसीटोला में सड़क को लेकर बनी समस्या के समाधान के लिए परसवाड़ा विधायक मधु भगत और लामता तहसीलदार मयंक मिश्रा राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सड़क बंद होने से आवागमन में हो रही परेशानी से उन्हें अवगत कराया।

ग्रामीणों के अनुसार भूमिस्वामी किसान द्वारा मार्ग बंद किए जाने से घुसीटोला के रहवासियों के साथ महाविद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी परेशानी हो रही थी। राजस्व अभिलेख के नक्शे में दर्ज सड़क को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी हुई थी।

मामले को लेकर विधायक ने तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सड़क का सीमांकन एवं चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। इसके बाद राजस्व अमले द्वारा सड़क का चिन्हांकन किया गया। वहीं भोंड़वा की पूर्व सरपंच कल्पना पटेल द्वारा अपनी काबिज भूमि में से 15×100 फीट भूमि सड़क के लिए उपलब्ध कराने की बात सामने आई, जिससे मार्ग की समस्या के समाधान का रास्ता साफ होने की जानकारी दी गई।

इसके बाद विधायक और तहसीलदार ने महाविद्यालय पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान अध्यापकों और विद्यार्थियों को मार्ग के जल्द डामरीकरण का आश्वासन दिया गया। बताया गया कि उक्त मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया गया है और आगामी समय में निर्माण कार्य कराया जाएगा।

विधायक मधु भगत और तहसीलदार मयंक मिश्रा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लामता पहुंचकर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों से भी मुलाकात की। विद्यार्थियों से पढ़ाई और परीक्षा तैयारियों की जानकारी लेते हुए उन्हें मेहनत और लगन से पढ़ाई करने तथा अच्छे अंक हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया। तहसीलदार ने विद्यार्थियों की रुचियों और हॉबी के बारे में भी जानकारी ली।

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घुसीटोला में सड़क विवाद सुलझाने पहुंचे विधायक, राजस्व अमले ने किया सीमांकन

ग्रामीणों की परेशानी पर मौके पर पहुंचे परसवाड़ा विधायक मधु भगत, महाविद्यालय पहुंच मार्ग के डामरीकरण का भी दिया आश्वासन

बालाघाट के लामटा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भोंड़वा के घुसीटोला में सड़क को लेकर बनी समस्या के समाधान के लिए परसवाड़ा विधायक मधु भगत और लामता तहसीलदार मयंक मिश्रा राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सड़क बंद होने से आवागमन में हो रही परेशानी से उन्हें अवगत कराया।

ग्रामीणों के अनुसार भूमिस्वामी किसान द्वारा मार्ग बंद किए जाने से घुसीटोला के रहवासियों के साथ महाविद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी परेशानी हो रही थी। राजस्व अभिलेख के नक्शे में दर्ज सड़क को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी हुई थी।

मामले को लेकर विधायक ने तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सड़क का सीमांकन एवं चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। इसके बाद राजस्व अमले द्वारा सड़क का चिन्हांकन किया गया। वहीं भोंड़वा की पूर्व सरपंच कल्पना पटेल द्वारा अपनी काबिज भूमि में से 15×100 फीट भूमि सड़क के लिए उपलब्ध कराने की बात सामने आई, जिससे मार्ग की समस्या के समाधान का रास्ता साफ होने की जानकारी दी गई।

इसके बाद विधायक और तहसीलदार ने महाविद्यालय पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान अध्यापकों और विद्यार्थियों को मार्ग के जल्द डामरीकरण का आश्वासन दिया गया। बताया गया कि उक्त मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया गया है और आगामी समय में निर्माण कार्य कराया जाएगा।

विधायक मधु भगत और तहसीलदार मयंक मिश्रा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लामता पहुंचकर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों से भी मुलाकात की। विद्यार्थियों से पढ़ाई और परीक्षा तैयारियों की जानकारी लेते हुए उन्हें मेहनत और लगन से पढ़ाई करने तथा अच्छे अंक हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया। तहसीलदार ने विद्यार्थियों की रुचियों और हॉबी के बारे में भी जानकारी ली।

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डीएससी सत्यापन में देरी का आरोप, पंचायत के विकास कार्य प्रभावित

