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◆◆ *राम जानकी पथ परियोजना: DM श्री वैभव श्रीवास्तव ने राजकीय बुनियादी विद्यालय बनसोही, मशरख में आयोजित भूअर्जन कैंप का किया निरीक्षण*
◆◆ *रैयतों से सीधा संवाद कर मौके पर ही किया कई समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट निपटारा*

◆◆ *मुआवजे की दर पर आपत्ति होने पर भी आपत्ति दर्ज कराकर भुगतान प्राप्त करने की अपील*
◆◆ *इस परियोजना में सभी मौजा में लगातार कैंप लगाकर भूअर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश*

◆◆ *विकास योजनाओं को समय पर पूरा करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता: जिलाधिकारी*

सारण, 01 जुलाई 2026

◆ जिलाधिकारी सारण, श्री वैभव श्रीवास्तव ने आज मशरख के राजकीय बुनियादी विद्यालय, बनसोही में आयोजित विशेष भूअर्जन कैंप का निरीक्षण किया। यह विशेष कैंप राम जानकी पथ परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने और रैयतों (भूस्वामियों) को त्वरित मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।
◆ निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कैंप में उपस्थित रैयतों से एक-एक कर सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने भूस्वामियों की समस्याओं और शिकायतों को बेहद संजीदगी से सुना तथा कई मामलों में मौके पर ही (On the Spot) उनका निराकरण सुनिश्चित कराया।
◆ जिलाधिकारी ने रैयतों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन उनके हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।
◆ आपत्ति के बावजूद भुगतान: जिन रैयतों को मुआवजे की निर्धारित दर पर किसी भी प्रकार की आपत्ति है, वे अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए भी मुआवजे की राशि का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
◆ आपसी विवाद के मामले: जिन भूखंडों को लेकर रैयतों के बीच आपसी विवाद है, उनकी मुआवजे की राशि को सक्षम न्यायालय (Competent Court) में जमा करा दिया जाएगा। न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुरूप ही संबंधित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा।
◆ त्रुटियों का त्वरित निवारण: जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक रैयतों से अभिश्रव (Vouchers) प्राप्त कर तेजी से भुगतान सुनिश्चित करें। कागजी या तकनीकी त्रुटियों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
◆ सभी मौजों में लगातार शिविर:
जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव ने निर्देश दिया कि इसी तर्ज पर लगातार विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए तथा संबंधित रैयतों को बुलाकर उनके कागज में त्रुटि निराकरण शिविर में ही कर दिया जाय ताकि मुआवजा भुगतान में तेजी लाकर भूअर्जन की प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।
◆ NHAI को निदेश दिया गया कि छोटे छोटे भाग का दखल कब्जा प्राप्त करते हुए तुरंत उस भाग में पथ निर्माण का कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करे तथा फिर भी कोई समस्या उत्पन्न हो तो अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से सहयोग प्राप्त कर निर्माण कार्य लगातार जारी रखना सुनिश्चित करेंगे।
◆ "विकास परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और तेजी के साथ संपन्न कराया जा रहा है।"
◆ आज आयोजित इस विशेष शिविर में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी , भूमि सुधार उप समाहर्ता मढ़ौरा, NHAI की पूरी टीम, सहायक जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी , संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अमीन मुख्य रूप से उपस्थित थे।
◆ जिलाधिकारी ने स्पष्ट हिदायत दी है कि आगे आयोजित होने वाले सभी शिविरों में इन सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की अनिवार्य उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
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Information & Public Relations Department, Government of Bihar

◆◆ राम जानकी पथ परियोजना: DM श्री वैभव श्रीवास्तव ने राजकीय बुनियादी विद्यालय बनसोही, मशरख में आयोजित भूअर्जन कैंप का किया निरीक्षण ◆◆ रैयतों से सीधा संवाद कर मौके पर ही किया कई समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट निपटारा ◆◆ मुआवजे की दर पर आपत्ति होने पर भी आपत्ति दर्ज कराकर भुगतान प्राप्त करने की अपील ◆◆ इस परियोजना में सभी मौजा में लगातार कैंप लगाकर भूअर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश ◆◆ विकास योजनाओं को समय पर पूरा करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता: जिलाधिकारी सारण, 01 जुलाई 2026 ◆ जिलाधिकारी सारण, श्री वैभव श्रीवास्तव ने आज मशरख के राजकीय बुनियादी विद्यालय, बनसोही में आयोजित विशेष भूअर्जन कैंप का निरीक्षण किया। यह विशेष कैंप राम जानकी पथ परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने और रैयतों (भूस्वामियों) को त्वरित मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। ◆ निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कैंप में उपस्थित रैयतों से एक-एक कर सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने भूस्वामियों की समस्याओं और शिकायतों को बेहद संजीदगी से सुना तथा कई मामलों में मौके पर ही (On the Spot) उनका निराकरण सुनिश्चित कराया। ◆ जिलाधिकारी ने रैयतों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन उनके हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। ◆ आपत्ति के बावजूद भुगतान: जिन रैयतों को मुआवजे की निर्धारित दर पर किसी भी प्रकार की आपत्ति है, वे अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए भी मुआवजे की राशि का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ◆ आपसी विवाद के मामले: जिन भूखंडों को लेकर रैयतों के बीच आपसी विवाद है, उनकी मुआवजे की राशि को सक्षम न्यायालय (Competent Court) में जमा करा दिया जाएगा। न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुरूप ही संबंधित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा। ◆ त्रुटियों का त्वरित निवारण: जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक रैयतों से अभिश्रव (Vouchers) प्राप्त कर तेजी से भुगतान सुनिश्चित करें। कागजी या तकनीकी त्रुटियों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। ◆ सभी मौजों में लगातार शिविर: जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव ने निर्देश दिया कि इसी तर्ज पर लगातार विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए तथा संबंधित रैयतों को बुलाकर उनके कागज में त्रुटि निराकरण शिविर में ही कर दिया जाय ताकि मुआवजा भुगतान में तेजी लाकर भूअर्जन की प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। ◆ NHAI को निदेश दिया गया कि छोटे छोटे भाग का दखल कब्जा प्राप्त करते हुए तुरंत उस भाग में पथ निर्माण का कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करे तथा फिर भी कोई समस्या उत्पन्न हो तो अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से सहयोग प्राप्त कर निर्माण कार्य लगातार जारी रखना सुनिश्चित करेंगे। ◆ "विकास परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और तेजी के साथ संपन्न कराया जा रहा है।" ◆ आज आयोजित इस विशेष शिविर में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी , भूमि सुधार उप समाहर्ता मढ़ौरा, NHAI की पूरी टीम, सहायक जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी , संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अमीन मुख्य रूप से उपस्थित थे। ◆ जिलाधिकारी ने स्पष्ट हिदायत दी है कि आगे आयोजित होने वाले सभी शिविरों में इन सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की अनिवार्य उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। #DevelopmentProjects #ramjankipath #LandAcquisition #specialcamp #mashrak #inspection #DM #saran Information & Public Relations Department, Government of Bihar

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