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किसानों के लिए राहत की खबर: जालौन में डीएपी-यूरिया की नहीं होगी कमी, कालाबाजारी पर चलेगा प्रशासन का सख्त डंडा

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश— हर सहकारी समिति पर पर्याप्त खाद रहे उपलब्ध, निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली पर होगी कड़ी कार्रवाई

खरीफ फसलों की बुवाई के महत्वपूर्ण समय में किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने शुक्रवार को वर्चुअल बैठक कर जनपद की उर्वरक वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में कहीं भी डीएपी और यूरिया की कमी नहीं होनी चाहिए।

बैठक में उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, एआर कोऑपरेटिव, जिला कृषि अधिकारी तथा पीसीएफ के अधिकारी मौजूद रहे। 
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सहकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडारण बनाए रखा जाए, ताकि किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सके और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने निर्देश दिए कि समिति सचिव किसानों को उनकी जोत और वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराएं, जिससे सभी पात्र किसानों को समान रूप से खाद मिल सके और किसी प्रकार की कृत्रिम कमी उत्पन्न न हो।

जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि निजी उर्वरक विक्रेताओं एवं रिटेल दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाए। 
सभी दुकानों पर सरकारी मूल्य सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराई जाए और किसानों से शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित कराई जाए।

उन्होंने साफ कहा कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करता है, कृत्रिम अभाव पैदा करता है या कालाबाजारी जैसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन किसी भी स्तर पर किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए। किसी भी क्षेत्र में खाद की कमी या वितरण संबंधी समस्या सामने आने पर उसकी सूचना तत्काल जिला स्तर पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि समय रहते समाधान किया जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों की सुविधा और उनकी फसलों की समय पर बुवाई प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 
उर्वरक वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

आपकी क्या राय है?

क्या खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन को और भी सख्त कदम उठाने चाहिए? 
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।

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किसानों के लिए राहत की खबर: जालौन में डीएपी-यूरिया की नहीं होगी कमी, कालाबाजारी पर चलेगा प्रशासन का सख्त डंडा जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश— हर सहकारी समिति पर पर्याप्त खाद रहे उपलब्ध, निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली पर होगी कड़ी कार्रवाई खरीफ फसलों की बुवाई के महत्वपूर्ण समय में किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने शुक्रवार को वर्चुअल बैठक कर जनपद की उर्वरक वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में कहीं भी डीएपी और यूरिया की कमी नहीं होनी चाहिए। बैठक में उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, एआर कोऑपरेटिव, जिला कृषि अधिकारी तथा पीसीएफ के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सहकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडारण बनाए रखा जाए, ताकि किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सके और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए कि समिति सचिव किसानों को उनकी जोत और वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराएं, जिससे सभी पात्र किसानों को समान रूप से खाद मिल सके और किसी प्रकार की कृत्रिम कमी उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि निजी उर्वरक विक्रेताओं एवं रिटेल दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाए। सभी दुकानों पर सरकारी मूल्य सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराई जाए और किसानों से शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने साफ कहा कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करता है, कृत्रिम अभाव पैदा करता है या कालाबाजारी जैसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन किसी भी स्तर पर किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए। किसी भी क्षेत्र में खाद की कमी या वितरण संबंधी समस्या सामने आने पर उसकी सूचना तत्काल जिला स्तर पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि समय रहते समाधान किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों की सुविधा और उनकी फसलों की समय पर बुवाई प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उर्वरक वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपकी क्या राय है? क्या खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन को और भी सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। #जालौन #उरई #RajeshKumarPandey #DMJalaun #डीएपी #यूरिया #खाद #किसान #कृषि #Fertilizer #DAP #Urea #Farmer #Agriculture #UPNews #BreakingNews #JalaunNews #UraiNews #CooperativeSociety #AgricultureDepartment #DistrictAdministration #FoodSecurity #Kharif2026 #Farming #Government #HindiNews #LatestNews #PublicInterest #दैनिक_सत्य_का_सिंहनाद #SonuMaharaj

Kalpi, Jalaun | Jul 18, 2026

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