सरपंच ने जनपद कार्यालय पर फाइल लंबित रखने का लगाया आरोप, काम शुरू नहीं होने पर इस्तीफे की चेतावनी

डिंडौरी के ग्राम पंचायत सारंगपुर पड़रिया में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के सत्यापन में कथित देरी को लेकर पंचायत के विकास कार्य प्रभावित होने का मामला सामने आया है। पंचायत के सरपंच टेक सिंह परस्ते ने आरोप लगाया है कि करीब दो माह से DSC सत्यापन की प्रक्रिया लंबित होने के कारण पंचायत में स्वीकृत कई निर्माण एवं विकास कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं।

सरपंच के मुताबिक पुरानी DSC की अवधि समाप्त होने के बाद नई DSC के लिए दस्तावेज जनपद पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन अब तक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। उनका कहना है कि पंचायत से संबंधित कार्यों के लिए उन्हें करीब 45 किलोमीटर दूर जनपद कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

कई विकास कार्य प्रभावित होने का दावा

सरपंच ने बताया कि DSC सत्यापन लंबित रहने से 15वें, 5वें और 16वें वित्त से जुड़े कार्यों के साथ-साथ सीसी रोड, बाउंड्रीवाल, पुलिया समेत अन्य स्वीकृत कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि अप्रैल से प्रस्तावित श्री राम जी योजना से जुड़े कार्य भी अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।

सरपंच ने पंचायत ऑपरेटर और इंजीनियर स्तर पर फाइलों की प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि इस संबंध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से शिकायत भी की गई थी और शिकायत पर हस्ताक्षर होने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।

पंच ने भी काम रुकने की बात कही

पंच टिकराम चक्रवर्ती ने भी पंचायत के मनरेगा, सीसी रोड, बाउंड्रीवाल सहित अन्य विकास कार्य प्रभावित होने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पंचायत के पंच सामूहिक रूप से इस्तीफे पर विचार कर सकते हैं।

कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग

सरपंच टेक सिंह परस्ते ने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करते हुए DSC सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने और लंबित विकास कार्यों को शुरू कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे अपने पद से इस्तीफा देने पर विचार करेंगे।

हालांकि, DSC सत्यापन में देरी के आरोपों और फाइल लंबित रहने के कारणों पर जनपद पंचायत प्रशासन का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। प्रशासन का जवाब मिलने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

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उत्कृष्ट विद्यालय में हर्षोल्लास से मना NSS दिवस, ‘नशा मुक्ति’ और ‘स्वच्छ नर्मदा’ का दिया संदेश

नुक्कड़ नाटक, प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समां; विद्यार्थियों को दिलाई नशामुक्ति की शपथ

शासकीय जगन्नाथ उत्कृष्ट विद्यालय, मंडला में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्राचार्य श्रीमती कल्पना नामदेव के मार्गदर्शन एवं NSS कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रवीण अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सेवा, स्वच्छता और नशामुक्ति का संदेश दिया।

कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्री विनोद कछवाहा, प्राचार्य श्रीमती कल्पना नामदेव एवं पर्यावरणविद् श्री राजेश क्षत्री उपस्थित रहे। नगर पालिका अध्यक्ष ने विद्यार्थियों से सेवाभाव को जीवन में अपनाने तथा बुजुर्गों की सेवा के साथ समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया।

पर्यावरणविद् राजेश क्षत्री ने विद्यार्थियों को NSS से जुड़ने के लाभ बताए, जबकि प्राचार्य कल्पना नामदेव ने सेवा और स्वच्छता को दैनिक जीवन की आदत बनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम अधिकारी प्रवीण अग्रवाल ने राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों और गतिविधियों की जानकारी दी।

दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए आयोजन में विद्यार्थियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। स्वयंसेवकों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सेवा, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान रंगोली, चित्रकला, स्लोगन लेखन, निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों और NSS गीतों ने वातावरण को उत्साह से भर दिया। स्वयंसेवकों द्वारा तैयार की गई रंगोली आकर्षण का केंद्र रही। वहीं स्वच्छता ड्राइव में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वच्छता का संदेश दिया।

