पांगी के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन
पांगी की पंचायतों में अधिकारों का इंतजार, जनादेश बनाम प्रशासनिक व्यवस्था का सवाल
सुरेंद्र ठाकुर / Pangi Live News
किलाड़, पांगी 23 जून
जनजातीय क्षेत्र पांगी में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को अब तक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां नहीं मिलने से असंतोष बढ़ता जा रहा है। प्रतिनिधियों ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर इसे लोकतांत्रिक जनादेश के साथ अन्याय बताते हुए शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है।
प्रतिनिधियों का तर्क है कि जनता ने जिन लोगों को चुनकर पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपी है, वे शपथ लेने के बाद भी अधिकारविहीन बने हुए हैं, जबकि पूर्व प्रतिनिधि कार्य करते रहेंगे। इससे पंचायतों में दोहरी स्थिति पैदा हो रही है और स्थानीय स्तर पर भ्रम की स्थिति बन रही है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि चुनाव हो चुके हैं और नए प्रतिनिधि जनता के विश्वास के साथ चुनकर आए हैं, तो फिर उन्हें अधिकार सौंपने में इतनी लंबी देरी क्यों? लोकतंत्र की मूल भावना यही कहती है कि जनता का ताजा जनादेश सर्वोपरि होना चाहिए।
दूसरी ओर सरकार का पक्ष यह हो सकता है कि पंचायतों के कार्यकाल, वित्तीय प्रक्रियाओं और प्रशासनिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई हो। लेकिन यदि यह प्रक्रिया विकास कार्यों को प्रभावित करती है और जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से काम करवाने का अवसर नहीं देती, तो इस पर पुनर्विचार आवश्यक हो जाता है।
पांगी जैसे दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र में पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सड़क, पेयजल, स्वच्छता, मनरेगा और अन्य ग्रामीण योजनाओं का बड़ा हिस्सा पंचायतों के माध्यम से संचालित होता है। ऐसे में अधिकारों के हस्तांतरण में देरी का सीधा असर ग्रामीण विकास पर पड़ सकता है।
अब नजर राज्यपाल, सरकार और संबंधित विभागों पर है कि वे इस मुद्दे का समाधान किस प्रकार निकालते हैं। क्योंकि यह केवल पंचायत प्रतिनिधियों का मामला नहीं, बल्कि जनता द्वारा दिए गए जनादेश के सम्मान और स्थानीय स्वशासन की मजबूती से जुड़ा प्रश्न भी है।
सवाल यही है — जब जनता ने नए प्रतिनिधि चुन लिए हैं, तो उन्हें काम करने का अधिकार कब मिलेगा?
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Chamba, Chamba | Jun 23, 2026