कार्यक्रम का संचालन शिक्षक अखिलेश उपाध्याय ने किया। आयोजन को सफल बनाने में आरके हरदहा, विपिन लखेरा, कन्हैया बरमैया, शैलेश जायसवाल, देवेंद्र कछवाहा, शालिनी साहू, अनुमेहा सेठ, सुजाता शर्मा, मुकेश अहरवाल और संजय धनगर सहित विद्यालय स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।
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डीएससी सत्यापन में देरी का आरोप, पंचायत के विकास कार्य प्रभावित

सरपंच ने जनपद कार्यालय पर फाइल लंबित रखने का लगाया आरोप, काम शुरू नहीं होने पर इस्तीफे की चेतावनी

डिंडौरी के ग्राम पंचायत सारंगपुर पड़रिया में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के सत्यापन में कथित देरी को लेकर पंचायत के विकास कार्य प्रभावित होने का मामला सामने आया है। पंचायत के सरपंच टेक सिंह परस्ते ने आरोप लगाया है कि करीब दो माह से DSC सत्यापन की प्रक्रिया लंबित होने के कारण पंचायत में स्वीकृत कई निर्माण एवं विकास कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं।

सरपंच के मुताबिक पुरानी DSC की अवधि समाप्त होने के बाद नई DSC के लिए दस्तावेज जनपद पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन अब तक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। उनका कहना है कि पंचायत से संबंधित कार्यों के लिए उन्हें करीब 45 किलोमीटर दूर जनपद कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

कई विकास कार्य प्रभावित होने का दावा

सरपंच ने बताया कि DSC सत्यापन लंबित रहने से 15वें, 5वें और 16वें वित्त से जुड़े कार्यों के साथ-साथ सीसी रोड, बाउंड्रीवाल, पुलिया समेत अन्य स्वीकृत कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि अप्रैल से प्रस्तावित श्री राम जी योजना से जुड़े कार्य भी अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।

सरपंच ने पंचायत ऑपरेटर और इंजीनियर स्तर पर फाइलों की प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि इस संबंध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से शिकायत भी की गई थी और शिकायत पर हस्ताक्षर होने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।

पंच ने भी काम रुकने की बात कही

पंच टिकराम चक्रवर्ती ने भी पंचायत के मनरेगा, सीसी रोड, बाउंड्रीवाल सहित अन्य विकास कार्य प्रभावित होने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पंचायत के पंच सामूहिक रूप से इस्तीफे पर विचार कर सकते हैं।

कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग

सरपंच टेक सिंह परस्ते ने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करते हुए DSC सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने और लंबित विकास कार्यों को शुरू कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे अपने पद से इस्तीफा देने पर विचार करेंगे।

हालांकि, DSC सत्यापन में देरी के आरोपों और फाइल लंबित रहने के कारणों पर जनपद पंचायत प्रशासन का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। प्रशासन का जवाब मिलने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

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डीएससी सत्यापन में देरी का आरोप, पंचायत के विकास कार्य प्रभावित

सरपंच ने जनपद कार्यालय पर फाइल लंबित रखने का लगाया आरोप, काम शुरू नहीं होने पर इस्तीफे की चेतावनी

डिंडौरी के ग्राम पंचायत सारंगपुर पड़रिया में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के सत्यापन में कथित देरी को लेकर पंचायत के विकास कार्य प्रभावित होने का मामला सामने आया है। पंचायत के सरपंच टेक सिंह परस्ते ने आरोप लगाया है कि करीब दो माह से DSC सत्यापन की प्रक्रिया लंबित होने के कारण पंचायत में स्वीकृत कई निर्माण एवं विकास कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं।

सरपंच के मुताबिक पुरानी DSC की अवधि समाप्त होने के बाद नई DSC के लिए दस्तावेज जनपद पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन अब तक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। उनका कहना है कि पंचायत से संबंधित कार्यों के लिए उन्हें करीब 45 किलोमीटर दूर जनपद कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

कई विकास कार्य प्रभावित होने का दावा

सरपंच ने बताया कि DSC सत्यापन लंबित रहने से 15वें, 5वें और 16वें वित्त से जुड़े कार्यों के साथ-साथ सीसी रोड, बाउंड्रीवाल, पुलिया समेत अन्य स्वीकृत कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि अप्रैल से प्रस्तावित श्री राम जी योजना से जुड़े कार्य भी अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।

सरपंच ने पंचायत ऑपरेटर और इंजीनियर स्तर पर फाइलों की प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि इस संबंध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से शिकायत भी की गई थी और शिकायत पर हस्ताक्षर होने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।

पंच ने भी काम रुकने की बात कही

पंच टिकराम चक्रवर्ती ने भी पंचायत के मनरेगा, सीसी रोड, बाउंड्रीवाल सहित अन्य विकास कार्य प्रभावित होने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पंचायत के पंच सामूहिक रूप से इस्तीफे पर विचार कर सकते हैं।

कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग

सरपंच टेक सिंह परस्ते ने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करते हुए DSC सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने और लंबित विकास कार्यों को शुरू कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे अपने पद से इस्तीफा देने पर विचार करेंगे।

हालांकि, DSC सत्यापन में देरी के आरोपों और फाइल लंबित रहने के कारणों पर जनपद पंचायत प्रशासन का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। प्रशासन का जवाब मिलने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

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मेहंदवानी तहसील की कार्यप्रणाली को लेकर किसान संघ का प्रदर्शन, कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन

राजस्व प्रकरणों में कथित देरी, शुल्क वसूली और न्यायालयीन आदेशों के पालन को लेकर उठाए सवाल; कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

डिंडोरी के मेहंदवानी तहसील में राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण और तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर भारतीय किसान संघ, महाकौशल प्रांत जिला डिंडौरी ने प्रशासन के समक्ष अपनी शिकायतें रखी हैं। किसान संघ ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा के माध्यम से कलेक्टर डिंडौरी के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के समयबद्ध निराकरण और मामले की जांच की मांग की है।

राजस्व प्रकरणों में देरी का आरोप

किसान संघ का आरोप है कि मेहंदवानी तहसील क्षेत्र में किसान फौती नामांतरण, विक्रय नामांतरण, बंटवारा और कब्जे जैसे भूमि संबंधी मामलों के निराकरण के लिए आवेदन करते हैं। संघ के अनुसार कई मामलों में निर्धारित समयावधि में कार्रवाई नहीं होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अपने प्रकरणों की जानकारी एवं निराकरण के लिए बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

संघ ने प्रशासन से मांग की है कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि पात्र किसानों के मामलों में नियमानुसार और समय-सीमा के भीतर कार्रवाई हो।

₹5 हजार स्टाम्प शुल्क मांगने का आरोप

ज्ञापन में किसान संघ ने बंटवारा और फौती नामांतरण से जुड़े मामलों में गरीब किसानों से ₹5 हजार स्टाम्प शुल्क जमा कराने के लिए कहे जाने का भी आरोप लगाया है। संघ ने इस संबंध में राजस्व नियमों और लोक सेवा गारंटी व्यवस्था के तहत जांच कराने की मांग की है।

किसान संघ का कहना है कि यदि किसी प्रकरण में निर्धारित शुल्क से अलग राशि की मांग की जा रही है तो इसकी जांच आवश्यक है। संघ ने प्रशासन से संबंधित नियमों के अनुसार शुल्क की स्थिति स्पष्ट करने और शिकायत की जांच कराने की मांग की है।

न्यायालयीन आदेशों के पालन की मांग

किसान संघ ने अपने ज्ञापन में अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, व्यवहार न्यायालय और जिला न्यायालय सहित विभिन्न स्तरों से पारित आदेशों के समय पर पालन का मुद्दा भी उठाया है।

संघ का कहना है कि भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में आदेश पारित होने के बाद भी यदि उनका समय पर पालन नहीं होता है तो किसानों को लंबे समय तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। संघ ने संबंधित अधिकारियों को न्यायालयीन एवं सक्षम अधिकारियों के आदेशों का नियमानुसार समय पर पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है।

तहसीलदार को हटाने की मांग

ज्ञापन में मेहंदवानी तहसीलदार तेजलाल धुर्वे की कार्यप्रणाली को लेकर भी किसान संघ ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। संघ का आरोप है कि तहसीलदार के कामकाज और व्यवहार को लेकर किसानों में असंतोष है तथा इस संबंध में पूर्व में भी शासन-प्रशासन को आवेदन एवं निवेदन दिए जा चुके हैं।

किसान संघ ने मामले की जांच कर तहसीलदार को हटाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्याओं और ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन आंदोलन का रास्ता अपना सकता है।

प्रशासन से जांच और समयबद्ध कार्रवाई की मांग

भारतीय किसान संघ ने प्रशासन से राजस्व प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा, किसानों को नियमानुसार सेवाएं उपलब्ध कराने, शुल्क संबंधी शिकायतों की जांच, न्यायालयीन आदेशों का समय पर पालन और तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली की जांच कराने की मांग की है।

ज्ञापन कार्यक्रम में किसान संघ के जिलाध्यक्ष बिहारी लाल साहू, जिला उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद, सदस्य मटरू दादा सहित अन्य किसान एवं संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

हालांकि, ज्ञापन में लगाए गए आरोप किसान संघ की शिकायतों पर आधारित हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और संबंधित तहसीलदार अथवा प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट होगी।

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डूब क्षेत्र में करोड़ों के काम पर उठे सवाल, राघवपुर-मरवारी बांध परियोजना को लेकर जांच की मांग

45 गांवों के प्रभावित होने की बात, जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के कार्य को लेकर उठे सवाल

डिंडौरी जिले में प्रस्तावित राघवपुर-मरवारी बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर डूब क्षेत्र में जारी निर्माण कार्यों पर सवाल उठने लगे हैं। परियोजना से करीब 45 गांवों के प्रभावित होने की बात सामने आई है। ऐसे में इन गांवों में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपये की लागत से पाइपलाइन बिछाने के काम को लेकर अब सरकारी धन के उपयोग और निर्माण की भविष्य की उपयोगिता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, परियोजना के संभावित डूब क्षेत्र में नए शासकीय निर्माण कार्यों को लेकर प्रतिबंध संबंधी व्यवस्था लागू किए जाने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद प्रभावित बताए जा रहे गांवों में पेयजल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है।

बांध परियोजना के बीच पाइपलाइन पर सवाल

स्थानीय स्तर पर सवाल उठाया जा रहा है कि यदि संबंधित गांव भविष्य में बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले हैं, तो वहां करोड़ों रुपये खर्च कर स्थायी प्रकृति की जलापूर्ति संरचना तैयार करने का औचित्य क्या है। सवाल यह भी है कि इन कार्यों की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति किस स्तर पर दी गई।

आरोप लगाया जा रहा है कि यदि बांध निर्माण के बाद पाइपलाइन या उससे जुड़ी संरचनाएं डूब क्षेत्र में प्रभावित होती हैं, तो सरकारी राशि के दोबारा खर्च होने की स्थिति बन सकती है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

करीब 10 करोड़ रुपये के निर्माण का भी उल्लेख

मामले में करीब दो वर्ष पहले बांध क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य कराए जाने का भी उल्लेख किया जा रहा है। ऐसे में अब जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों को लेकर यह मांग उठ रही है कि संबंधित विभाग पूरे निर्माण की अनुमति, लागत, तकनीकी स्वीकृति और डूब क्षेत्र की स्थिति को सार्वजनिक करे।

जांच से साफ हो सकती है तस्वीर

मामले में मांग की जा रही है कि संबंधित विभागों द्वारा पूरे प्रकरण की जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि प्रभावित गांवों में पाइपलाइन बिछाने के कार्य की अनुमति किस अधिकारी अथवा विभाग ने दी। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि क्या कार्य स्वीकृत परियोजना और डूब क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों के अनुरूप हैं।

यदि भविष्य में बांध निर्माण के कारण वर्तमान में किए जा रहे कार्य प्रभावित होते हैं, तो संभावित वित्तीय नुकसान की जिम्मेदारी तय करने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट किए जाने की मांग की जा रही है।

अब निगाहें संबंधित विभाग के आधिकारिक जवाब और जांच पर हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि डूब क्षेत्र में चल रहे इन कार्यों को किस आधार पर मंजूरी दी गई और सरकारी राशि के उपयोग को लेकर सभी प्रक्रियाओं का पालन हुआ या नहीं।

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